नवी दिल्ली - लष्करासाठी लागणारे संरक्षण साहित्य आणि उपकरणे निर्मितीसाठी देशी कंपन्यांना प्राधान्य देण्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह या आधीच जाहीर केले आहे. त्याअंतर्गत आज (गुरुवार) डिफेन्स अ‌ॅक्विझिशन कौन्सिलची बैठक पार पडली. या बैठकीत २८ हजार कोटींच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली. यातील २७ हजार कोटींची कंत्राटे देशी कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत.
संरक्षण मंत्रालयाने ट्विट करत याबाबत माहिती दिली. जीएसीची बैठक संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. देशी तंत्रज्ञान आणि डिझाईन वापरून ही उत्पादने लष्कराला मिळणार आहेत.
शस्त्र आयातीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर -
शस्त्रास्त्र आयातीत दुसर्‍या क्रमांकावर असलेला भारत निर्यातदारांच्या यादीत मात्र 23 व्या क्रमांकावर आहे. ही लाजिरवाणी परिस्थिती बदलण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत संरक्षण मंत्रालयाने डिफेन्स प्रोडक्शन अँड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 मसुदा जाहीर केला आहे. कोरोना महामारीनंतर मेक इन इंडिया उपक्रमाला पुन्हा चालना देणे आवश्यक आहे. लष्करी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळविण्यासाठी उच्च गुणवत्तेच्या संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीवर केंद्राने विशेष भर दिला पाहिजे.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना देण्यासाठी १०१ उत्पादनांची यादी -
स्वावलंबी / आत्मनिर्भर भारताला चालना देण्यासाठी सरकारने 101 उपकरणांची यादी तयार केली असून त्यांच्या आयातीवर बंदी आणली जाणार आहे. 2020 ते 2024 काळात याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. आतापर्यंत सरकारी संरक्षण संस्था आणि डीआरडीओ आणि ऑर्डीनन्स फॅक्टरींचे योगदान नगण्य असे राहिले आहे.
