जगातील सर्वात भव्य लोकशाही असलेल्या देशाची राजधानीआहे. सत्तर प्रतिनिधींचा समावेश असणाऱ्या दिल्ली विधानसभेची निवडणूक पुढील महिन्यातील आठ तारखेला होणार आहे. निवडणूक आयोगाने या निवडणूकीचे वेळापत्रक घोषित केले आणि देशाच्या राजधानीतील राजकीय परिस्थितीला रंजक वळण लागले आहे.
सुमारे 1 कोटी 47 लाखांहून अधिक मतदारांचे मतदान पार पाडण्यासाठी 13,750 मतदान केंद्र आणि 90,000 मतदान अधिकाऱ्यांची नेमणूक निवडणूक आयोगाने केली आहे. यावेळी पहिल्यांदाच 80 वर्षांहून अधिक वय असणारे ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग मतदारांना टपाल मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचा विशेषाधिकार देण्यात आला आहे.
नामांकन प्रक्रियेच्या अगोदर मतदारांची नोंदणी पूर्ण झालेली असून यावेळी होणाऱ्या निवडणुकीतील मतदार पावत्यांवर क्यूआर कोडचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय राजधानी शहराच्या आतापर्यंत झालेल्या सहा विधानसभा निवडणुकांपैकी पहिल्या निवडणुकीत भाजपने बाजी मारली. तीन निवडणुकांमध्ये भाजपने विजय मिळविल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात तीन वेळा सत्ता गाजवली.
नोव्हेंबर 2012 मध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या(आप) आगमनानंतर दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचे वर्चस्व संपुष्टात आले. वर्ष 2013 आणि 2015 मधील निवडणुकांमध्ये सलग दोनवेळा जिंकून आप हा दिल्ली मतदारांचा आवडता पक्ष म्हणून पुढे आला. वर्ष 2015 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत आपने 67 जागांसह 54.3 टक्के मते प्राप्त केली. मात्र, 2017 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत आणि गेल्यावर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी निराशाजनक ठरली.
यामुळे, पक्षाच्या विरोधकांमध्ये नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. महानगरपालिका 2017 निवडणुकीतील आपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी 26 टक्के तर गेल्यावर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीतील टक्केवारी 18 टक्के होती. लोकसभेच्या 2014 मधील निवडणुकीत आलेल्या मोदी लाटेने दिल्लीतील सातही जागांवर विजय मिळवला. मात्र, 2015 मधील विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अवघ्या तीन जागांमुळे भाजपचा हिरमोड झाला.
गेल्यावर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने अभुतपूर्व यश मिळवले असले तरीही पक्ष विधानसभा निवडणुकीबाबत मतदारांच्या मनाचा आढावा सावधपणे घेत आहे. काँग्रेसला निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर जावे लागणार की काय याची भीती आहे.
केजरीवाल यांनी स्थापन केलेल्या आम आदमी पक्षाचे ब्रीदवाक्य होते. आपण अव्वल दर्जाचे नागरिक आहोत जे तिसऱ्या दर्जाच्या सरकारच्या हातून भरडले जात आहोत. पक्षाचे चिन्ह म्हणून त्यांनी झाडूची निवड केली होती. यामागे सरकारी यंत्रणांमधील भ्रष्टाचाराची सफाई करण्याची कल्पना प्रतिकात्मकपणे दाखविण्याचा उद्देश होता.
वर्ष 2013 च्या निवडणुकीत आपने दणदणीत विजय प्राप्त केला. पक्षाने एकुण 28 जागांसाह 29.5 मतांची टक्केवारी मिळवित काँग्रेसला धक्का दिला आणि काँग्रेसचा बाहेरुन पाठिंबा मिळवत सत्ता स्थापन केली. मात्र, जन लोकपाल विधेयकांसंदर्भात केंद्र सरकारबरोबर झालेल्या मतभेदांमुळे केजरीवाल यांनी सात आठवड्यांमध्येच राजीनामा दिला. त्यानंतर, 2015 साली मतदारांनी आपला बहुमताने निवडून दिले.
आपल्या पक्षाला राष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचे केजरीवाल यांचे निष्फळ प्रयत्न सर्वांनाच ठाऊक आहेत. पंजाब वगळता इतर सर्व राज्यांमधील त्यांची मतांची टक्केवारी मतांपेक्षाही कमी होती. यावरुन राष्ट्रीय पातळीवरील आपचा मर्यादित विस्तार दिसून येतो.
गेल्यावर्षी जुलै महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपुर्ण निकाल दिला. हा निकाल आपच्या बाजूने होता. न्यायालयाने दिल्लीच्या राज्यपालांना सर्व विषयांबाबत (पोलीस आणि कायदा व सुव्यवस्था वगळता) मंत्रीमंडळाच्या सूचनांचे पालन करण्याचा आदेश देत अधिकारांची विभागणी अधिक स्पष्ट केली.
आपच्या कार्यकाळात दिल्लीमध्ये कसलाच विकास झाला नाही, असा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. तर शीला दीक्षित यांच्या काळात झालेला विकास टिकवून ठेवण्यात आलेला नाही, असा निषेध काँग्रेसकडून व्यक्त केला जात आहे. मात्र, आम आदमी पक्षाची आत्मविश्वासाने वाटचाल सुरू आहे. यावेळचे त्यांचे ब्रीदवाक्य अच्छे से बीते पांच साल -लगे रहो केजरीवाल (केजरीवाल सरकारने गेल्या पाच वर्षांमध्ये उत्तम कामगिरी केली असून यंदाही त्यांचीच निवड व्हावी.)
मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून सुप्रसिद्ध आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांची घोषणा केली होती. मात्र, ही घोषणा मतदारांच्या पसंतीस उतरली नाही. सध्या भाजपच्या मतांची टक्केवारी 34 टक्के आहे. यामध्ये आणखी 7 टक्के मतदारांचा पाठिंबा गोळा करुन विजय मिळविण्याबाबत भाजप आशादायी आहे.
भाजप आणि काँग्रेस मुख्यमंत्रीपदासाठी केजरीवाल यांना सक्षम पर्यायी उमेदवार पुढे करण्यात असमर्थ ठरत आहेत या परिस्थितीचा फायदा करुन घेण्याचा आम आदमी पक्षाचा प्रयत्न आहे. त्याचप्रमाणे, गेल्या पाच वर्षात झालेला विकास दाखवून देत जिंकून येता येईल असा आत्मविश्वास पक्ष बाळगून आहे.
विधानसभेच्या 2015 साली झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला खाते उघडता आले नाही. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला 9.7 टक्के मिळाली. मात्र, गेल्यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सातपैकी पाच मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरलेल्या काँग्रेसला यावेळी विजयाची आशा आहे.
सध्या हा सामना मुख्य संघर्ष भाजप आणि आप या पक्षांमध्ये असल्याचे दिसून येते. भाजप सध्या दिल्ली आणि केंद्रात दोन्हीकडे सत्तेत आहे. अशा वातावरणात, केजरीवाल सरकारने शिक्षण, आरोग्य, वीज, पिण्याचे पाणी, वाहतूक आणि महिला सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये राबविलेल्या उपक्रमांना प्रसिद्धी मिळत आहे.
दिल्लीमधील 1731 अनधिकृत कॉलन्यांना नियमित करण्याचे श्रेय भाजपकडून घेतले जात आहे तर या ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरविल्याचे श्रेय आपकडून मागितले जात आहे. आयएएनएस-सी व्होटरसारख्या सर्वेक्षणांमधून आपच्या विजयाचा अंदाज आहे, पण खरी स्पर्धा मोदींची गर्दी खेचून आणण्याची क्षमता आणि केजरीवाल यांच्या लाटेमध्ये (प्रो-इन्कम्बंसी) आहे. विविध राज्यांमध्ये लोकप्रियता डळमळीत होत असताना दिल्लीमध्ये सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपकडून कोणती रणनीती आखली जाते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
