नवी दिल्ली - देशभरामध्ये कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 10 हजारांच्या पुढे गेला आहे. राजधानी दिल्लीत दीड हजारापेक्षा जास्त कोरोनाग्रस्त आहेत. मागील काही दिवसांपासून दिल्लीत कोरोनाचे रुग्ण वाढतच असल्याचे केजरीवाल यांनी आज सांगितले. कोरोनाचा प्रभाव जास्त असलेल्या देशातील परदेशी नागरिक दिल्लीत आल्यामुळे कोरोनाचा फटका जास्त बसल्याचे केजरीवाल म्हणाले.
-
In past few days #COVID19 cases rose significantly. On 9 April, 51 cases were reported, 183 on 10th, 166 on 11th, 356 on 13th. In last 2 months, many foreigners came to Delhi from affected nations. 1 more incident took place here -of Markaz. This too caused addl burden: Delhi CM pic.twitter.com/lITNEthtZQ
— ANI (@ANI) April 14, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">In past few days #COVID19 cases rose significantly. On 9 April, 51 cases were reported, 183 on 10th, 166 on 11th, 356 on 13th. In last 2 months, many foreigners came to Delhi from affected nations. 1 more incident took place here -of Markaz. This too caused addl burden: Delhi CM pic.twitter.com/lITNEthtZQ
— ANI (@ANI) April 14, 2020In past few days #COVID19 cases rose significantly. On 9 April, 51 cases were reported, 183 on 10th, 166 on 11th, 356 on 13th. In last 2 months, many foreigners came to Delhi from affected nations. 1 more incident took place here -of Markaz. This too caused addl burden: Delhi CM pic.twitter.com/lITNEthtZQ
— ANI (@ANI) April 14, 2020
9 एप्रिलला दिल्लीत 51 कोरोनाग्रस्त आढळून आले होते. तर 10 एप्रिलला 183, 11 तारखेला 166, 12 तारखेला 356 रुग्ण आढळून आले. मागील दोन महिन्यांत अनेक परदेशी नागरिक कोरोनाचा जास्त प्रसार झालेल्या देशांतून भारतात आले, त्यातच दिल्लीत मरकज कार्यक्रम पार पडला, त्यामुळेही रुग्णसंख्या वाढली, असे केजरीवाल म्हणाले.
महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि दिल्लीमध्ये कोरोनाचे सर्वात जास्त रुग्ण आढळून आले आहेत. ज्या भागांमध्ये जास्त रुग्ण आढळून येत आहेत, असे विभाग निवडून दिल्ली सरकार त्यांना सील करत आहे. या भागांना कोरोना हॉटस्पॉट असेही म्हणतात. येथील नागरिकांना प्रशासन घरोघरी जीवनावश्यक वस्तू पुरवत आहे. रिक्षा, ऑटो आणि कॅबचालकांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये देण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला आहे.