नवी दिल्ली - आर्थिक मंदीचा भार केवळ एकट्या कामगारांवर टाकता येणार नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले आहे. कामगारांनी कारखान्यात जास्त वेळ काम केल्यास बंधनकारक असलेला दुप्पट भत्ता द्यावा लागणार नाही, अशी गुजरात सरकारने अधिसूचना काढली होती. ही अधिसूचनाच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी निकालात म्हटले, की कारखाने आर्थिक संकटाला सामोरे जात असल्याची न्यायालयाला कल्पना आहे. ही परिस्थिती कोरोना आणि टाळेबंदीने निर्माण झाली आहे. असे असले तरी आर्थिक मंदावलेल्या स्थितीचा भार हा कामगारांवर टाकता येणार नाही. कामगारांना असलेल्या योग्य वेतनाचे अधिकार काढण्याचे कारण महामारी असू शकत नाही. महामारी ही देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला भेडसावणारी समस्या नसल्याचेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले.
हेही वाचा-अनलॉक ५ : चित्रपटगृहे, तरण तलाव होणार खुले; शाळा सुरू करण्याबाबत राज्यांना निर्णय स्वातंत्र्य
गुजरात सरकारच्या कामगार आणि रोजगार विभागाच्या अधिसूचनेला गुजरात मजदूर सभेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. कारखाना कायदा, १९४८ नुसार कारखान्यांना कामगारांसाठी ठराविक वेळ, विश्रांतीची वेळ आणि अधिक काम केल्यास दुप्पट वेतन द्यावे लागते. या कायद्यातून कारखान्यांना वगळणारी अधिसूचना गुजरात सरकारने काढली होती. ही अधिसूचना म्हणजे कामगार विरोधी, बेकायदेशीर आणि विविध मुलभूत अधिकारांवर कृत्रिमपणे केलेलेला अन्याय आहे, असा आक्षेप गुजरात मजदूर सभेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत नोंदविला.
हेही वाचा-अर्णब गोस्वामी प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांना नोटीस
गुजरात मजदूर सभेची याचिका न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली आहे.
