नवी दिल्ली - तामिळनाडू राज्यातील बाल निवासात राहणाऱ्या 35 मुलांचा कोरोना अहवाल हा पॉझिटिव्ह आला होता. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न करत, उपाययोजनांचा आढावा मागितला आहे. तसेच वेगवेगळ्या राज्यांनाही मुलांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यास सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारकडे मुलांच्या संरक्षणासाठी काय उपाय केले आहेत याचीही माहिती मागितली आहे. तसेच 3 एप्रिलला दिलेल्या आदेशाचे पालन करत प्रत्येक राज्यांनीही सरकारी निवासात राहणाऱ्या मुलांची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांनी उपाययोजनांबात अहवाल पाठवणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 6 जुलैपर्यंत दुसऱ्या राज्यांनी यासंबंधीचे अहवाल सादर करणे गरजेचे आहे. तर तामिळनाजू सरकारला 15 जूनपर्यंतची अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
