कोंबडीच्या तंगड्यावरील (चिकन लेग्स) आयात शुल्क कमी करण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर दबाव आणला असल्याने देशांतर्गत पोल्ट्री शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नुकतीच अमेरिकेत भेट झाली, तेव्हा भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या पोल्ट्री उत्पादनावरील आयात शुल्काबाबत विषय उपस्थित केला असल्याचे सांगण्यात येते. ट्रम्प येणाऱ्या निवडणुकीत आपल्याला फायदा होण्यासाठी साधन म्हणून या सर्वाचा उपयोग करत आहेत. उद्योग जगतातील सूत्रांनी सांगतिले की, हे आयात शुल्क कमी केले तर भारतीय पोल्ट्री उद्योगाला फार मोठा धोका होऊ शकतो. भारतीय पोल्ट्री उत्पादक शेतकरी भारत सरकारला विनंती करून ट्रम्प यांच्या धोरणापुढे शरणागती पत्करू नका, असा दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अमेरिकेतून मोठ्या प्रमाणावर कोंबडीच्या तंगड्यांची आयात होत असल्याच्या माहितीने देशांतर्गत पोल्ट्री उद्योगात संभ्रम निर्माण झाला आहे. जर तसे घडले, तर पोल्ट्री मांसाची किंमत मोठ्या प्रमाणात घसरेल आणि देशांतर्गत उद्योगाला मोठा धोका होऊ शकतो. सध्या भारत पोल्ट्री आयातीवर १०० टक्के कर आकारतो. अमेरिकेला हा कर कमी करून तो ३० टक्क्यावर आणावा, असे वाटते. यापूर्वी, पोल्ट्री उद्योग मांस आणि कोंबड्यांच्या किंमती खाली आल्याने संकटात सापडला होता. मांसाहार करणाऱ्यांचे प्रमाण अलीकडे वाढल्याने पोल्ट्री शेतकरी, मका आणि सोयाबिन शेतकरी यांना व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबद्दल आशा निर्माण झाली आहे. पोल्ट्री उद्योग सूत्रांनी असा इशारा दिला आहे की, या टप्प्यात परदेशी उत्पादनांना दरवाजे खुले करणे धोकादायक ठरू शकते.
अमेरिकेतून कोंबडीच्या तंगड्या आयात करण्यामागे मनोरंजक कारणे आहेत. अमेरिकेतील जनता चिकन ब्रेस्ट (छाती) खाण्यास पसंती देते, जिच्यात कमी चरबी असते आणि कोंबडीची तंगडी खाण्यास त्यांची नापसंती असते. छातीपेक्षा कोंबडीच्या तंगडीमध्ये चरबी जास्त असल्याचे मानले जाते. म्हणून, छातीची पायांपेक्षा आवड! आणखी, अमेरिकन खाद्यपदार्थ खाताना सुरे आणि काट्याचा वापर करतात. तंगडी खाण्यास त्यांची नाखुषीचे आणखी एक कारण सांगण्यात येते की, टेबलवर कोंबडीची तंगडी खाणे त्यांना अडचणीचे वाटते. त्यामुळे सर्व अमेरिकेत कोंबडीच्या तंगड्याना फारच कमी मागणी असते. ते केवळ फ्रीजमध्ये साठवून ठेवले जातात.
यापूर्वी अमेरिकेने तिसऱ्या जगातील देश, युरोपीय संघ आणि चीनला कोंबडीच्या तंगड्यांची निर्यात केली आहे. अखेरीस, संबंधित देशांच्या बाजारपेठा मांस उत्पादनांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्या. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढत्या व्यापारी वैरामुळे आणि चीनमध्ये पोल्ट्रीच्या संख्येत तीव्र वाढ झाल्याने, अमेरिकेचे लक्ष आता भारताकडे वळले आहे. १३५ कोटीहून जास्त लोकसंख्या असलेली, भारतीय बाजारपेठ, अमेरिकेसाठी फार मोठी आशा आहे. भारतीय कोंबडीच्या मांड्या (चिकन लेग्ज) खाणे पसंत करतात, जे अमेरिकन पोल्ट्री उद्योगाला आपले सर्व उत्पादन फेकण्यासाठी व्यवहार्य बाजारपेठ पुरवत आहे. पोल्ट्री मांस हे अमेरिकेत सर्वात स्वस्त आहे. त्यामुळे ही उत्पादने अत्यंत कमी किमतीला विकून भारतीय बाजारपेठांना दडपून टाकण्यास सक्षम ठरतील, यात काही शंका नाही.
पोल्ट्री क्षेत्र भारतातील वार्षिक एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ट्रिलिअन रुपयाइतके आहे. देशात दरवर्षी ९००० कोटी अंडी उत्पादित केली जातात. भारत (चीननंतर) जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक देश आहे. संपूर्ण देशभरात अंदाजे ४० कोटी ब्रॉयलर कोंबड्या दरवर्षी उत्पादित केल्या जातात. पोल्ट्री उद्योगात भारत तिसऱ्या क्रमांकाचा देश असून अमेरिका आणि चीन हे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) अशी शिफारस केली आहे की, गरिब मुलांसाठी अंडी ही पोषक आहार आहेत. राष्ट्रीय पोषण संघटनेने भारतात दरडोई अंडी खाण्याचे प्रमाण दरवर्षी १८० अंडी आणि ११ किलो चिकन, असे सुचवले असून त्या तुलनेत भारतात हे प्रमाण ६८ आहे. या प्रमाणाशी जुळवून घेण्यासाठी उद्योगाकडे अनेक पर्याय आहेत.
देशांतर्गत पोल्ट्री उद्योगात ४० लाख कर्मचारी असून, २ कोटी लोक मका आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांनी रोजगारावर ठेवले आहेत. भारतात, पोल्ट्री खाद्य प्रामुख्याने मक्याचे दाणे आणि सोयाबीनने बनलेले असते. पोल्ट्री उद्योगाला खाद्य लागणार, याकडे लक्ष ठेवून शेतकरी या पिकांची लागवड करतात. या पिकांची निम्म्यापेक्षा जास्त धान्य तर पोल्ट्री उद्योग वापरतो. भारतीय पोल्ट्री उद्योगाला फटका बसला तर; या शेतकऱ्यांची स्थितीही पोल्ट्री शेतीप्रमाणे धोक्यात आहे.
भारतात लोकांच्या खाण्याच्या सवयी झपाट्याने बदलत आहेत. तरुण पिझ्झा आणि बर्गर या फास्ट फूडकडे आकर्षला जात आहे. हॉटेलमध्ये मांसाहारी पदार्थ सेवन करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या अर्थाने, अमेरिकेतील चिकनला चांगली मागणी राहण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय, तरीसुद्धा, ताज्या अन्नाला पसंती देतात. पाश्चात्य संस्कृती विस्तारत असली तरीही, बहुसंख्य भारतीय अजूनही ताज्या भाज्या आणि मांस सेवन करत आहेत. या कारणाने भाजी बाजार आणि चिकन सेंटर भारतातील प्रत्येक शहर आणि नगरांमध्ये स्थापित करण्यात आले. म्हणून आम्हाला भारतात चिकनच्या मागणीकडे पहावे लागेल.
उद्योगांचे प्रतिनिधी केंद्र सरकारकडे टाहो फोडून सांगत आहेत की, पोल्ट्री मांसावरील आयात शुल्क कमी केल्यास लाखो देशांतर्गत कामगार धोक्यात येणार आहेत. पोल्ट्री फार्म आणि प्रक्रिया युनिट बंद करणे अटळ ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला याचा फटका बसेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारच्या समर्थनाशिवाय अनेक दशकांपासून पोल्ट्री उद्योग वाढला आहे. अशा स्थितीत, अमेरिकेशी आयात शुल्क कमी करण्यासाठीच्या द्विपक्षीय कराराला मान्यता देण्यात आली, तर उद्योग निश्चितच झपाट्याने रसातळाला जाईल. येणाऱ्या वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था आपल्यासोबत घेऊन उद्योग अंधारात बुडेल.
(हा लेख निली वेणुगोपाल राव यांनी लिहिला आहे.)
हेही वाचा : इंटरनेट एक युद्धक्षेत्र...
