मुंबई - २६ नोव्हेंबर हा दिवस भारताच्या इतिहासात महत्वाचा आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आपण राज्यघटनेचा स्वीकार केला. आज(मंगळवारी) या घटनेला ७० वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने जाणून घेऊया जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आणि तिच्या इतिहासाबाबत...
राज्यघटना तयार करण्यासाठी जवळपास ३ वर्षांचा कालावधी लागला. या काळात देशातील तज्ज्ञ नेत्यांमध्ये अनेकवेळा वैचारीक वादविवाद झाले. यासर्व वादविवाद चर्चा मंथनातून भारताची राज्यघटना साकारली. ३ वर्षांच्या कालावधीत संसदेचे ११ सत्रे भरली. यासाठी १६५ दिवस गेले. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ३९५ कलम तर १२ परिशिष्टे आहेत. ७० वर्षापूर्वी म्हणजेच २६ नोव्हेंबरला राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. तर २६ जानेवारी १९५० लागू करण्यात आली.
भारताच्या राज्यघटनेच्या जितका अभ्यास करु तितकीच ती महान आणि ऐतिहासिक असल्याचे जाणवते. सर्वसामान्य जनतेच्या इच्छा, अपेक्षा आणि अनेक सामाजिक आर्थिक पैलू राज्यघटनेच्या मुळामध्ये सामावलेले आहेत. एकाच वेळी एकाच राज्यघनटनेद्वारे जनतेला सर्व हक्क मिळवून देण्यास इतर कोणत्याही देशास जमले नाही, ते भारताने करुन दाखवले.
जात, धर्म, पंथ, लिंग, सामाजिक वर्ग कोणताही असला तरी सर्व नागरिकांना समान हक्क राज्यघटनेद्वारे देण्यात आले आहेत. पिढीपार चालत आलेल्या सामाजिक अ़डथळ्यांनाही यातून दुर करण्यात आले आहे. बहुपक्षीय लोकशाही, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, राज्य आणि केंद्रामध्ये सत्तेचे स्पष्ट विभाजन, अल्पसंख्यकांना संरक्षण, मागासवर्गाला आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता या सर्व गोष्टींवर राज्यघटना बनविताना चिंतन करण्यात आले. राज्यघटनेची खरी पाळेमुळे या तत्त्वांमध्ये आहेत.
राज्यघटना तयार करणे म्हणजे असामान्य विजय
भारतीय राज्यघटनेने ज्या प्रकारे एकाचवेळी नागरिकांना सर्व हक्क प्रदान केले. तसे सर्व हक्क मिळवण्यासाठी अनेक लोकशाही देशांना बराच काळ वाट पहावी लागली. धर्म आणि जात ही सामाजिक कुप्रथा भारताच्या फाळणीचे मुख्य कारण आहे. या कुप्रथेने अनेक वेळा डोके वर काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारताची शांती आणि एकोपा दुभंगला नाही. याचा भारताला अभिमान आहे. मात्र, असे अडथळे असतानाही लोकांना मान्य असलेली राज्यघटना तयार करण्याचे सामर्थ्य आणि संयम भारतातील नेत्यांकडे होता. राज्यटघटनेचे ११ भाग याच गोष्टीचा पुरावा देतात. भावनिक द्वंद बाजूला सारून नेत्यांनी राज्यघटनेची निर्मिती केली हे राज्यघटनेच्या प्रत्येक प्रकरणातून दिसून येते.
विविधतेत एकतेचा सिद्धांत
राज्यघटना तयार करण्यासाठी पहिले घटनात्मक अधिवेशन ९ डिसेंबर १९४६ ला पार पडले. यातील ८२ टक्के सदस्य काँग्रेस पक्षाचे होते. या सर्वांचे विचार आणि वृत्ती एकसारखी नव्हती. जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना तयार करण्यासाठी सर्वांना एकत्र बांधण्याच कामही सोपे नव्हते.
महान नेत्यांचे अथक प्रयत्न
फक्त काँग्रेस नेत्यांनीच राज्यघटना तयार केली असती तर तिला अनेक मर्यादा पडल्या असत्या. मात्र, काँग्रेस पक्षाने राज्यघटना बनवण्याचे काम फक्त पक्षापुरते मर्यादित ठेवले नाही. इतर पक्षातील हुशार आणि वैचारिक नेत्यांनाही या कामी सहभागी करुन घेतले. त्यांची मते राज्यघटना बनवताना विचारात घेण्यात आली. मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती हे याच उत्तम उदाहरण आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणुन अतुलनीय काम केले. घटना समितीमध्ये ३०० सदस्य होते. मात्र, त्यातील २० जणांनी महत्त्वाची भुमिका बजावली. जवाहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी काँग्रेसचे नेते म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. के. एम मुन्शी आणि अल्लादी कृष्णस्वामी यांनीही महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. घटना समितीचे कायदेशीर सल्लागार बी. एन राव आणि मसुदा समितीचे प्रमुख एस. एन मुखर्जी यांचे योगदानही महत्त्वाचे आहे.
इंग्रज सरकारने १९३५ साली पास केलेला भारत सरकार कायद्यातील अनेक तरतुदींचा राज्यघटनेमध्ये समावेश आहे. आधुनिक लोकशाहीवादी देशांच्या राज्यघटनांमधील तरतुदीही भारताच्या राज्यघटनेत समाविष्ट केल्या आहेत. त्यावरुन भारताच्या राज्यघटनेतून 'भारतीयता' काढून टाकल्याची टीकाही अनेकांनी केली. गांधीजींच्या मतानुसार ग्रामीण भागात विकेंद्रीकरणावर आधारीत प्रशासन व्यवस्था तयार करावी, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली होती. मात्र, तिला विरोधही झाला.
केंद्र आणि राज्यामध्ये संबध कसे असावेत यावरही अनेक वादविवाद झाले. महसुल जमा करण्यासाठी केंद्राला जास्त अधिकार देण्याच्या निर्णयावरही टीका झाली. सर्वांना एकत्र बांधुन ठेवण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे. तर संघराज्य व्यवस्था स्विकारुन राज्यांना विशेष दर्जा आणि अधिकार देण्यात येणार होते. हा कळीचा मुद्दा होता. त्यामुळे केंद्र सरकार शक्तिशाली असावे, असा युक्तीवाद डॉ. आंबेडकर यांनी केला.
आरक्षणाला पाठिंबा
मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची मागणी घटना समितीने फेटाळून लावली. सरदार पटेलांनाही या मागणीला विरोध केला. स्वतंत्र मतदार संघ मागणाऱ्यांना भारतात जागा नसून पाकिस्तानात जावे, स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी मुस्लिमांना एक देश या संकल्पनेपासून दुर ठेवेल, असे पटेलांचे मत होते. महिलांसाठी आरक्षणाची मागणीही फेटाळण्यात आली होती.
शिक्षण, नोकऱ्या, राजकारणामध्ये फक्त बहिष्कृत आणि अस्पृश्य समाजाला आरक्षण दिले जावे, असे घटना समितीचे म्हणणे होते. मात्र, प्रसिद्ध हॉकीपट्टू जयपाल सिंग यांनी आदिवासी समाजाची दुरावस्था समाजासमोर आणली. त्यानंतर आदिवासींनाही आरक्षण देण्याचा निर्णय घटना समितीने घेतला होता.
लेखक - एन. राहुल कुमार
