नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृषी कायद्यांचा फेरविचार करतील, असा विश्वास काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकारने मागील महिन्यात तीन कृषी कायदे मंजूर केले. मात्र, त्याविरोधात पंजाब, हरयाणासह देशातील विविध भागांत आंदोलन सुरू आहे. काँग्रेसने या कायद्यांना शेतकरी विरोधी असल्याचे म्हणत रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
छत्तीसगड राज्याच्या विसाव्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात राहुल गांधी बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, केंद्रीय कृषी कायदे शेती व्यवस्था नष्ट करणारे आहेत. शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेवून पंतप्रधान मोदी या कायद्यांचा फेरविचार करतील, असा विश्वास असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले.
हरयाणा, पंजाब राज्यात आंदोलनाची धग
गहू आणि तांदुळ या पिकांची पंजाब राज्यात सर्वात जास्त सरकारी खरेदी होती. त्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीनुसार दर मिळतो. मात्र, नव्या कृषी कायद्यांमधून किमान आधारभूत किंमतीची तरतूद काढण्यात आली आहे. एमएसपीची तरतूद कायदेशीर करावी अशी मागणी काँग्रेससह पंजाबातील शेतकरी आणि राजकीय पक्षांची आहे. मात्र, त्यास केंद्र सरकार तयार नाही. या विरोधात पंजाब सरकारने राज्यांचा वेगळा कायदा पास केला आहे.
सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही
कृषी हा राज्य सूचीतील विषय आहे. केंद्राने पास केलेले कायदे रद्द करण्यासाठी आम्ही प्रस्ताव मांडला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही विधानसभेत कायद्याविरोधी प्रस्ताव मंजूर करावा. देशात ८५ टक्के शेतकरी आहेत, सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी म्हटले आहे.
