आपल्या देशात दरवर्षी २४ लाख लोक केवळ वेळेवर आणि योग्य दर्जाची वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नसल्याने प्राण गमावतात. दुसरीकडे, लाखो लोक असे आहेत, जे वैद्यकीय खर्च भागवण्यासाठी दरवर्षी दयनीय आयुष्याच्या खाईत ढकलले जात आहेत. अशा परिस्थितीत, भारतीय घटनेने नागरिकांना दिलेला जगण्याचा हक्क नाकारला जात आहे. याआधी, संसदीय स्थायी समितीने देशातील वैद्यकीय क्षेत्राच्या दर्जातील विविध त्रुटींकडे दिशानिर्देश केला होता. इतकेच नव्हे तर, देशाच्या आरोग्याच्या गरजा संपूर्णपणे भागवल्या जातील, असे प्रमाण वैद्यकीय शिक्षण देशात नाही, असे म्हटले होते. सध्याच्या दैन्यावस्थेवर मात करण्यासाठी एक लाखांपेक्षा जास्त वैद्यकीय कर्मचारी आणि विशेषज्ञांच्या सेवेची गरज आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाने यासंदर्भात नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे म्हणजेच एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांच्या नेतृत्वाखाली ६ सदस्यीय समिती नेमली. या समितीने ज्या प्रमुख शिफारशी केल्या, त्यात देशभरात वैद्यकीय आणि आरोग्य क्षेत्रांमध्ये येत्या ५ वर्षांत दर्जात्मक बदल घडवून आणण्याला लक्ष्य केल्याचे दिसते. समिती आरोग्य हा मूलभूत हक्क म्हणून जाहीर करणार असून आरोग्य काळजी हा विषय राज्याच्या यादीतून केंद्राच्याही यादीत म्हणजे समवर्ती यादीत हस्तांतरित करण्याची तिची योजना आहे. रणदीप समितीने एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या पुनर्परिक्षणाच्या गरजेवर भर दिला आहे. तसेच देशात २०२५ पर्यंत एमबीबीएस जागांच्या समकक्ष वैद्यकीय चिकित्सा विषयात पीजी अभ्यासक्रमांची संख्या वाढवण्याची सूचना केली आहे. व्यापक सुधारणांचा भाग म्हणून, प्रत्येक दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दर्जाच्या शहर आणि नगरात, किमान ३००० ते ५००० खाटांचे खासगी रूग्णालय सुरू करण्याच्या गरजेवर जोर दिला आहे. एमबीबीएसच्या स्तरावरच विशेषज्ञ अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या शिफारशीला प्रतिसाद देण्याची गरज आहे, ज्याद्वारे आरोग्यसेवा क्षेत्रात वास्तवातील स्थितीत सुधारणा होईल.
वैद्यकीय महाविद्यालयांची कमतरता असल्याचे चित्र असताना, खासगी आणि सरकारी रूग्णालयांचा उपयोग पीजी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने या शिफारशींची जबाबदारी अत्यंत काळजीपूर्वक घेतली पाहिजे.
जगातील एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के लोकसंख्या भारतात राहते. देशात नवजात बालकांचा मृत्युचे प्रमाण २७ टक्के, ५ वर्षांखालील मुलांच्या मृत्युचे २१ टक्के तर आंतरराष्ट्रीय रोगांच्या बोजामुळे २० टक्के मृत्यु झाल्याचा अधिकृत अंदाज आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अनुमानानुसार, प्रत्येक १००० लोकसंख्येमागे, किमान एक वैद्यकीय अधिकारी/डॉक्टर असला पाहिजे.मात्र, हे प्रमाण गाठण्यासाठी, भारताला आतापासून किमान एक दशक प्रतिक्षा करावी लागणार आहे, असे विश्लेषण केले गेले आहे. हे विश्लेषणच भारतात लागू करण्यात येत असलेल्या आरोग्याच्या योजना कसोटीवर खर्या का उतरत नाहीत, हे सांगत आहे.
सुधारात्मक उपाय म्हणून, एमबीबीएसला समकक्ष अशा समांतर पीजी जागांचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. तरीसुद्धा, हे पाऊल उचलण्यासाठी सरकारला जो खर्च येणार आहे, तो एकमात्र खर्चाच्या घटकावर अवलंबून आहे. सध्या, देशात एमबीबीएसच्या जागा सुमारे ८०,००० आहेत. पीजीच्या जागा याच्या एक तृतियांश आहेत. केंद्र सरकारने ५ महिन्यापूर्वी असे जाहीर केले होते की, २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापर्यंत ७५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १५,७०० एमबीबीएस जागा उपलब्ध केल्या जातील. एमबीबीएस आणि पीजी जागा वाढीव प्रमाणात, कुठेही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजूर केल्या तर राज्यांना पायाभूत सुविधा विकासासाठी ४० टक्के अतिरिक्त खर्च वाढवावा लागेल. या गणितानुसार पहायचे तर, पूर्वीच्या आणि सध्याच्या एमबीबीएस जागांच्या बरोबरीने पीजी जागा वाढवायच्या असतील तर राज्य सरकारांना प्रचंड खर्च सहन करावा लागेल. पीजी आणि एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना समप्रमाणात सामावून घेणे शक्य व्हावे या दृष्टीने पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासावर हा खर्च होणार आहे.
केंद्र सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांमधील जाचक भाग काढून टाकणे चांगले होईल, ज्यामुळे आर्थिक पेचप्रसंगामुळे अगोदरच दबावाखाली असलेल्या राज्यांवर आणखी परिणाम होणार नाही. सध्या, देशात नवीन संसर्गजन्य रोग घुसले आहेत. व्यवहारातील गरजांनुसार जास्तीत जास्त वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी, शिकवण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट प्रमाण निश्चित करणे आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळतील, याची खात्री करणे याला केंद्राने प्राधान्याचा विषय म्हणून हाती घ्यायला हवे.
ब्रिटन राष्ट्रीय आरोग्य सेवा योजना सामाजिक आर्थिक स्थिती कोणतीही असली तरी म्हणजे रूग्ण धनाढ्य असला किंवा निर्धन असला तरीही त्यांच्यासाठी आपल्या सर्व नागरिकांसाठी, राबवत आहे. तर जर्मनीने आपल्या लोकसंख्येच्या एक तृतियांश लोकांसाठी सक्तीची सामाजिक विमा योजना लागू केली आहे. स्वित्झर्लंड आपल्या भूमीवर वास्तव्य करणाऱ्या सर्वांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व खबरदारी घेत आहे. चीन, इटाली आणि ग्रीस हे सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण आराखड्यांमध्ये एकमेकांशी स्पर्धा करतात. आपल्या वैद्यकीय आणि आरोग्याच्या गरजांसाठी नागरिकांनी स्वतः निधी उभा करण्याचे शतप्रतिशत आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या १८ टक्के आहे. मात्र, भारतात हे प्रमाण ६३ टक्के आहे. नागरिकांना आपल्या आरोग्याच्या गरजांसाठी स्वयंनिधी इतक्या जास्त प्रमाणात उभा करावा लागतो.
स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आदीसारख्या देशांमध्ये नागरिकांच्या वैद्यकीय आणि आरोग्याच्या गरजांप्रति १० टक्के सकल देशांतर्गत उत्पादन(जीडीपी) वाटप केले जाते. त्याद्वारे हे देश सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात अनुकरणीय झाले आहेत. मात्र, भारतात केवळ १.५ टक्के जीडीपी सार्वजनिक आरोग्यासाठी वितरित केला जातो. त्यामुळे भारतीय नागरिकांवर फार मोठे अत्याधिक वैयक्तिक ओझे पडते.
उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या राज्यांशिवाय, तेलुगू राज्यांच्या आरोग्य सेवा बजेटही जीएसडीपीच्या संदर्भात (सकल राज्यांतर्गत उत्पादन) उत्साहवर्धक नाही. रणदीप समितीने असे सांगितले आहे की, २०२५ पर्यंत, सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर राष्ट्रीय स्तरावरील निधीचे वाटप राष्ट्रीय जीडीपीच्या २.५ टक्क्यापेक्षा कमी नसावे. तसेच त्यापैकी दोन तृतियांश प्राथमिक वैद्यकीय उपचारांसाठी बाजूला काढून ठेवावे. स्वस्थ सेवेची उपलब्धता आणि दर्जाच्या निकषांच्या आधारे, १९५ देशांच्या यादीत भारत अजूनही १४५ व्या स्थानी आहे, हे दुर्दैवी आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी बजेटमध्ये योग्य वाटप करणे, रिक्त पदे भरणे, आवश्यक उपकरणे आणि औषधे पुरवणे आणि पारदर्षक देखरेख करणे हे जबाबदार लोकनियुक्त सरकारांचे कर्तव्य आहे. जेव्हा लोकनियुक्त सरकारे या प्रक्रियेत यशस्वी होतील, तेव्हा बाधित लोकसंख्येला दिलासा वाटेल आणि त्यांना जगण्याचा हक्क मिळाला आहे, असे जाहीर करता येईल.
