नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाची समस्या संपवण्यासाठी दिल्ली सरकारने ‘इलेक्ट्रिकल व्हेईकल पॉलिसी’ला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ‘या नव्या धोरणाची सुरुवात सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी आहे. याअंतर्गत दिल्लीमध्ये इलेक्ट्रिकल वाहनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष दिले जाईल,’ असे ते म्हणाले.
‘इलेक्ट्रिकल व्हेईकल पॉलिसीचे दोन हेतू आहेत. पहिला हेतू दिल्लीची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि दुसरा प्रदूषण कमी करणे. मागील पाच वर्षात दिल्लीमधील जनतेसह मिळून आम्ही 25% प्रदूषण कमी केले. आम्हाला अशा प्रकारचा विकास नको आहे, ज्यामध्ये प्रदूषण होईल. भविष्यात दिल्लीला आम्हाला अधिक चांगल्या स्थितीत न्यायचे आहे आणि हे तुम्हा सर्वांच्या सहकार्याशिवाय होऊ शकणार नाही,’ असे केजरीवाल म्हणाले.
पाच वर्षात पाच लाख इलेक्ट्रिकल वाहनांचे लक्ष्य
‘दिल्लीमध्ये पुढील पाच वर्षांत पाच लाख नव्या इलेक्ट्रिकल वाहनांचे रजिस्ट्रेशन करण्याची योजना आहे. इलेक्ट्रिकल सायकलसाठी एका वर्षात 200 युनिट चार्जिंग स्टेशन सरकार तयार करणार आहे. इलेक्ट्रिकल वाहने खरेदी करणाऱ्यांना दोन चाकी आणि चारचाकी वाहनांवर सरकार सूट देईल. व्यवसायिक वाहनांनाही कर्जावरील व्याज आणि रस्ते करात सवलत मिळेल,’ असे केजरीवाल म्हणाले.
‘दिल्लीमध्ये इलेक्ट्रिकल वाहनांसाठी निधीची व्यवस्था आहे. याशिवाय इलेक्ट्रिकल व्हेईकल बोर्डचे अध्यक्ष परिवहन मंत्री असतील. यासह इलेक्ट्रिकल वाहनांमुळे रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. यासाठी देखील युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल,’ असे ते पुढे म्हणाले.
‘मागील दोन वर्षात आम्ही या धोरणावर भरपूर चर्चा केली आहे. हे काही वातानुकूलित खोलीत बसून अधिकाऱ्यांनी तयार केलेले धोरण नाही. दिल्लीच नव्हे तर देशातील मोठ्या लोकांना चर्चेसाठी बोलवण्यात आले होते. दिल्लीमध्ये जितके वकील नोंदणीकृत आहेत, त्यांच्या संख्येच्या किमान 25 टक्के इलेक्ट्रिकल वाहने असली पाहिजेत असे 2024 पर्यंतचे आमचे लक्ष आहे. आज ही संख्या केवळ 0.2% आहे,’ असे मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले.
इलेक्ट्रिकल वाहनांवर मिळणार सवलत
‘सध्या इलेक्ट्रिकल वाहने खूप महाग आहेत सामान्य माणसाच्या क्षमतेच्या बाहेर आहेत. दुचाकी वाहन घेण्यासाठी सरकार कडून 30 हजार रुपयांपर्यंतचा इन्सेन्टिव्ह मिळेल. कार घेतल्यास दीड लाख रुपयांचा इन्सेन्टिव्ह मिळेल. या धोरणामध्ये जुन्या गाड्यांच्या 'स्क्रॅपिंग'वरही देण्याविषयी धोरण बनवले आहे. पेट्रोल आणि डिझेल गाड्या देऊन इलेक्ट्रिकल वाहने घेतली तर, संबंधित वाहनधारकांना इन्सेन्टिव्ह मिळेल. दिल्लीमध्ये या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन बनवण्यात येतील. यांच्याद्वारे युवकांना रोजगार मिळावा, हा आमचा हेतू आहे. यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आजपासून पाच वर्षांनंतर जगभरात 'इलेक्ट्रिकल बॅटल' चर्चा होईल. त्यामध्ये दिल्लीची चर्चा व्हावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे,’ असेही ते पुढे म्हणाले.
