हैदराबाद - तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी टीएसआरटीसी (तेलंगणा स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन) संबंधित संघटनांच्या नेत्यांसोबत कोणतीही चर्चा होणार नसल्याचे आज स्पष्ट केले. तसेच, या आंदोलनात आणि संपात सहभागी झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी कोणालाही पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले जाणार नाही, असा निर्णय राव यांनी दिला आहे. यानंतर कामगार वर्गात मोठा असंतोष पसरला आहे.
तेलंगणातील रस्ता वाहतूक महामंडळाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी अनिश्चित कालावधीसाठी संप पुकारला आहे. गेल्या ७ दिवसांपासून हा संप सुरू आहे. जवळजवळ ४८ हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. यामध्ये पगारवाढ व्हावी आणि सेवेत कायमस्वरूपी करून घ्यावे, या त्यांच्या मुख्य मागण्या आहेत.
हेही वाचा - जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून ग्रेनेड हल्ला, ५ जखमी
५ ऑक्टोबरला हा संप सुरू झाला. संप बेकायदेशीर ठरवावा यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर १५ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. या तारखेपर्यंत न्यायालयासमोर याविषयीचा अहवाल सादर केला जावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्याचे मंत्री अजयकुमार यांनी आरटीसीच्या अधिकाऱ्यांशी या संपाविषयी चर्चा केली. तसेच, प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेविषयीही चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री केसीआर यांनी टीआरसी बस सेवा 100% सुरू रहावी, यासाठी हंगामी वाहक-चालकांची मोठ्या प्रमाणात भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, पर्यायी वाहतुकीसाठी राज्य शासनाने ११ हजार वाहने सेवेत दाखल केली आहेत.
कर्मचाऱयांच्या संघटनांनी संपाची घोषणा केल्यानंतर तेलंगणा सरकारने दसऱ्यानिमित्त सुट्ट्यांच्या कालावधीत एका आठवड्याने वाढ केली आहे. सार्वजनिक आणि खासगी शैक्षणिक सुट्ट्या १९ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना संपाचा फटका बसू नये, यासाठी या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. या वेळी, पी. अजय, सबिता इंद्रा रेड्डी आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
