नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले आहे, की कोणताही कंत्राटदार बालमजुरी करण्यास परवानगी देणार नाही, अशी व्यवस्था विकसित करणे आवश्यक आहे. लॉकडाऊन दरम्यान बालमजुरीच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. याच संदर्भात मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायाधीश हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना उत्तर मागितले आहे.
या खंडपीठाने म्हटले आहे, की सर्व कंत्राटदारांची नोंद असायला हवी. सोबतच कोणत्याही बालमजुरीला रोजगार मिळू नये, याची काळजी घ्यावी. बालकामगार स्वस्त असल्याने हा प्रकार घडत आहे. आपल्याला हे थांबवण्यासाठी कंत्राटदारापासून सुरुवात करावी लागणार आहे, असे या खंडपीठाने नमूद केले. न्यायालयाने नोटीस बजावत पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार असल्याचे सांगितले.
बचपन बचाओ आंदोलन या एनजीओने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ही सुनावणी केली. कैलास सत्यार्थी यांची ही संस्था आहे. 2014 मध्ये त्यांना लहान मुले आणि तरुण लोकांच्या दडपशाहीविरूद्ध संघर्ष आणि सर्व मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या लढ्यासाठी नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात आला होता.
न्यायालयात या संस्थेची बाजू मांडणाऱ्या वकील एच एस फुलका यांनी सांगितले, की बालकामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंत्राटदारांचा ब्लॅकलिस्टमध्ये समावेश करण्यासंदर्भात न्यायलयाने सरकारला सुचवले आहे. लॉकडाऊनदरम्यान अनेक बालकामगार आपल्या घरी परतले आहेत. त्यांना पुन्हा कामावर येऊ न देण्यासाठी न्यायालयात विनंती केल्याचे फुलका यांनी सांगितले. या विषयावर तज्ज्ञांची समितीही स्थापन केली जाऊ शकते, असे खंडपीठाने सुचवले आहे.
