नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना 'झेड प्लस' सुरक्षा देण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता. राम मंदिराच्या भूमीपूजनाच्या पार्श्वभूमीवर दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता असल्याची माहिती गुप्तचर खात्याकडून मिळाली होती. त्यासोबतच, शरद बोबडे यांच्याही जीवाला धोका असल्याची माहिती गुप्तचर खात्याने दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
यापूर्वी सरन्यायाधीशांना झेड दर्जाची सुरक्षा होती, त्यात आता वाढ करुन ती झेड-प्लस करण्यात आली आहे. देशातील सर्वोच्च दर्जांच्या सुरक्षा व्यवस्थेंपैकी एक असलेल्या झेड-प्लसमध्ये मुख्यत्वे सीआरपीएफ जवानांचा समावेश असतो.
कोण आहेत शरद बोबडे..?
सर्वोच्च न्यायालयाचे ४७ वे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा जन्म २४ एप्रिल १९५६ रोजी वकील कुटुंबात झाला. न्यायमूर्ती बोबडे यांचे वडील अरविंद बोबडे यांनी महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल पद भूषवले आहे. नागपूर विद्यापीठातून बोबडे यांनी कायद्याची पदवी घेतली. १९७८ साली ते महाराष्ट्र बार कौन्सिलचे सदस्य बनले आणि १९९८ मध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. यानंतर १९९८ साली त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश पदावर निवड करण्यात आली. १६ ऑक्टोबर २०१२ साली ते मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले होते.
१२ एप्रिल २०१३ ला त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अर्जन कुमार सिकरी यांचाही शपथविधी पार पडला होता. २०१६ साली नागपूरच्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून त्यांना नियुक्त करण्यात आले. यासोबतच नागपूर विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी असणारे बोबडे हे नागपुरातील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलपती झाले.
१८ नोव्हेंबर २०१९ला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.
हेही वाचा : ऑपरेशन वेस्ट एंड : समता पक्षाच्या माजी अध्यक्षा जया जेटलींना चार वर्षांची शिक्षा
