हैदराबाद : कोणत्याही राष्ट्रीय संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी, सरकारांनी विश्वासार्ह माहितीसह तयार असले पाहिजे. दुर्दैवाने, केंद्र सरकारकडे ५३,००,००० लोकांना संसर्गग्रस्त केलेल्या आणि ८०,००० लोकांचा बळी घेतलेल्या महामारीबद्दल महत्वाच्या तथ्यांचाच अभाव आहे. लवकर टाळेबंदी जाहीर करून २९,००,००० लोकांचा जीव वाचवल्याचे सरकारने जाहिर केले असले तरीही; या प्रक्रियेत आघाडीवरील किती योद्धे मरण पावले, त्यांच्या संख्येबद्दल काहीच लिखित नोंदी नाहीत. प्रत्यक्षात, सरकारकडे किती विस्थापित कामगार शेकडो किलोमीटर पायी चालत आपल्या गावी गेले, त्यांचीही आकडेवारी नाही. एवढंच काय, पण अविचारीपणाने लादलेल्या टाळेबंदीमुळे ज्या अगणित लहान आणि मध्यम स्तरावरील कामगारांनी रोजगार गमावले, त्यांचीही काहीही माहिती केंद्र सरकारकडे नाही. त्यामुळे, टाळेबंदीच्या सुरूवातीपासूनच आकडेवारी आणि माहितीशिवायच, अधिकारी यंत्रणा नेमकी काय करत आहे?
जेव्हा कोविड-१९ साथीचा उद्रेक झाला, तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी संपूर्ण देशाला डॉक्टर्स, निमवैद्यकीय कर्मचारी, पोलिस दल आणि स्वच्छता कर्मचारी यांच्याबद्दल सौहार्द्र व्यक्त करण्याचे आवाहन केले. राष्ट्राने आनंदाने त्याचे पालन केले. प्रत्यक्षात,रूग्णालयातील कोरोना कामगारांचा आदर करण्यासाठी त्यांच्यावर फुलांच्या पाकळ्यांचा वर्षाव करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचेही नागरिकांनी स्वागत केले. कोरोना शहिदांसाठी आरोग्य विमा तरतुदीचेही आम्ही स्वागत केले. रूग्णांवर उपचार करताना शेकडो डॉक्टर या भयानक आजारामुळे मरण पावले आहेत, ही गोष्ट ह्दय विदिर्ण करणारी आहे. जेव्हा अशा आरोग्यसेवा शहिदांच्या संख्येबद्दल विचारले तेव्हा, सरकारने केंद्रीय स्तरावर अशी काहीही आकडेवारी नसल्याचे उत्तर दिले. केवळ ज्यांनी गरिब कल्याण योजनेंतर्गत मदत मागितली,त्यांचा तपशील नोंदवला गेला आहे.
लोकांना तथ्य कळू द्या आणि देश सुरक्षित होईल - अब्राहम लिंकन (अमेरिकेचे सोळावे अध्यक्ष). या शब्दांतून पारदर्षकता आणि उत्तरदायित्वाची गरज प्रतिबिंबित होते. अधिक महत्वाचे म्हणजे, त्यात माहिती मिळण्याच्या लोकांच्या अधिकारावर जोर देण्यात आला आहे.
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात, भारतीय वैद्यकीय संघटनेने पंतप्रधानांना १९६ डॉक्टरांच्या मृत्युबद्दल तपशील देणारे पत्र पाठवले. पीएमओकडून काहीही प्रतिसाद आला नाही, तर मृत्यु पावलेल्या डॉक्टरांचा आकडा ३८२ पर्यंत वाढला आहे. आयएमएच्या आकडेवारीनुसार, संसर्ग झालेल्यांपैकी ८ टक्के सरकारी आणि १५ टक्के खासगी डॉक्टरांचा कोविड-१९ ने मृत्यु झाला आहे. केंद्रिय मार्गदर्शक तत्वांनुसार केवळ एन ९५ मास्क्स आणि हातमोजे हे डॉक्टरांच्या वैयक्तिक संरक्षणासाठी असल्याचे सांगितले आहे; आयएमएने ४० टक्के डॉक्टरांचा मृत्यु कोरोना विषाणुच्या रूग्णांवर उपचार केल्याने झाल्याचे नमूद केले आहे. २,२३८ अलोपथी डॉक्टरांना विषाणुचा संसर्ग झाला असून त्यापैकी ३८२ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. हा आकडा(१७.०६) राष्ट्रीय सरासरी मृत्यु दराच्या(१.७) १० पटींनी जास्त आहे. आकडेवारीने असेही उघड केले आहे की, यापैकी बहुसंख्य डॉक्टर्स हे अत्यंत अनुभवी असे डॉक्टर्स होते. काही प्रकरणांत, ३५ वर्षांखालील डॉक्टर्स विषाणुला बळी पडले आहेत. कर्नाटक, जेथे डॉक्टरांचा तुटवडा आहे, वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अखेरच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना कोविड उपचारांची कामे देत आहेत. आरोग्यसेवा कर्मचार्यांचा त्यागाची जाणिव ठेवून आणि त्यांचा आदर करण्याऐवजी, सरकार तथ्यांपासून हात झटकत आहे.
या महिन्याच्या सुरूवातीला, अम्नेस्टी इंटरनॅशनलने जगभरात ७,००० आरोग्यसेवा कर्मचारी जगभरातच कोरोना विषाणुने मरण पावल्याचे सांगितले होते. यापैकी, ५७३ मृत्यु हे एकट्या भारतातील आहेत. अनेक स्वायत्त संघटना जास्तीत जास्त आकडेवारी जमा करण्याचे प्रयत्न करत आहेत तरीही; कल्याणकारी योजना राबवण्याची जबाबदारी असलेले केंद्रिय मंत्री आतापर्यंत काय करत होते? भारत हा एकमेव देश असा आहे की ज्याने संपूर्ण टाळेबंदी लागू केली आहे. जागतिक बँकेने असे उघड केले आहे की, २४ मार्च रोजी लागू केलेल्या राष्ट्रव्यापी टाळेबंदीने आंतरराज्यीय विस्थापित कामगारांच्या ४ कोटी लोकांच्या उपजीविका नष्ट केल्या. केंद्रिय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडे महामारीने किती पाहुण्या कामगारांना महामारीचा संसर्ग झाला, याचीही माहिती नाही. तपशीलच नसल्याने, सहाय्य देण्याचा प्रश्नच नाही. केंद्र सरकार असा दावा करते की, ४,६११ विशेष गाड्यांतून ६३ लाख कामगारांना त्यांच्या रहात्या गावी रवाना केले. परंतु त्यांची दैन्यावस्था किंवा मृत्युंबद्दल केंद्र सरकार काहीही लक्ष देत नाही. केंद्र सरकारने कोट्यवधी रोजंदारीवरील मजुरांना टाळेबंदीमुळे ज्या यातना भोगाव्या लागल्या, त्याबद्दल विचार करण्याचीही तसदी घेतली नाही.
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेची जीवनरेखा असलेले, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र महामारीमुळे कोसळून पडले आहे. लाखो कामगारांचे रोजगार गेले आहेत. केंद्रसरकारने अभिमानाने असे जाहीर केले की, उपजीविकेचे किती नुकसान झाले, याबद्दल काहीही पहाण करण्यात आली नाही. प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर योजनेचा कामगारांना काहीही फायदा झालेला नाही. कोविडनंतर सुरळीत स्थिती करण्यासाठी, या प्रकारची काहीच गांभिर्याने न घेण्याची प्रवृत्ती अगोदर दूर केली पाहिजे. सामाजिक आर्थिक अव्यवस्थेचे मूळ माहित करून घेऊन पीडितांच्या कुटुंबांना आधार देण्यासाठी योग्य तोडगा शोधण्याच्या दृष्टिने, केंद्र सरकारकडे आकडेवारी आणि तथ्य यांची स्पष्ट माहिती असली पाहिजे. आता सरकारला त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून द्यायला हवी का?
