नवी दिल्ली - योगी सरकारने उत्तर प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणातील १७ जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश केला होता. मात्र, राज्य सरकारचा हा निर्णय केंद्र सरकारने मंगळवारी रद्दबातल ठरवला. राज्य सरकारला अशा प्रकारे कोणत्याही जातींविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार नसून हा केवळ संसदेचा अधिकार असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. यामुळे या १७ जाती आता ओबीसी तसेच, एससी प्रवर्गात राहिलेल्या नाहीत, अशी स्थिती बनली आहे.
सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्री थावर चंद गहलोत यांनी राज्यसभेत शून्यकाळात 'हे योग्य नाही. राज्य सरकारने असे करायला नको होते,' असे म्हटले. हा अधिकार केवळ संसदेचा आहे. याआधीही अशा प्रकारचे प्रस्ताव संसदेत आले होते. मात्र, संसदेने ते नाकारले. राज्य सरकारने आरक्षणात किंवा एखाद्या प्रवर्गातील जातींना दुसऱ्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी योग्य प्रक्रियेच्या मार्गाने जावे. अन्यथा असे प्रकरण न्यायालयातही जाऊ शकते.' असे ते म्हणाले.
बसपचे सतीशचंद्र मिश्र यांनीही शून्यकाळात हा मुद्दा उपस्थित केला. 'इतर मागासवर्गीय समाजातील या १७ जातींना अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारचा हा निर्णय संविधानबाह्य आहे. संविधानातील सेक्शन ३४१ च्या उपवर्ग (२) नुसार, संसदेच्या मंजुरीनेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांच्या यादीत बदल करता येतो,'असे ते म्हणाले.
उत्तर प्रदेश सरकारने २४ जूनला जिल्हा मॅजिस्ट्रेट आणि आयुक्तांना इतर मागास प्रवर्गात असलेल्या १७ जातींना अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. यात कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापती, बिंद, भर, राजभर, धीवर, बाथम, तुरहा, गोडिया, माँझी किंवा मछुआ या जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश आहे.
