श्रीनगर - केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आता कोणत्याही भारतीय नागरिकाला जमीन खरेदी करता येणार आहे. केंद्र शासनाने आज याबाबत नवीन अधिसूचना जाहीर केली आहे. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमध्ये ३७० कलम लागू असताना या ठिकाणी बाहेरील व्यक्तीला जमीन व मालमत्ता खरेदी करण्यास परवानगी नव्हती. केंद्राच्या नवीन निर्णयामुळे आता जूना नियम मोडीत निघाला आहे.
जूना नियम रद्द, नवीन लागू
नवीन जे अ‌ॅण्ड के सुधारणा कायद्यानुसार (1970-XIX) आता जमीन खरेदीसाठी जम्मू आणि काश्मीरचा कायमस्वरूपी रहिवासी असण्याची अट लावण्यात आलेली नाही. १९९०च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यातील सहाव्या भागानुसार अस्तित्वात असलेला जुना नियम रद्द करण्यात आला आहे. त्याजागी आता २०१३च्या पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायद्यातील ३० वा नियम लागू करण्यात आला आहे.
जमिनीसंदर्भातील ११ कायद्यांमध्ये बदल
शासनाने जमीन खरेदी-विक्रीबाबत असलेल्या ११ कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत. यात १९६० चा जमीन आणि शेतीचे विभाजन विरोध कायदा, १९७५ चा बागायती जमिनीचे विलगीकरण करणे आणि नागरी वस्तीत रुपांतर विरोध कायदा आणि १९३६ चा राईट ऑफ प्रायर पर्चेस कायद्याचा समावेश आहे. नवीन कायद्यानुसार खरेदी केलेल्या जमीनीची मालकी बदलता येणार नाही. फक्त सरकार आणि सरकारी संस्थांना जमीन देता येणार आहे. शेत जमीनही फक्त दुसऱया शेतकऱ्यालाच विकता येणार आहे.
