जयपूर - कोरोना महामारी रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान, बंद राज्यातील औद्योगिक एककांना वीज बिलातील कायमस्वरूपी कर्तव्याच्या नावाखाली असलेल्या अतिरिक्त भारातून दिलासा मिळू शकेल.
केंद्राने फोर्स मेजर क्लोज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅक्ट या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये कोरोना विषाणूच्या साथीचा देखील समावेश केला आहे. याचा अर्थ असा की आता लॉकडाऊन कालावधीत वीजपुरवठा न करणार्‍या उत्पादक कंपन्यांचे निश्चित शुल्क भरणे डिस्कॉम्स थांबवू शकतील. तसे झाल्यास राज्य औद्योगिक घटकांनाही कायम चार्जमधून थोडा दिलासा मिळण्याची खात्री आहे.
केंद्र सरकारच्या पातळीवर फोर्स मेजर क्लोजमध्ये कोरोना विषाणूची साथीचा समावेश केल्यानंतर ऊर्जा विकास महामंडळानेही या दिशेने काम सुरू केले आहे. वीज निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना नोटिसा पाठविण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे. आता कंपन्यांना नोटीस पाठवून याची माहिती देण्यात आली आहे. तथापि, औद्योगिक युनिट्समध्ये मदत आणि पुनर्प्राप्ती समायोजित करण्याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. पण लवकरच यातून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
लॉकडाऊन कालावधीत राज्यात 12 लाखाहून अधिक औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद आहेत व वीजपुरवठा होत नाही. असे असूनही त्यांच्यावर कायमस्वरूपी शुल्क भरण्यासाठी दबाव आणला जात होता. राज्याचे उर्जामंत्री डॉ.बी.डी. कल्ला यांनी स्वत: देखील असे म्हटले होते की, जर केंद्र सरकारने कायम शुल्क आकारले तर ते राज्यातील औद्योगिक घटकांना दिलासा देऊ शकतात.
