जयपूर - राजस्थानमध्ये सचिन पायलट आणि समर्थक आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर राज्यात सत्तासंघर्ष निर्माण झाला आहे. भाजप आमदारांना फोडून काँग्रेसचे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केला आहे. पोलिसांना काही फोन रेकॉर्डींगही मिळाल्या असून तपास सुरु आहे. मात्र, या प्रकरणी सीबीआयला राज्याच्या परवानगी शिवाय चौकशी करता येणार नाही. सीबीआयला आधी परवानगी घ्यावी लागेल, अशी नोटीस राज्याने जारी केली आहे.
दिल्ली स्पेशल पोलीस अ‌ॅक्ट-1946 अंतर्गत राज्यात चौकशी करण्यासाठी कलम 3 नुसार परवानगी घ्यावी लागले, अशी सुचना राज्याने जारी केली आहे. राज्याची ‘सामान्य संमती’ या कायद्यांतर्गत वैध नसून प्रकरणानुसार परवानगी घ्यावी लागेल, असे राज्याने म्हटले आहे. राजस्थानचे अतिरिक्त गृह सचिव रोहित कुमार सिंग म्हणाले की, यासंबंधीची प्रशासकीय तरतूद असून सीबीआयला काल (सोमवार) सूचना देण्यात आली आहे.
फोन टॅपिंग प्रकरणात केंद्र सरकारने काल राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. आमदारांचा घोडेबाजार प्रकरणी मध्यस्थी केल्याचा आरोप संजय जैन याच्यावर आहे. त्याचा फोन टॅप करण्यात आला होता. कोणत्या नियमाखाली जैन याचा फोन टॅप करण्यात आला, अशी विचारणा केंद्र सरकारे राजस्थान सरकारला केली आहे.
1990 साली सुद्धा सीबीआयला राज्यात चौकशी करण्यासाठी परवानगी नाकरण्यात आली होती, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, राष्ट्रीय, आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रकरणात सीबीआयला तपास करण्याआधी परवानगी घेण्याची गरज नसते. राजस्थान सरकार सीबीआयच्या चौकशीला घाबरत असल्याचा आरोप भाजप अध्यक्ष सतिश पुनिया यांनी केला आहे.
विरोधकांना त्रास देण्यासाठी केंद्र सरकार सीबीआयचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप या आधीही आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल राज्यांनी केला होता. सीबीआयला चौकशीची परवानगी देण्यास या राज्यांनी विरोध दर्शवला होता.
