नवा नागरिकत्व कायदा भाजपला राजकीयदृष्ट्या कितपत फायदेशीर? - भाजप

देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात होणारी आंदोलने आपण पाहत आहोत. परंतु, अद्यापही सर्वसामान्य लोकांमधून बऱ्याच अंशी या कायद्याला समर्थन मिळत आहे. लोक मोठ्या संख्येने या कायद्याचे समर्थन करीत आहेत. दुसरीकडे, अल्पसंख्यांकांचा अनुनय करण्यासाठी विरोधी पक्ष नागरिकत्व कायद्याला विरोध करीत आहेत, असा सामान्य माणसांचा समज होत आहे. अशा परिस्थितीत, या नव्या कायद्याचे समर्थन आणि विरोध करणाऱ्या लोकांचे दोन गट निर्माण होतील आणि याचा भाजपला फायदा होईल.

प्रातिनिधीक छायाचित्र

Published : Jan 10, 2020, 4:54 PM IST

देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात होणारी आंदोलने आपण पाहत आहोत. परंतु, अद्यापही सर्वसामान्य लोकांमधून बऱ्याच अंशी या कायद्याला समर्थन मिळत आहे. लोक मोठ्या संख्येने या कायद्याचे समर्थन करीत आहेत. कारण, त्यांच्या दृष्टीने हा कायदा अगदी सोपा आहे - अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमधून येऊन भारतात बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या मुस्लिमांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात यावे. कोणकोणत्या धार्मिक समुदायांना या कायद्यातून सूट देण्यात आली किंवा 'कट-ऑफ' तारीख काय आहे, याविषयी सामान्य नागरिकांना फारशी काळजी नाही. एकीकडे, भाजप या नागरिकत्व कायद्याचे राजकारण करीत आहे, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. दुसरीकडे, अल्पसंख्यांकांचा अनुनय करण्यासाठी विरोधी पक्ष नागरिकत्व कायद्याला विरोध करीत आहेत, असा सामान्य माणसांचा समज होत आहे. अशा परिस्थितीत, या नव्या कायद्याचे समर्थन आणि विरोध करणाऱ्या लोकांचे दोन गट निर्माण होतील आणि याचा भाजपला फायदा होईल.

नागरिकत्व कायद्याला मिळणारे समर्थन हे कायद्याला होणाऱ्या विरोधापेक्षा कित्येक पटीने अधिक आहे, यात शंका नाही. परंतु ज्या प्रमाणात भाजपला हे समर्थन मिळत आहे त्या प्रमाणात कदाचित फायदा होणार नाही. याची कारणे सोपी आहेत. लोकसभेच्या 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला 303 जागांसह 37 टक्के मते मिळवण्यात यश आले. मात्र, कर्नाटकचा एकमेव अपवाद वगळता मध्य प्रदेशच्या पुढे विस्तार करणे भाजपला कठीण गेले आहे. केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम लोकसंख्या असली तरीही दक्षिणेतील राज्यांच्या दृष्टीने नागरिकत्व कायदा ही फार मोठी समस्या नाही. कारण, या राज्यांच्या सीमेलगत कोणतेही देश नाहीत. परिणामी, सीमेवरुन बेकायदेशीर स्थलांतर झाल्याची शक्यता कमी असल्याने या राज्यांमधील सामान्य नागरिकांना ही समस्या गंभीर वाटत नसावी. कदाचित भाजपचा दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये विस्तार होईल. दक्षिणकेडील काही राज्यांमध्ये भाजपचा विस्तार होण्याची शक्यता कायमच खुली राहणार आहे. मात्र, हा विस्तार नव्या नागरिकत्व कायद्यामुळे भाजपला मिळणाऱ्या समर्थनामुळे नसणार आहे.

हेही वाचा - Jamia CAA protest: आधी घोषणांनी रस्ते रंगवले, आता विद्यापीठातच 'डिटेन्शन सेंटर' बनवलं

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, झारखंड आणि बिहार राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात मुस्लिम लोकसंख्या आहे. या सर्व राज्यांमध्ये नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलने झाली, मात्र अशा प्रकारची आंदोलने यशस्वीपणे दडपण्यात आली आहेत. यासंदर्भातील विधेयक मंजुर झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली होती. मात्र, या राज्यांमध्ये या मुद्द्याचे महत्त्व हळूहळू कमी होत जाण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे, या राज्यांच्या सीमा कोणत्याही देशाला लागून नाहीत बेकायदेशीर स्थलांतर होऊ शकते. परंतु, यापैकी काही राज्यांमध्ये असे लोक वास्तव्यास असू शकतात ज्यांनी शेजारी देशांच्या सीमेलगत असलेल्या देशातील इतर राज्यांमधून भारतात बेकायदेशीररित्या प्रवेश केला आहे. मात्र, अशा लोकांची संख्या अत्यंत कमी असण्याची आणि सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने ही समस्या गंभीर नसण्याची शक्यता आहे. या सर्व राज्यांमधील निवडणुकांदरम्यान हा मुद्दा पुढे आला तरीही भाजपला मिळणारा राजकीय फायदा मर्यदित असेल. कारण, भाजपने यापैकी बऱ्याच राज्यांमध्ये 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर यश प्राप्त केले आहे, याची नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे. भाजपने राजस्थानमधील लोकसभेच्या सर्व 25 जागांवर विजय मिळविला. त्याचप्रमाणे, पक्षाने मध्य प्रदेशात 29 पैकी 28 जागा, छत्तीसगढमध्ये 11 पैकी 9 जागा, झारखंडमध्ये 14 पैकी 11 जागा, उत्तर प्रदेशात 80 पैकी 62 जागा तर बिहारमध्ये 40 पैकी 39 जागा (जदयू आणि लोकजनशक्ती पक्षासोबत युती) पटकावल्या होत्या. मात्र, आता भाजपला अधिक प्रसिद्धी मिळाली किंवा नागरिकत्व कायद्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळाले तरीही निवडणुकीतील कामगिरीत यापेक्षा अधिक सुधारणेसाठी फारसा वाव नाही. भाजपला पश्चिमेकडील गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्यात मिळणारा फायदादेखील मर्यादित असणार आहे. याची दोन कारणे आहेत - एक म्हणजे, भाजपला गुजरातमध्ये लोकसभेच्या सर्व 26 जागांवर विजय मिळाला असून महाराष्ट्रातदेखील शिवसेनेसोबतच्या युतीने 48 पैकी 41 जागांवर विजय मिळविला आहे.

आसाम आणि पश्चिम बंगाल राज्यांमध्ये भाजपला मिळणारा प्रतिसाद पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. कारण, नव्या कायद्याचा या राज्यांमधील राजकारणावर परिणाम होणार आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या 55 जागा (आसाममध्ये 13 जागा आणि पश्चिम बंगालमध्ये 42 जागा) आहेत. भाजपने या दोन्ही राज्यांमध्ये प्रवेश मिळविण्यात यश आले आहे. लोकसभेच्या 2019 च्या निवडणुकीत भाजपने आसाममध्ये 9 जागा आणि 36 टक्के मते मिळवली. त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगालमध्ये 18 जागांसह 40 टक्के मते आकर्षित केली. आसाम आणि पश्चिम बंगाल अशा दोन्ही राज्यांमध्ये मतांची आकडेवारी वाढविण्याची संधी भाजपला आहे.

गेल्यावर्षी आसाममध्ये राबविण्यात आलेली राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी अत्यंत वादग्रस्त ठरली होती. त्याचप्रमाणे, राज्यात नागरिकत्व कायद्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. ममता बॅनर्जी यांनी नागरिकत्व कायद्याला दिलेला प्रतिसाद तर सर्वज्ञात आहे. त्यांनी सार्वजनिक स्तरावर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध दर्शविला आहे. या दोन्ही राज्यांच्या सीमा बांग्लादेशला लागून आहेत आणि येथे मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम लोकसंख्या आहे. यापैकी काही लोकसंख्या बेकायदेशीर असल्याचा आरोप आहे. या राज्यांमध्ये 2021 च्या मध्यावधीत होणाऱ्या निवडणुकीत नक्कीच सर्वात मोठा मुद्दा ठरणार आहे. या दोन्ही राज्यांमधील आगामी निवडणुकांमध्ये या मुद्द्याचा नेमका काय परिणाम होईल हे येणारा काळच सांगेल आणि 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत हा मुद्दा कितपत मोठा ठरु शकतो हेही आपल्याला कळेल.

संजय कुमार-

(लेखक संजय कुमार हे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज् (सीएसडीएस) येथे प्राध्यापक आणि प्रख्यात राजकीय भाष्यकार देखील आहेत. येथे मांडण्यात आलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

संजय कुमार-

Intro:Body:

नवा नागरिकत्व कायदा भाजपला राजकीयदृष्ट्या कितपत फायदेशीर?

नुकताच मंजुर झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल, अशी भीती विरोधकांना आहे. या भीतीमागे काही विशिष्ट कारणे आहेत. या कायद्यामुळे मतदारांचे मोठ्या प्रमाणावर धर्माच्या आधारे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता असून, प्रामुख्याने हिंदु आणि मुस्लिम मते विभागली जाऊ शकतात. मात्र, भाजपला अपेक्षित असलेला किंवा विरोधकांनी जसा तर्क लावलेल्या प्रमाणात हा लाभ होईल असे वाटत नाही. नव्या कायद्याला विरोधकांचा कसा प्रतिसाद मिळतो यावर भाजपला मिळणारा लाभ अवलंबून आहे. विरोधी पक्षांचा नव्या कायद्याला होणारा प्रतिसाद जेवढा प्रखर असेल तेवढा भाजपला अधिक लाभ होईल आणि विरोधी पक्षांनी सौम्य पवित्रा घेतल्यास भाजपचा लाभ कमी होईल, असा माझा अंदाज आहे. विरोधी पक्षांकडून नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला होणारा तीव्र विरोध भाजपला मतदारांचे धार्मिक स्तरावर ध्रुवीकरण्यास मदत करेल आणि शेवटी याचा फायदा त्यांना निवडणुकीत होईल.

देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात होणारी आंदोलने आपण पाहत आहोत. परंतु, अद्यापही सर्वसामान्य लोकांमधून बऱ्याच अंशी या कायद्याला समर्थन मिळत आहे. लोक मोठ्या संख्येने या कायद्याचे समर्थन करीत आहेत. कारण, त्यांच्या दृष्टीने हा कायदा अगदी सोपा आहे - अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमधून येऊन भारतात बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या मुस्लिमांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात यावे. कोणकोणत्या धार्मिक समुदायांना या कायद्यातून सूट देण्यात आली किंवा 'कट-ऑफ' तारीख काय आहे याविषयी सामान्य नागरिकांना फारशी काळजी नाही. एकीकडे, भाजप या नागरिकत्व कायद्याचे राजकारण करीत आहे, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. दुसरीकडे, अल्पसंख्यांकांचा अनुनय करण्यासाठी विरोधी पक्ष नागरिकत्व कायद्याला विरोध करीत आहेत, असा सामान्य माणसांचा समज होत आहे. अशा परिस्थितीत, या नव्या कायद्याचे समर्थन आणि विरोध करणाऱ्या लोकांचे दोन गट निर्माण होतील आणि याचा भाजपला फायदा होईल.

नागरिकत्व कायद्याला मिळणारे समर्थन हे कायद्याला होणाऱ्या विरोधापेक्षा कित्येक पटीने अधिक आहे, यात शंका नाही. परंतु ज्या प्रमाणात भाजपला हे समर्थन मिळत आहे त्या प्रमाणात कदाचित फायदा होणार नाही. याची कारणे सोपी आहेत. लोकसभेच्या 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला 303 जागांसह 37 टक्के मते मिळवण्यात यश आले. मात्र, कर्नाटकचा एकमेव अपवाद वगळता मध्य प्रदेशच्या पुढे विस्तार करणे भाजपला कठीण गेले आहे. केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम लोकसंख्या असली तरीही दक्षिणेतील राज्यांच्या दृष्टीने नागरिकत्व कायदा ही फार मोठी समस्या नाही. कारण, या राज्यांच्या सीमेलगत कोणतेही देश नाहीत. परिणामी, सीमेवरुन बेकायदेशीर स्थलांतर झाल्याची शक्यता कमी असल्याने या राज्यांमधील सामान्य नागरिकांना ही समस्या गंभीर वाटत नसावी. कदाचित भाजपचा दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये विस्तार होईल. दक्षिणकेडील काही राज्यांमध्ये भाजपचा विस्तार होण्याची शक्यता कायमच खुली राहणार आहे. मात्र, हा विस्तार नव्या नागरिकत्व कायद्यामुळे भाजपला मिळणाऱ्या समर्थनामुळे नसणार आहे.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, झारखंड आणि बिहार राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात मुस्लिम लोकसंख्या आहे. या सर्व राज्यांमध्ये नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलने झाली, मात्र अशा प्रकारची आंदोलने यशस्वीपणे दडपण्यात आली आहेत. यासंदर्भातील विधेयक मंजुर झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली होती. मात्र, या राज्यांमध्ये या मुद्द्याचे महत्त्व हळूहळू कमी होत जाण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे, या राज्यांच्या सीमा कोणत्याही देशाला लागून नाहीत बेकायदेशीर स्थलांतर होऊ शकते. परंतु, यापैकी काही राज्यांमध्ये असे लोक वास्तव्यास असू शकतात ज्यांनी शेजारी देशांच्या सीमेलगत असलेल्या देशातील इतर राज्यांमधून भारतात बेकायदेशीररित्या प्रवेश केला आहे. मात्र, अशा लोकांची संख्या अत्यंत कमी असण्याची आणि सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने ही समस्या गंभीर नसण्याची शक्यता आहे. या सर्व राज्यांमधील निवडणुकांदरम्यान हा मुद्दा पुढे आला तरीही भाजपला मिळणारा राजकीय फायदा मर्यदित असेल. कारण, भाजपने यापैकी बऱ्याच राज्यांमध्ये 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर यश प्राप्त केले आहे, याची नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे. भाजपने राजस्थानमधील लोकसभेच्या सर्व 25 जागांवर विजय मिळविला. त्याचप्रमाणे, पक्षाने मध्य प्रदेशात 29 पैकी 28 जागा, छत्तीसगढमध्ये 11 पैकी 9 जागा, झारखंडमध्ये 14 पैकी 11 जागा, उत्तर प्रदेशात 80 पैकी 62 जागा तर बिहारमध्ये 40 पैकी 39 जागा (जदयू आणि लोकजनशक्ती पक्षासोबत युती) पटकावल्या होत्या. मात्र, आता भाजपला अधिक प्रसिद्धी मिळाली किंवा नागरिकत्व कायद्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळाले तरीही निवडणुकीतील कामगिरीत यापेक्षा अधिक सुधारणेसाठी फारसा वाव नाही. भाजपला पश्चिमेकडील गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्यात मिळणारा फायदादेखील मर्यादित असणार आहे. याची दोन कारणे आहेत - एक म्हणजे, भाजपला गुजरातमध्ये लोकसभेच्या सर्व 26 जागांवर विजय मिळाला असून महाराष्ट्रातदेखील शिवसेनेसोबतच्या युतीने 48 पैकी 41 जागांवर विजय मिळविला आहे.

आसाम आणि पश्चिम बंगाल राज्यांमध्ये भाजपला मिळणारा प्रतिसाद पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. कारण, नव्या कायद्याचा या राज्यांमधील राजकारणावर परिणाम होणार आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या 55 जागा (आसाममध्ये 13 जागा आणि पश्चिम बंगालमध्ये 42 जागा) आहेत. भाजपने या दोन्ही राज्यांमध्ये प्रवेश मिळविण्यात यश आले आहे. लोकसभेच्या 2019 च्या निवडणुकीत भाजपने आसाममध्ये 9 जागा आणि 36 टक्के मते मिळवली. त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगालमध्ये 18 जागांसह 40 टक्के मते आकर्षित केली. आसाम आणि पश्चिम बंगाल अशा दोन्ही राज्यांमध्ये मतांची आकडेवारी वाढविण्याची संधी भाजपला आहे.

गेल्यावर्षी आसाममध्ये राबविण्यात आलेली राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी अत्यंत वादग्रस्त ठरली होती. त्याचप्रमाणे, राज्यात नागरिकत्व कायद्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. ममता बॅनर्जी यांनी नागरिकत्व कायद्याला दिलेला प्रतिसाद तर सर्वज्ञात आहे. त्यांनी सार्वजनिक स्तरावर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध दर्शविला आहे. या दोन्ही राज्यांच्या सीमा बांग्लादेशला लागून आहेत आणि येथे मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम लोकसंख्या आहे. यापैकी काही लोकसंख्या बेकायदेशीर असल्याचा आरोप आहे. या राज्यांमध्ये 2021 च्या मध्यावधीत होणाऱ्या निवडणुकीत नक्कीच सर्वात मोठा मुद्दा ठरणार आहे. या दोन्ही राज्यांमधील आगामी निवडणुकांमध्ये या मुद्द्याचा नेमका काय परिणाम होईल हे येणारा काळच सांगेल आणि 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत हा मुद्दा कितपत मोठा ठरु शकतो हेही आपल्याला कळेल.

(लेखक संजय कुमार हे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज् (सीएसडीएस) येथे प्राध्यापक आणि प्रख्यात राजकीय भाष्यकार देखील आहेत. येथे मांडण्यात आलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

Conclusion:

For All Latest Updates