नवी दिल्ली - खासदारांना सध्या मिळणारे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. ही रक्कम कोरोना विषाणूशी लढा देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. यासोबतच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यांच्या राज्यपालांनीदेखील सामाजिक जबाबदारी म्हणून आपल्या वेतनामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबत माहिती दिली.
एक एप्रिलपासून पुढील एका वर्षांपर्यंत खासदारांना मिळणारे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमधील ३० टक्के रक्कम कापली जाणार असून, त्या रकमेचा वापर कोरोनाशी सामना करण्यासाठी होणार आहे.
यासोबतच स्थानिक क्षेत्र विकास संसद सदस्यांना मिळणारा निधीदेखील दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्याच्या निर्णयाला आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निधीचा वापर देशातील आरोग्य सेवा आणि आपत्ती निवारण सेवा विभागांना मदत करण्यासाठी होणार आहे.
हेही वाचा : भीती कोरोनाची : न्यायलय मुक्त करण्यास तयार, मात्र कैद्यांची तुरुंगात राहण्यास पसंती..
