ETV Bharat / bharat

ई-सिगारेटवर बंदी, उल्लंघन केल्यास एक लाख रुपये दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद

केंद्र सरकारने ई-सिगारेटवर बंदी आणली आहे. यानुसार ई-सिगारेटच्या उत्पादन, विक्री आणि जाहीरातींवर देखील बंदी घातली गेली आहे. याचे उल्लंघन केल्यास पाच लाखांपर्यंत दंड किंवा तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

E-cigarette ban
author img

By

Published : Sep 18, 2019, 5:11 PM IST

Updated : Sep 18, 2019, 5:32 PM IST

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज ई-सिगारेटवर बंदी आणणारा प्रस्ताव मंजूर केला. यानुसार ई-सिगारेटचे उत्पादन, विक्री, आयात-निर्यात, वाहतूक आणि साठवून ठेवणे आणि जाहीरात करणे इत्यादी गोष्टींवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला गेला आहे. याचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.

पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार मंत्र्यांच्या एका समितीने 'ई-सिगारेट निषेध अध्यादेश, २०१९' ची तपासणी केली होती. त्यांच्या अहवालानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अध्यादेशाच्या मसुद्यात आरोग्य मंत्रालयाने, पहिल्यांदा या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांना जास्तीत जास्त एक वर्षाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे. तर दुसऱ्यांदा किंवा वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा आणि पाच लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा करण्याची शिफारस केली आहे.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या १०० दिवसांमध्ये सरकारची जी ठराविक कामे होती. त्यांपैकी एक म्हणजे ई-सिगारेट, गरम होउनही न भाजणारी धूम्रपान साधने, व्हेप आणि ई-निकोटीन स्वादयुक्त हुक्का या पर्यायी धूम्रपान साधनांवर बंदी घालणे.

ई-सिगारेटला प्रोत्साहन देणार्‍या व्यापार प्रतिनिधी आणि ग्राहक संघटनेने, देशातील अशा उपकरणांवर बंदी घालण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची सरकारला का घाई झाली आहे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयांनी 'व्हेप्स' स्थगिती दिली होती. त्यामुळे, केंद्र सरकार हे 'न्यायालयीन यंत्रणेला मागे टाकण्याचा प्रयत्न' करत असल्याचा आरोप या ग्राहक संघटनेने केला आहे.

ई-सिगारेटचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आहे की, त्या तंबाखूयुक्त पारंपारिक सिगारेट्स पेक्षा कमी हानीकारक आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने ई-सिगारेट देखील इतर सिगारेट्सइतक्याच धोकादायक असल्याचे सांगत त्यावर बंदी घातली आहे.

हेही वाचा : चांद्रयान २ : सर्व भारतीयांच्या महत्त्वपूर्ण पाठबळासाठी इस्रोने मानले आभार

काय आहे ई-सिगारेट..?

E-cigarette ban
प्रातिनिधिक छायाचित्र
सिगारेट ओढणाऱ्यांसाठी, सिगारेटला चांगला पर्याय म्हणून काही वर्षांपूर्वी ई-सिगारेट बाजारात आणली गेली होती. नेहमीच्या सिगारेट्समधील तंबाखूमुळे कर्करोग होतो हे आता सर्वांना माहित झाले आहे. ई-सिगारेट मध्ये तंबाखू किंवा टारचा वापर केला जात नसल्यामुळे त्यात कर्करोगाचा धोका नाही असेच सुरुवातीला ई-सिगारेटबाबत सांगितले जात होते. शिवाय, त्याच्या दुसऱ्या टोकाला असणाऱ्या एलईडी लाईटमुळे, आणि त्यातून धूरही निघत असल्यामुळे ई-सिगारेट ही नेहमीच्या सिगारेट सारखीच भासते.असे असले तरी, कालांतराने, ई-सिगारेट देखील नेहमीच्या तंबाखूयुक्त सिगारेटइतकीच धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सिंगापूर, ब्राझिल, इजिप्त, मलेशिया अशा देशांमध्ये आधीच ई-सिगारेट्सवर बंदी घातली आहे.

हेही वाचा : अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी १८ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावी - सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज ई-सिगारेटवर बंदी आणणारा प्रस्ताव मंजूर केला. यानुसार ई-सिगारेटचे उत्पादन, विक्री, आयात-निर्यात, वाहतूक आणि साठवून ठेवणे आणि जाहीरात करणे इत्यादी गोष्टींवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला गेला आहे. याचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.

पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार मंत्र्यांच्या एका समितीने 'ई-सिगारेट निषेध अध्यादेश, २०१९' ची तपासणी केली होती. त्यांच्या अहवालानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अध्यादेशाच्या मसुद्यात आरोग्य मंत्रालयाने, पहिल्यांदा या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांना जास्तीत जास्त एक वर्षाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे. तर दुसऱ्यांदा किंवा वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा आणि पाच लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा करण्याची शिफारस केली आहे.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या १०० दिवसांमध्ये सरकारची जी ठराविक कामे होती. त्यांपैकी एक म्हणजे ई-सिगारेट, गरम होउनही न भाजणारी धूम्रपान साधने, व्हेप आणि ई-निकोटीन स्वादयुक्त हुक्का या पर्यायी धूम्रपान साधनांवर बंदी घालणे.

ई-सिगारेटला प्रोत्साहन देणार्‍या व्यापार प्रतिनिधी आणि ग्राहक संघटनेने, देशातील अशा उपकरणांवर बंदी घालण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची सरकारला का घाई झाली आहे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयांनी 'व्हेप्स' स्थगिती दिली होती. त्यामुळे, केंद्र सरकार हे 'न्यायालयीन यंत्रणेला मागे टाकण्याचा प्रयत्न' करत असल्याचा आरोप या ग्राहक संघटनेने केला आहे.

ई-सिगारेटचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आहे की, त्या तंबाखूयुक्त पारंपारिक सिगारेट्स पेक्षा कमी हानीकारक आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने ई-सिगारेट देखील इतर सिगारेट्सइतक्याच धोकादायक असल्याचे सांगत त्यावर बंदी घातली आहे.

हेही वाचा : चांद्रयान २ : सर्व भारतीयांच्या महत्त्वपूर्ण पाठबळासाठी इस्रोने मानले आभार

काय आहे ई-सिगारेट..?

E-cigarette ban
प्रातिनिधिक छायाचित्र
सिगारेट ओढणाऱ्यांसाठी, सिगारेटला चांगला पर्याय म्हणून काही वर्षांपूर्वी ई-सिगारेट बाजारात आणली गेली होती. नेहमीच्या सिगारेट्समधील तंबाखूमुळे कर्करोग होतो हे आता सर्वांना माहित झाले आहे. ई-सिगारेट मध्ये तंबाखू किंवा टारचा वापर केला जात नसल्यामुळे त्यात कर्करोगाचा धोका नाही असेच सुरुवातीला ई-सिगारेटबाबत सांगितले जात होते. शिवाय, त्याच्या दुसऱ्या टोकाला असणाऱ्या एलईडी लाईटमुळे, आणि त्यातून धूरही निघत असल्यामुळे ई-सिगारेट ही नेहमीच्या सिगारेट सारखीच भासते.असे असले तरी, कालांतराने, ई-सिगारेट देखील नेहमीच्या तंबाखूयुक्त सिगारेटइतकीच धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सिंगापूर, ब्राझिल, इजिप्त, मलेशिया अशा देशांमध्ये आधीच ई-सिगारेट्सवर बंदी घातली आहे.

हेही वाचा : अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी १८ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावी - सरन्यायाधीश

Intro:Body:

Cabinet approves ordinance to ban e-cigarettes

ई-सिगारेटवर बंदी, उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद...

ई-सिगारेट, ई-सिगारेट बंदी, E-cigarette, E-cigarette ban

केंद्र सरकारने ई-सिगारेटवर बंदी आणली आहे. यानुसार ई-सिगारेटच्या उत्पादन, विक्री आणि जाहीरातींवर देखील बंदी घातली गेली आहे. याचे उल्लंघन केल्यास पाच लाखांपर्यंत दंड किंवा तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज इ-सिगारेटवर बंदी आणणारा प्रस्ताव मंजूर केला. यानुसार इ-सिगारेटचे उत्पादन, विक्री, आयात-निर्यात, वाहतूक आणि साठवून ठेवणे आणि जाहीरात करणे इत्यादी गोष्टींवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला गेला आहे. याचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.  

पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार मंत्र्यांच्या एका समितीने 'इ-सिगारेट निषेध अध्यादेश, २०१९' ची तपासणी केली होती. त्यांच्या अहवालानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अध्यादेशाच्या मसुद्यात आरोग्य मंत्रालयाने, पहिल्यांदा या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांना जास्तीत जास्त एक वर्षाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे. तर दुसऱयांदा किंवा वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा आणि पाच लाख रुपये दंड करण्याची शिफारस केली आहे. 

मोदी सरकारच्या दुसऱया कार्यकाळातील पहिल्या १०० दिवसांमध्ये सरकारची जी ठराविक कामे होती. त्यांपैकी एक म्हणजे ई-सिगारेट, गरम होउनही न भाजणारी धूम्रपान साधने, व्हेप आणि ई-निकोटीन स्वादयुक्त हुक्का या पर्यायी धूम्रपान साधनांवर बंदी घालणे. 

ई-सिगारेटला प्रोत्साहन देणार्‍या व्यापार प्रतिनिधी आणि ग्राहक संघटनेने, देशातील अशा उपकरणांवर बंदी घालण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची सरकारला का घाई झाली आहे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयांनी 'व्हेप्स' स्थगिती दिली होती. त्यामुळे, केंद्र सरकार हे 'न्यायालयीन यंत्रणेला मागे टाकण्याचा प्रयत्न' करत असल्याचा आरोप या ग्राहक संघटनेने केला आहे.

ई-सिगारेटचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आहे की, त्या तंबाखूयुक्त पारंपारिक सिगारेट्स पेक्षा कमी हानीकारक आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने ई-सिगारेट देखील इतर सिगारेट्सइतक्याच धोकादायक असल्याचे सांगत त्यावर बंदी घातली आहे.

काय आहे ई-सिगारेट..?

सिगारेट ओढणाऱ्यांसाठी, सिगारेटला चांगला पर्याय म्हणून काही वर्षांपूर्वी ई-सिगारेट बाजारात आणली गेली होती. नेहमीच्या सिगारेट्समधील तंबाखूमुळे कर्करोग होतो हे आता सर्वांना माहित झाले आहे. ई-सिगारेट मध्ये तंबाखू किंवा टारचा वापर केला जात नसल्यामुळे त्यात कर्करोगाचा धोका नाही असेच सुरुवातीला ई-सिगारेटबाबत सांगितले जात होते. शिवाय, त्याच्या दुसऱ्या टोकाला असणाऱ्या एलईडी लाईटमुळे, आणि त्यातून धूरही निघत असल्यामुळे ई-सिगारेट ही नेहमीच्या सिगारेट सारखीच भासते.

असे असले तरी, कालांतराने, ई-सिगारेट देखील नेहमीच्या तंबाखूयुक्त सिगारेटइतकीच धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सिंगापूर, ब्राझिल, इजिप्त, मलेशिया अशा देशांमध्ये आधीच ई-सिगारेट्सवर बंदी घातली आहे.


Conclusion:
Last Updated : Sep 18, 2019, 5:32 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.