नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बुधवारी नवे शैक्षणिक धोरण अवलंबण्यास मान्यता दिली. या धोरणांतर्गत, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला आता 'शिक्षण मंत्रालय' म्हणून ओळखले जाणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी याबाबत माहिती दिली.
भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे (इस्रो) माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या एका समितीने नव्या शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा तयार केला होता. त्यांनी हा आराखडा केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' यांच्याकडे जमा केला होता. यानंतर हा आराखडा लोकांसाठी उपलब्ध केला गेला, ज्याद्वारे लोकांकडून यामध्ये बदल सुचवण्यात आले. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे जवळपास दोन लाख लोकांनी याबाबत आपापल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये अंतिम आराखडा सादर केला गेला.
यापूर्वीचा शैक्षणिक आराखडा हा १९८६ साली तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर १९९२मध्ये त्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता नवीन शैक्षणिक धोरण अवलंबण्यात आले आहे.
हेही वाचा : किती असेल कोरोना लसीची किंमत? वाचा...
