नवी दिल्ली - संरक्षण साहित्य निर्यातीचे 5 अब्ज डॉलर्सचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आणि मैत्रीपूर्ण संबंध परदेशांशी सामरिक संबंध सुधारण्याचे उद्दीष्ट असणार्‍या आकाश क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या निर्यातीला मंत्रीमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. आकाश हे देशातील महत्त्वाचे क्षेपणास्त्र आहे आणि ते 96 टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी बनावटीचे झाले आहे. आकाश 25 किलोमीटरच्या टप्प्यात जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र आहे. 2014 मध्ये हे क्षेपणास्त्र भारतीय वायुसेनेत (आयएएफ) आणि 2015 मध्ये भारतीय सैन्यात दाखल करण्यात आले.
सिंह म्हणाले की, अशा साहित्याच्या निर्यातीला जलदगतीने मंजुरी देणारी समिती तयार करण्यात आली आहे.
'#Amamairbirbharat" अंतर्गत भारत विविध प्रकारचे संरक्षण साहित्य आणि क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीची क्षमता वाढवत आहे. पंतप्रधान @narendramodi नरेंद्र मोदीजी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळाने आज आकाश क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या निर्यातीला मान्यता दिली आणि अशा साहित्यनिर्यातीला जलदगतीने मंजुरीसाठी समिती तयार केली गेली,' सिंह ट्विटमध्ये म्हणाले.
मंत्रीमंडळाच्या या निर्णयामुळे देशाला आपल्या संरक्षण उत्पादनांचा दर्जाही सुधारण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा - इस्टोनिया, पॅराग्वे देशात भारतीय राजदूत कार्यालय सुरू होणार
'आतापर्यंत भारतीय संरक्षण निर्यातीत सुटे भाग/ इतर घटक इत्यादींचा समावेश होता. मोठ्या प्रमाणातील संरक्षण साहित्याची निर्यात अत्यल्प होती. मंत्रीमंडळाच्या या निर्णयामुळे देशाला आपली संरक्षण उत्पादने सुधारण्यास व जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनविण्यात मदत होईल,' असे सिंह म्हणाले.
ते म्हणाले, 'पाच अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण साहित्य निर्यातीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आणि मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या परदेशांशी सामरिक संबंध सुधारण्यासाठी मोठ्या किमतीच्या संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा भारत सरकारचा विचार आहे,' असे ते म्हणाले.
आकाश व्यतिरिक्त किनारपट्टीच्या भागात पाळत ठेवणारी यंत्रणा, रडार आणि एअर प्लॅटफॉर्मसारख्या अन्य मोठ्या संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीमध्येही सरकारला रस आहे, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
'अशा संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीला वेगवान मंजुरी मिळावी, म्हणून संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्यासमवेत एक समिती तयार केली गेली आहे. ही समिती विविध देशांना मोठ्या प्रमाणात स्वदेशी संरक्षण साहित्याची निर्यात करण्यास अधिकृत मान्यता देईल. तसेच, समिती विविध निर्यातीयोग्य उपलब्ध वस्तूंचा शोध घेईल. तसेच, भारतीय सरकार ते परदेशी सरकारांपर्यंत संबंधांच्या विविध मार्गांच्या पर्यायांचाही विचार करेल', असे निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा - 'स्वदेशी'साठी कृती योजना कोठे आहे?
