नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने बुधवारी कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. धान्य, डाळी आणि कांदा यासह खाद्यपदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत व्हावी म्हणून अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली. माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांबाबत माध्यमांना माहिती दिली.
'शेतकर्‍यांना फायदा होईल अशा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्त्या केल्या आहेत. हा एक महत्त्वाचा निर्णय असून यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि शेती क्षेत्राचा कायापालट होईल. यामुळे शेतकर्‍यांना आता आपले उत्पादन कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
आपल्याकडे कृषी उत्पादनांची विपुलता आहे. या निर्णयाद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यात आले आहे. ज्याठिकाणी कृषीमालाचे चांगले पैसे मिळतील त्या ठिकाणी शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. देशात आता 'वन नेशन वन मार्केट'च्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे, असे जावडेकर म्हणाले
शेती उत्पन्न व व्यापार अध्यादेशाला मान्यता -
मंत्रिमंडळाने कृषी उत्पादनात अडथळामुक्त व्यापार सुनिश्चित करण्यासाठी 'शेती उत्पन्न व्यापार अध्यादेश, २०२० ला मान्यता दिली आहे. कृषीमाल प्रक्रिया करणारे, घाऊक विक्रेते, मोठे किरकोळ विक्रेते व निर्यातदार यांच्याशी थेट व्यवहार करण्यास शेतकरी सक्षम व्हावा म्हणून सरकारने 'प्राईस अ‍ॅश्युअरन्स अँड फार्म सर्व्हिसेस अध्यादेश, २०२०' याला देखील मान्यता दिली आहे.
'शेती उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य अध्यादेश', हा आंतरराज्यीय व्यापार करण्यास शेतकऱयांना प्रोत्साहन देईल, असे कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी सांगितले. मोठ्या प्रमाणात नियमन केलेल्या कृषी बाजारपेठा उघडण्याचे हे ऐतिहासिक पाऊल आहे, असेही ते म्हणाले.
