राज्यसभा LIVE: लोकसभेनंतर राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयक पारित!

लोकसभेत वादळी चर्चेनंतर मंजूर झालेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज (बुधवारी) राज्यसभेत चर्चेला घेण्यात आले. दिवसभर वादविवाद झाल्यानंतर अखेर १२५ विरूद्ध १०५ मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

LIVE: नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर. 'कॅब'च्या बाजूने १२५ तर विरोधात पडली १०५ मतं.

मतदानावेळी शिवसेना खासदार अनुपस्थित.

• Shiv Sena MPs are not present in the Rajya Sabha. Voting for the amendments to #CitizenshipAmendmentBill2019 are currently underway in the House. pic.twitter.com/JHS08EbXnQ

  — ANI (@ANI) December 11, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Shiv Sena MPs are not present in the Rajya Sabha. Voting for the amendments to #CitizenshipAmendmentBill2019 are currently underway in the House. pic.twitter.com/JHS08EbXnQ

  — ANI (@ANI) December 11, 2019

  ">

  Shiv Sena MPs are not present in the Rajya Sabha. Voting for the amendments to #CitizenshipAmendmentBill2019 are currently underway in the House. pic.twitter.com/JHS08EbXnQ

  — ANI (@ANI) December 11, 2019

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातील दुरुस्त्यांवर मतदान सुरू..

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे जाणार नाही.

• #CitizenshipAmendmentBill2019 will not be sent to select panel/committee of the Rajya Sabha https://t.co/InNU8IRujV

  — ANI (@ANI) December 11, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  #CitizenshipAmendmentBill2019 will not be sent to select panel/committee of the Rajya Sabha https://t.co/InNU8IRujV

  — ANI (@ANI) December 11, 2019

  ">

  #CitizenshipAmendmentBill2019 will not be sent to select panel/committee of the Rajya Sabha https://t.co/InNU8IRujV

  — ANI (@ANI) December 11, 2019

नागरिकत्व विधेयकावर मतदान सुरु..

शेजारील तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांची संख्या २० टक्क्यांनी घटली आहे. हे सुधारणा विधेयक नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही, तर नागरिकत्व देण्यासाठी. कोणी ठरवले तरी मुस्लीमांना भारतातून बाहेर काढता येणार नाही. - अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक आणि राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीवरुन भाजप गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. बांग्लादेशमधील अल्पसंख्यकांना नागरिकता देण्यासाठी भारताने उदारपणा दाखवला पाहिजे होता, असे मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते. भाजप सरकारने फक्त भाषण देण्याऐवजी कायदा केला. नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक कलम १४ चे उल्लंघन करत नाही. राज्यघटना समजण्यास काँग्रेसमध्ये शिक्षित सदस्य कमी आहेत - सुब्रमण्यम स्वामी, भाजप खासदार

धर्माच्या आधारावर पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानमधील नागरिकांवर अत्याचार होत आहेत, हे सिद्ध करता येणार नाही, असे गुप्तचर विभागाच्या संचालकाने सांगितले आहे. भारत सरकारकडे धर्माच्या आधारावर अत्याचार होणाऱ्या नागरिकांची माहिती नाही. फक्त ४ ते साडेचार हजार नागरिकांनी भारतीय नागरिकत्त्वासाठी अर्ज केला आहे. या विधेयकामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे, असे गुप्तचर विभागाने (रॉ) सांगितले आहे - रिपून बोरा, काँग्रेस खासदार

बांगलादेशबरोबर पंतप्रधान मोदींच्या एवढ्या बैठका झाल्या. तेव्हा बांगलादेशातील हिंदुवर अत्याचाराचा मुद्दा मोदींनी का नाही उठवला, भाजप सरकार देशाचं मूळ तत्व बदलत आहे. भाजप देशात फूट पाडत आहे. आमचा या विधेयकाला विरोध - संजय सिंह, आप खासदार

नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकामुळं भारत देशाचा मृत्यू होईल - बिनोय विस्वम, सीपीआय

श्रीलंकेमध्ये तमीळ नागरिकांवर अत्याचार होत आहेत, पाकिस्तानात अहमदिया समाजावर अत्याचार होत आहेत. मात्र, त्यांना वगळून फक्त ठरावीक समाजाला विधेयकात स्थान देण्यात आले आहे. श्रीलंका सरकारच्या अत्याचारामुळे भारतात आलेल्या नागरिकांना जाणूनबुजून वगळण्यात आले आहे. नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक बंगालच्या उपसागरात फेकून दिलं पाहिजे - वायको, एमडीएमके खासदार

नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयक ऐतिहासिक आहे, असे गृहमंत्री म्हणत आहेत, मात्र, भाजप इतिहास बदलायला निघाला आहे. त्यामुळे हे विधेयक ऐतिहासिक आहे. भाजप देशाचे भवितव्य उद्ध्वस्त करत आहे. कोणताही धर्म नागरिकत्त्व मिळण्याचा आधार नसावा. दुसऱ्या देशातील नागरिकांवर अत्याचार झालायं, हे सरकारला कसे समजणार. भाजप संविधानाची तोडमोड करत आहे. या विधेयकाद्वारे नाव न घेता एखाद्या धर्माला लक्ष्य केले जात आहे. भाजपला मी घाबरत नाही, मुस्लीम घाबरत नाहीत. कोणताही नागरिक घाबरत नाही. आम्ही फक्त संविधानाला घाबरतो - कपील सिब्बल, काँग्रेस खासदार

सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक रद्द केले जाईल. हे विधेयक पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात विधेयक टिकणार नाही. कायदे मंत्रालयाने विधेयकाला परवानगी दिली असेल तर गृहमंत्र्यानी त्यासंबधीची कागदपत्रे सादर करावी. तसेच फक्त तीनच देशांना भाजपने विधेयकात का घेतले, बाकी धर्मांना आणि देशांना का वगळले, असा प्रश्न त्यांनी विचारला - पी. चिदंबरम

श्रीलंकेतील लाखो नागरिक भारतामध्ये आलेले आहेत. मात्र, त्यांना कायदेशीर नागरिकत्त्व मिळालेलं नाही. नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले तर धर्मनिरपेक्षतेवर गदा येईल, विधेयक धर्माच्या आधारावर भेदभाव करत आहे - तिरुची शिवा, डीएमके खासदार

आमच्या हिंदुत्वावर कोणत्याही स्पष्टीकरणाची गरज नाही. ज्या शाळेत तुम्ही शिकता त्या शाळेची आम्ही हेडमास्टर आहोत. आमचे हेडमास्टर बाळासाहेब ठाकरे, शामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी आहेत, संजय राऊत, शिवसेना खासदार

राज्यघटनेच्या मुळ तत्वांचे उल्लंघन होत आहे. अहमदीयांवरही पाकिस्तानात अत्याचार होत आहेत. मात्र, त्यांना विधेयकाने समावून घेतले नाही. श्रीलंकेतील तमिळ लोकांचा समावेश विधेयकात केला नाही. अनेक श्रीलंकेतील तमिळ नागरिक तमिळनाडू आणि ओरिसामध्ये राहत आहेत. विनाशकाले विपरित बुद्धी, राज्यघटनेला उद्ध्वस्त करु नका - टी. के. रंगराजन

भारतामध्ये अल्पसंख्यंक सुरक्षित आहेत. बिहारमध्ये अल्पसंख्यंक सुरक्षित आहेत. एनडीए सरकारने बिहारमध्ये सर्वात जास्त मदरशे बांधले. काँग्रेस सरकारपेक्षा एनडीए सरकारने अल्पसंख्यकांची जास्त काळजी घेतली. - राम चंद्र प्रसाद - जेडीयू खासदार

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश या देशांमधील अल्पसंख्यकांवर अत्याचार होत आहेत. धर्माधारित देशांमध्ये अल्पसंख्यकांवर अत्याचार होतात. नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकामुळे मोहम्मद जिन्नांचे स्वप्न पूर्ण होईल. धर्माच्या आधारावर कोणत्याही देशाची निर्मिती होऊ शकत नाही- जावेद अली खान, एसपी खारसदार

कोणालाही चिंता करण्याची वेळ नाही, असे भाजपकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, ही चिंता करण्याची वेळ आहे. मोदींनी खूप वेळा चिंता करण्याची गरज नाही, असे म्हटले, मात्र, सर्वांना माहित आहे डीमॉनीटाझेशन, ३७० वेळी काय झाले. भाजप सरकार आश्वासन देण्याचत पटाईत - डेरेक ओ ब्रायन

बांग्लादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील अल्पसंख्यंक नागरिकांचे हाल होत आहेत. त्यांना भारतात सामावून घेणे हा नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकाचा उद्देश आहे.
भारताचे धर्माच्या आधारावर विभाजन झाले. सगळ्यात मोठा हिंसाचार विभाजनाच्या वेळी झाला. पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र म्हणून पुढे आले. त्यामुळे तेथील अल्पसंख्यांक कमी झाले - जे. पी नड्डा, भाजप खासदार

राज्यघटनेच्या कसोटीवर नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक पास होत नाही. राज्यघटनेपेक्षा कोणत्याही पक्षाचा जाहीरनामा मोठा नाही. आसमामध्ये जाळपोळ सुरू आहे. आसाममध्ये का आंदोलन सुरू आहे. तेथील नागरिकांना का असुरक्षित वाटत आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीमुळे देशभरामध्ये नागरिकांना कोंडून ठेवण्यात येत आहे आसाममध्ये जे सुरू आहे, ते देशभरामध्ये होईल. - आनंद शर्मा

इतिहासाला मोठं महत्त्व आहे. देशाच्या फाळणीचा दोष भाजपने काँग्रेसवर लावला, ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी तुरुंगात गेले, त्यांच्यावर भाजप फाळणीचा आरोप लावत आहे. मात्र, इतिहास सर्वांना माहित आहे. इतिहास बदलता येणार नाही. नवीन इतिहास लिहता येत नाही. सत्य पुन्हा पुढे येईल. कारण फाळणीचा प्रस्ताव सर्वात प्रथम हिंदु महासभेने मांडला. - आनंद शर्मा, काँग्रेस खासदार

नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकामुळे देशाच्या तत्वांवर हल्ला, विधेयक राज्यघटनेच्या मुळ तत्त्वांच्या विरोधात. हे विधेयक पक्षपाती आहे - आनंद शर्मा, काँग्रेस खासदार

नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकाने करोडो लोकांना फायदा होणार आहे. हे ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभेपुढे आले आहे. अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातील अल्पसख्यांकांच्या अधिकारांचे रक्षण होत नाही. त्यांना समानता मिळत नाही. जे अल्पसंख्याक भारतात येतील त्यांना सुविधा मिळतील. पाकिस्तानमध्ये २० टक्के अल्पसंख्याक होते, आता मात्र, फक्त ३ टक्के अल्पसंख्यक आहेत. हे विधेयक पास झाले तर त्या अल्पसंख्यांकांना फायदा होईल. - अमित शाह

विधेयकाबाबात गैरसमज पसरवले जात आहेत.पाकिस्तानी मुस्लिमांना कसे नागरिकत्त्व द्यायचे, अमित शाहांचा राज्यसभेत सवाल

अमित शाहांनी राज्यसभेत विधेयक मांडले

राज्यसभेत नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू

नवी दिल्ली - लोकसभेत वादळी चर्चेनंतर मंजूर झालेले नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक आज(बुधवारी) राज्यासभेत चर्चेला घेण्यात आले आहे. राज्यसभेतही विधेयकावर जोरदार विवाद होण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत बहुमत नसले तरी विधेयक पास होण्याची आशा भाजपला आहे.