नुकत्याच झालेल्या झारखंड निवडणुकीच्या निकालांनी झारखंड परिसरात पूर्वाश्रमीच्या भाजपचा पाया हादरवला आहे, असे दिसते. त्यांनी असा विचार केला की, उच्च अपेक्षा ठेवली नाही तर तो गुन्हा ठरेल. पक्ष कार्यकर्त्यांना ८१ विधानसभा जागांपैकी ६५ जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवण्यास सांगण्यात आले. पण प्रत्यक्षात अंतिम निकालात केवळ २५ जागा मिळाल्याने, भाजपचे पुरते हसू झाले आहे.
२०१४ मध्ये झालेल्य विधानसभा निवडणुकीपेक्षा मतदान २४ टक्क्यांनी वाढले असले, तरीही डझनाहून अधिक जागांचे नुकसान भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना चांगलेच निराश करणारे आहे. काँग्रेसने अगोदर झारखंड मुक्ती मोर्चाशी (जेएमएम) आपले संबंध तोडले होते. पण निवडणुकीचे विद्यमान निकाल पाहिल्यावर काँग्रेसला जेएमएमला एकटे जाऊ देणे ही डावपेचात्मक चूक होती, याची जाणीव झाली, असे दिसते. कारण निकाल हे काँग्रेस, जेएमएम आणि आरजेडी या तीन पक्षांना अनुकूल लागले आहेत. जेएमएमने ३०, काँग्रेसने १६ तर आरजेडीने १ जागा जिंकली आहे. ४१ या बहुमतासाठी आवश्यक जागांपेक्षा ६ जागा जास्त आहेत. भाजपचे मत असे झाले आहे की, माजी मुख्यमंत्री रघुवीर दास यांनी केंद्र आणि राज्यात भाजप शाश्वत सरकार स्थापन करून देशाच्या विकासाच्या गाडीचे ते दुहेरी इंजिन असेल, असे अतिशयोक्तीपूर्ण वक्तव्य केल्याने राज्यात लोकांचा भाजपवरील विश्वास खाली आला. याचबरोबर, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना असे वाटते की आदिवासी नेते अर्जुन मुंडा यांना पक्षाच्या कार्यक्रमापासून दूर ठेवण्याची पक्षाच्या प्रवृत्तीने सध्याची निवडणूक भाजपने हरण्यात अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली आहे.
२०१४ मध्ये, ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियनबरोबर (५) भाजपने (३७) आघाडी करून, पाच जागा जास्त मिळवून सामान्य बहुमत प्राप्त केले होते.मात्र, आघाडीच्या परिणामी एजेएसयू अवास्तव मागण्या करत असल्याचे वाटत असल्याने भाजप आघाडीतून बाहेर पडला. मात्र सध्याच्या निवडणुकीतील मुख्यमंत्र्यांसह सहा मंत्र्यांचा पराभव होऊन आलेल्या दारूण अपयशामुळे भाजपला बाहेर पडण्याची मोठी किमत झारखंड राज्यात विजयाचा बळी देऊन किमत मोजावी लागली आहे. २०१४ मध्ये ७० हजार मतांच्या अधिक्याने निवडणूक जिंकणारे मुख्यमंत्री रघुवीर दास यांचा सध्याच्या निवडणुकीत बंडखोर उमेदवार वरिष्ठ नेते शरयू रॉय यांच्याकडून पराभव झाला. पक्ष राज्यात वास्तवातील स्थितीचा अगोदरच अंदाज घेण्यात असमर्थ ठरल्याचे हे उदाहरण आहे. तरीसुद्धा, सुखदायक गोष्ट ही आहे की राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय स्थैर्य प्राप्त झाले असून भाजप जेव्हा सर्वाधिक भरात होता तेव्हा गेल्या निवडणुकीतही तसेच दिसले होते.
नव्या सहस्त्रकाच्या सुरूवातीला स्थापन झालेले देशातील पहिले आदिवासी राज्य म्हणून झारखंडमध्ये पहिली चौदा वर्षांची राजवट ही अस्थिरतेची होती. २८८ विधानसभा जागा असलेल्या महाराष्ट्रात यंदा ज्या निवडणूक आयोगाने निवडणूक एकाच टप्प्यात घेतली तर फक्त ८१ जागा असलेल्या झारखंडमध्ये मात्र आयोगाला पाच टप्प्यात निवडणूक घ्यावी लागली. यावरून २०१४ पर्यंत झारखंड किती अस्थिर स्थितीत होता, तेच दर्शवते. राज्यातील पाच विधानसभा जागांपैकी चार जागा या चार अतिरेकी शक्तींच्या प्रभावाखाली असून आयोगाने २०१४ प्रमाणे याहीवेळी, आयोगाने पाच टप्प्यांत मतदान घेण्याचा पवित्रा स्वीकारला. पंतप्रधान मोदी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, ऑस्ट्रेलिया, अशाच प्रकारच्या खनिज स्त्रोतांसह, उत्तम प्रगती करत असताना, झारखंड किती वर्षे पेचप्रसंगाच्या भोवर्यात असणार आहे? पंतप्रधान मोदी यांच्या सबका साथ सबका विकास या घोषणेला झारखंडच्या लोकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवीर दास आणि त्यांच्या चमूला राज्यात शाश्वत सरकार स्थापन करण्यास मदत केली. तरीसुद्धा, रघुवीर दास यांच्या सरकारने आपल्या प्रचारात विकासात्मक राजकारणाचे वचन देऊनही सत्तेवर आल्यावर वादग्रस्त भूसंपादन कायदा लागू केल्याने झारखंडच्या आदिवासी लोकांचा त्यांच्या सरकारवरचा विश्वास उडाला. भाजपने ओबीसी आणि इतर उच्च जातीच्या व्होटबँकेवर लक्ष केंद्रित करून इतर गैरहिंदू धर्मांच्या विरोधात गोरक्षकाच्या नावाखाली काम करणारी नविन विधेयके आणून त्यांच्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, ज्यात २२ लोकांचा मृत्यु झाला, ज्याचा शेवटी भाजपवर पूर्णपणे उलटा परिणाम झाला. पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी प्रचारात प्रत्येकी नऊ वेळा भाग घेतला आणि नागरिकत्व कायद्यावर स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला, तरीही भाजपला राज्याच्या नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आणि पाच वर्षांची भाजपची राजवट त्यांनी आपल्या मतांनी खाली खेचली.
आतापर्यंत अनेक वर्षे भाजप पक्षाने राज्य लहान असो की मोठे, त्याचा विचार न करता, विविध उर्जा आणि सत्तेच्या वार्यांचा उपयोग करून तसेच धोरणांचा विस्तार करून विजय मिळवण्याच्या नवराजकारणात प्रवेश केला आहे. डिसेंबर २०१७ पर्यंत, पक्षाने 'काँग्रेसमुक्त भारत' या जादूई घोषणेमुळे देशातील एकूण ७१ टक्के जागा जिंकल्या होत्या. हा विजय केवळ संपूर्ण देशालाच आश्चर्यात टाकणारा नाही तर विरोधी पक्षांनाही परिस्थिती अशी वळण घेईल, याची अपेक्षा नसल्याने चकित करणारा आहे. एका वर्षांत, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ, महाराष्ट्र आणि झारखंड ही राज्ये भाजपच्या हातून निसटली आहेत. कर्नाटकात, भाजपला पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी सत्ताधारी आघाडी सरकारमध्ये फूट पाडावी लागली. अगदी हरियाणातही, दुष्यंत चौताला यांच्याशी भाजपला हातमिळवणी करावी लागली ज्यांना अगोदर भाजपने अंतर्गत मतभेदांमुळे आघाडीतून बाहेर काढले होते, त्यांच्यामुळेच भाजपला सत्ता मिळवण्यास मदत झाली आहे. भाजपच्या दोन वर्षांत अभूतपूर्व उदयाने विरोधी पक्षांचे नामोनिशाण लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी अशक्य करून टाकले होते.
भाजपचा एकमेव अजेंडा समकालीन काँग्रेसच्या राजकारणाने झालेले नुकसान उलटे फिरवण्याचा होता, जी मूल्यांच्या दृष्टीने इतकी भ्रष्ट झाली होती की भाजपच्या आक्रमणामुळे अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला होता. त्यापुढे, पक्षाचा अजेंडा काहीही असला तरीही, भाजपच्या राष्ट्रीय आकांक्षा अशा असल्या पाहिजेत की, स्थानिकांना फायदा झाला पाहिजे, ज्याच्या अभावी झारखंड निवडणूक निकालांच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावरील मतदार बाजी उलटवू शकतात, हे सिद्ध झाले आहे. पक्षनेते हे स्वीकारणार नाहीत, तोपर्यंत भाजपच्या विरोधी पक्षाला जेएमएमला ज्या निवडणुकीने जणू झारखंडच्या लोकांकडून भेट म्हणून ३० जागा दिल्या आणि महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांच्या आघाडीने सत्ता प्राप्त केली, हे सर्व उर्वरित देशात आणि येत्या फेब्रुवारीत होणाऱ्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपर्यंत विरोधी पक्षांसाठी टॉनिक म्हणून काम करत राहिल.
हेही वाचा : हेमंत सोरेन झारखंडचे ११ वे मुख्यमंत्री; शपथविधीला राहुल, ममता, स्टॅलीनसह दिग्गज नेते उपस्थित
