ETV Bharat / bharat

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी - भावना गवळी - shivsene mp bhavna gavali latest news

मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार सन १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के होती. त्यानंतर ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना आजपर्यंत झाली नाही. तरी व्हिजेएनटी, एनटी आणि ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी त्यांची स्वतंत्र जनगणना करावी.

bhavbna gawali
ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी - भावना गवळी
author img

By

Published : Sep 16, 2020, 9:07 PM IST

नवी दिल्ली - लोकसभेत आज यवतमाळ-वाशिम मतदार संघाच्या शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांनी भारत सरकारच्या २०२१ जनगणनेच्या कार्यक्रमासंदर्भात आपले मत व्यक्त केले. यावेळी बोलताना त्यांनी या जनगणनेच्या कार्यक्रमावर ओबीस समाज नाराज असल्याचे म्हटले.

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी - भावना गवळी

यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या, की भारत सरकारच्या २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसी समाजाचा स्वतंत्र कॉलम नाही. यामुले ओबीसी नेते व समाज आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. ते थांबविण्यासाठी ओबीसी जनगणेचा स्वतंत्र कॉलम करावा. कारण मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार सन १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के होती. त्यानंतर ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना आजपर्यंत झाली नाही. तरी व्हिजेएनटी, एनटी आणि ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी त्यांची स्वतंत्र जनगणना करावी. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यासंदर्भात संसदेने ५० टक्केच्या वर आरक्षण देण्याचा कायदा करुन मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी मान्य करावी आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा.

नवी दिल्ली - लोकसभेत आज यवतमाळ-वाशिम मतदार संघाच्या शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांनी भारत सरकारच्या २०२१ जनगणनेच्या कार्यक्रमासंदर्भात आपले मत व्यक्त केले. यावेळी बोलताना त्यांनी या जनगणनेच्या कार्यक्रमावर ओबीस समाज नाराज असल्याचे म्हटले.

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी - भावना गवळी

यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या, की भारत सरकारच्या २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसी समाजाचा स्वतंत्र कॉलम नाही. यामुले ओबीसी नेते व समाज आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. ते थांबविण्यासाठी ओबीसी जनगणेचा स्वतंत्र कॉलम करावा. कारण मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार सन १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के होती. त्यानंतर ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना आजपर्यंत झाली नाही. तरी व्हिजेएनटी, एनटी आणि ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी त्यांची स्वतंत्र जनगणना करावी. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यासंदर्भात संसदेने ५० टक्केच्या वर आरक्षण देण्याचा कायदा करुन मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी मान्य करावी आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.