नवी दिल्ली - राम जन्मभूमी बाबरी मशीद वादावर मुस्लीम पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्ती झालेल्या मध्यस्थी समितीचा तथाकथित समझोत्याचा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, या पक्षकारांमध्ये सुन्नी वक्फ बोर्डाचा समावेश नाही. जे मुस्लीम पक्षकार मध्यस्थी समितीच्या प्रस्तावाच्या विरोधात आहेत, त्यांनी वक्फ बोर्डाच्या दावा मागे घेण्याच्या बातम्यांविषयी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तसेच, हे आपल्याला मान्य नसल्याचेही म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील मध्यस्थी समितीने सर्वोच्च न्यायालयात एका सीलबंद लिफाफ्यातून आपला अहवाल सादर केला. त्यांनी यातून हिंदू आणि मुस्लीम पक्षांदरम्यान काही समझोता होऊ शकतो, असा संकेत दिला आहे. यामध्ये सुन्नी वक्फ बोर्डाने काही खास अटी ठेवून 2.2 एकर वादग्रस्त जमिनीवरील दावा सोडण्यास राजी असल्याचे म्हटले आहे.
यानंतर अयोध्या प्रकरणातून सुन्नी वक्फ बोर्ड माघार घेत असल्याचे सूचित करणारे वृत्त धक्कादायक आहे, असे निवेदन मुस्लीम पक्षकारांनी शुक्रवारी जारी केले. सुन्नी वक्फ बोर्ड वगळता सर्व मुस्लीम पक्षकारांनी तडजोड फेटाळली आहे. कारण, या वादातील मुख्य हिंदू पक्षकार मध्यस्थी प्रक्रियेचा आणि तडजोडीचा भाग नव्हते, असे प्रमुख मुस्लीम पक्षकार एम. सिद्दीक यांचे वकील एजाज मकबूल यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणी कोणतीही मध्यस्थी होऊ शकते, हे मान्य करणेच कठीण आहे. कारण, मुख्य हिंदू पक्षकार राम लल्लाने स्पष्टपणे आपण कोणत्याही समझोत्यासाठी तयार नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच, आपल्याला एक न्यायिक निर्णय हवा असल्याचेही म्हटले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्वाणी आखाडा, निर्मोही आखाडा, राम जन्मभूमी पुनरुद्धार समिती आणि काही अन्य हिंदू पक्षकार हा भूमी विवाद आपापसांत सहमतीने सोडवण्याच्या पक्षात आहेत.
सूत्रांच्या माहितीअनुसार, पक्षकारांनी धार्मिक स्थळ कायदा, 1991 मधील तरतुदींनुसार, समझोत्याचा आग्रह धरला आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार, 'एखादी मशीद किंवा दुसऱ्या धार्मिक स्थळाचे निर्माण मंदिरे पाडून करण्यात आले आहे, आणि जे 1947 पासून अस्तित्वात आहे, त्यासंदर्भात कोणताही वाद न्यायालयात नेता येणार नाही,' असे म्हटले आहे. मात्र, राम जन्म भूमी-बाबरी मशीद वाद आतापर्यंत या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आला होता.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर सलग 40 दिवस सुनावणी घेऊन 16 ऑक्टोबरला आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. याच दिवशी मध्यस्थी समितीने आपला अहवाला न्यायालयाकडे सोपवला, असे सांगण्यात येत आहे.
