जलपुनर्भरणासंदर्भातील जागतिक क्रमवारीत भारत नीचांकावर असून देशात जलपुनर्भरण तंत्रज्ञानाद्वारे साठवलेल्या पाणीसाठ्याचे प्रमाण केवळ आठ टक्के आहे. दुसरीकडे, कोणताही विचार न करता नैसर्गिकपणे भुजलाचा वापर मात्र सुरु आहे. परिणामी, भारतातील भुजलाचा साठा संपेल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
काही आठवड्यांपूर्वी केंद्र सरकारने नैसर्गिक पद्धतीने जलसंवर्धनासाठी जल शक्ती अभियान योजना सादर केली होती. देशातील राज्य शासनांच्या साह्याने 256 जिल्हे आणि 1539 विभागांसाठी योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला. याचवेळी सरकारने जलसंवर्धनाद्वारे सर्व संबंधित भागांमध्ये सुरक्षित पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली आहे.
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयीं यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मोदी सरकारने सात राज्यांमध्ये अटल भुजल योजना सुरु केली आहे. याशिवाय, जल शक्ती अभियानांतर्गत स्थानिक संस्थांसाठी मार्गदर्शक सूचनांचा क्रमवार संग्रह करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र, हरयाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकातील 78 जिल्ह्यांमधील सुमारे 8300 खेड्यांना अटल भुजल योजनेतून लाभ होणार आहे.
येत्या पाच वर्षांमध्ये नियोजित खेड्यांमधील भुजल पातळी सुधारण्यात येणार असून यासाठी 6000 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीची अर्धी रक्कम जागतिक बँकेकडून कर्ज घेऊन जमा करण्यात येणार असून ऊर्वरित रक्कम केंद्र सरकारकडील मदत स्वरुपात मंजुर करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक राज्याचे हित आणि तत्परतेनुसार यादी करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, यावर पंजाब राज्याकडून आलेल्या प्रतिसादावरुन सरकारने अपुर्ण माहिती गोळा केली आहे असा समज निर्माण होत आहे.
पंजाब राज्याचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी अटल भुजल योजनेत पंजाबचा समावेश का करण्यात आला नाही अशी विचारणा केली आहे. पंजाबमधील पठाणकोट आणि मुक्तसर वगळता 20 राज्यांमध्ये भुजलाने धोकादायक पातळी गाठली आहे. अशाप्रकारे, जर योजनेत अधिकाधिक भागांचा समावेश करावयाचा असल्यास निधी वाढविल्याशिवाय अंमलबजावणी शक्य होणार नाही.
देशातील प्रत्येक खेड्याने नैसर्गिक जलाशय आणि भूजल साठ्यांचे संवर्धन करुन, कमीत कमी पाणी शोषणाऱ्या पिकांची लागवड करुन जलस्रोतांचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न करावा असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते.
सध्याच्या परिस्थितीत संपुर्ण देशाला हे विधान लागू होते. आतापर्यंत देशातील 72 टक्के भुजल साठा संपुष्टात आला आहे, असा अंदाज भारताचे जलपुरुष राजेंद्र सिंग यांनी वर्तविला आहे. अमेरिकेतील सर्वात मोठा जलाशय लेक मेडची जेवढी क्षमता आहे, त्यापेक्षा दुप्पटहून अधिक भुजल साठा भारतातून नाहीसा झाला आहे, असे प्रतिपादन नासा तर्फे चार वर्षांपुर्वी करण्यात आले होते. ही बाब चांगली माहीत असूनदेखील देशात भुजलाचा बेजबाबदारीने सुरु असलेला गैरवापर किंचितही कमी झालेला नाही.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा दरडोई जल उपलब्धता 6,042 घनमीटर होती. आज हे प्रमाण एक चतुर्थांशपेक्षादेखील कमी असून यात अधिक घट होण्याचा अंदाज आहे. या समस्येचे मूळ कारण आणि व्याप्ती हे उघड गुपित आहे. तरीही यावर उपाययोजना करण्याची तसदी कोणीही घेतलेली नाही. कित्येक दशकांपुर्वी प्रदुषण नियंत्रणाची यंत्रणा सादर करण्यात आली होती, अर्थात त्याला यश प्राप्त झाले नाहीच.
पाण्याचा अपव्यय रोखणे आणि पुनर्वापरासंदर्भात पुरेसे काम झालेले नाही असा, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांचा अहवाल प्रकाशित झाला होता. मात्र, त्याची नैसर्गिक स्रोतांच्या संवर्धनात कोणतीही मदत झाली नाही. परिणामी, भुजलावरील ताण वाढत गेला आहे. यामुळे, 160 जिल्ह्यांमधील भुजल क्षारयुक्त झाले असून 230 जिल्ह्यांमधील भुजलात फ्लोराईडचा शिरकाव झाला आहे.
मिशन काकतीय (तेलंगण), नीरु-चेत्तू(आंध्र प्रदेश), मुख्यमंत्री जल स्वाभिमान अभियान(राजस्थान) आणि सुजलाम सुफलाम योजना (गुजरात) असा विविध योजनांमार्फत राज्यपातळीवर जलसंवर्धनाचे कार्य जाणीवपुर्वक सुरु आहे. मात्र, राष्ट्रीय पातळीवर समांतर आणि एकात्मिक प्रयत्नांचा अभाव ही एक कमतरता आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाने संयुक्त पातळीवर एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास हा देशातील भुजल साठा वाचविण्याचा अभिनव मार्ग ठरु शकतो. देशभरातील जलाशयांचा दर्जा कायम राखणे आणि नागरिकांना पाणीपुरवठा करणे सोपे नाही. सिंचनाची मागणी आणि पुरवठ्यातील फरक 43 टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे, असे केंद्राकडून विश्लेषण करण्यात आले आहे.
जल जीवन मिशनमध्ये याचा पुरावा मिळाला आहे. या योजनेंतर्गत पाच वर्षांमध्ये 14 कोटी ग्रामीण कुटुंबाना पाणीपुरवठ्यासाठी 3,60,000 कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारने बरोबरीने खर्च वाटून केला तरीही हे साध्य करता येईल की नाही हे सांगणे अवघड आहे.
वर्तमान गरजा भागविण्यासाठी केंद्रीय जल विभाग आणि केंद्रीय भुजल विभागाची पुनर्रचना करण्यात यावी, असे मिहीर शाह समितीने सुमारे साडेतीन वर्षांपुर्वी सुचविले होते. भुजल पातळी खालावत असलेल्या भागांमधील शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आणि पिकांच्या लागवडीसाठी जल अर्थसंकल्प तयार करण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. मात्र, सरकारतर्फे यासंदर्भातील तांत्रिक बाबी समजावून सांगत मार्गदर्शन करण्याची तसेच त्याचे परीक्षण करण्याची गरज आहे.
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका आणि ब्रिटनने भुजल साठ्याचे संवर्धन करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचप्रमाणे, चीनमध्ये कोणताही जलाशय दुषित होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी 1.2 कोटी काळजीवाहू व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली. काही देशांमध्ये महामार्ग आणि रस्ते बांधणीसाठी अभिनव कल्पनांचा वापर केला जात आहे. जेणेकरुन पावसाचे पाणी वाया जाणार नाही आणि योग्य रीतीने जलपुनर्भरण करण्यास मदत होईल.
पाण्याच्या प्रत्येक थेंबापासून लाभ मिळवण्याची संस्कृती देशात निर्माण झाली, तर पिक उत्पादनातदेखील वाढ होईल. थेंबे थेंबे तळे साचे ही उक्ती प्रत्यक्षात आणल्यास देशातील पाण्याची वार्षिक समस्यादेखील नाहीशी होईल. भुजल उत्खननावर लक्ष ठेवण्याची आणि त्याचे पुनर्भरण करण्याची जबाबदारी पालिकांची आहे, अशा मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारने पाच महिन्यांपुर्वी जारी केल्या होत्या. केवळ या मार्गदर्शक सूचनांचे प्रामाणिकपणे कृतीत आणल्यास अटल भुजल योजनेचा खरा हेतू देशभर रुजण्यास मदत होईल यात शंकाच नाही.
