नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आसाम सरकार येत्या 8 मेला एप्रिल महिन्याचे संपूर्ण वेतन कर्मचार्‍यांना देणार आहे. ही माहिती आसामचे अर्थमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांनी दिली.
लॉकडाऊनमुळे उद्भवणाऱ्या सध्याच्या आर्थिक पेचप्रसंगावर राज्य सरकारने कडक उपाय योजना सुरू केल्या आहेत. केवळ आसामच नाही तर संपूर्ण देश संकटात सापडला आहे. बर्‍याच राज्यांनी पगारामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, आम्ही मे महिन्यात पूर्ण वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे हेमंत बिस्वा शर्मा पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
आसाममध्ये एप्रिल महिन्यात महसूल संकलनात 80 टक्क्यांची घसरण झाली आहे असून फक्त 193 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तर 2019 मध्ये याच महिन्यात 932.56 कोटी रुपये जमा झाले होते, ही माहिती त्यांनी दिली.
मंत्रिमंडळाने सरकारच्या कार्यक्षमतेवर मर्यादा न घालता वित्तीय शिस्त वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून ते तातडीने अंमलात येईल. परिस्थितीनुसार पावले उचलली जातील. सर्व पीएसयू, महामंडळे आणि मंडळांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे मानधन 1 मेपासून 25 टक्क्यांनी कमी केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भात, केंद्रीय विभागाच्या सर्व योजना वगळता वित्त विभागाच्या संमतीशिवाय कोणतीही नवीन विकास योजना सुरू करता येणार नाहीत. तसेच राज्य सरकारकडून रुग्णवाहिका व आवश्यक वाहने वगळता इतर वाहनांच्या खरेदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ती केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनेच खरेदी करता येतील, असेही शर्मा म्हणाले.
दरम्यान एक एप्रिलपासून पुढील एका वर्षांपर्यंत खासदारांना मिळणारे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमधील ३० टक्के रक्कम कापली जाणार असून, त्या रकमेचा वापर कोरोनाशी सामना करण्यासाठी होणार आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यांच्या राज्यपालांनीदेखील सामाजिक जबाबदारी म्हणून आपल्या वेतनामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
