भारत यंदा होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) एकोणिसाव्या शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवणार आहे. “शांघाय सहकार्य संघटनेतील प्रस्थापित रीत आणि कार्यपद्धतीनुसार, सर्व आठ सदस्य, तसेच चार निरीक्षक देश आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय संवाद भागीदारांना आमंत्रित केले जाणार आहे”, असे वक्तव्य परराष्ट्र मंत्रालयातील प्रवक्त्याने १६ जानेवारीला केले होते.
या वक्तव्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण, बैठकीला या संघटनेतील सदस्य पाकिस्तानलादेखील आमंत्रण मिळणार हे यातून ध्वनित झाले. मात्र, हे वक्तव्य भारताने पूर्वी घेतलेल्या भूमिकेशी सुसंगत नाही. यापूर्वी भारताने अशी भूमिका घेतली होती की, अर्थपूर्ण चर्चांना पुन्हा सुरुवात करावयाची असल्यास, पाकिस्तानने आपल्या देशात सक्रिय असणाऱ्या दहशतवादी संघटनांविरोधात विश्वासार्ह, अपरिवर्तनीय, आणि सत्यता पडताळून पाहता येईल अशी कारवाई करावी. मग भारताने अचानक आपल्या भूमिकेत बदल केला का? भारतावर कोणते बंधने होती? परिषदेसाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान भारताला भेट देतील का? असे अनेक प्रश्न समोर येत आहेत. त्यानुसार सर्व गोष्टींचा संदर्भ लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सध्या जगभरातील धोरण निर्माते ‘अ-ब-क’ आव्हानांचा सामना करीत आहेत. ‘अ’ म्हणजे कुशाग्र राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अधिपत्याखालील अमेरिका. सध्या अमेरिकेबाबत कोणताही अंदाज बांधणे कठीण झाले आहे. कोणतेही राजनैतिक नियम किंवा सौहार्द जपण्यासाठी ट्रम्प यांच्याकडे वेळ किंवा संयम क्वचितच आहे. ते आपले विरोधक तसेच मित्रदेशांचे नुकसान करीत आहेत; याचवेळी आपल्या देशातील रिपब्लिक मतपेटीकडे ते लक्ष ठेऊन आहेत.
‘ब’ आव्हान म्हणजे ब्रेक्झिट. येत्या ३१ जानेवारी रोजी हा करार पूर्णत्वाकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, यामुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहणार आहेत - जसे की, यामुळे युरोपियन युनियन अधिक सक्षम होणार की खिळखिळी होणार; ब्रिटन युरोपिय युनियनबरोबर आपली आर्थिक घडी कशी बसवणार; युरोच्या मूल्यात वाढ होणार की घसरण? युरोपियन युनियनमधील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा काय परिणाम होणार? आणि 'नाटो'चे (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायजेशनचे) काय भवितव्य असणार आहे? ब्रेक्झिटनंतर नाटोच्या संरक्षण खर्चाचा ८० टक्के वाटा युरोपीय युनियनबाहेर असणाऱ्या देशांकडून येईल, असे नाटोचे सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.
‘क’ म्हणजे अर्थात चीन; देशाचा अभूतुपर्व उदय, महत्त्वकांक्षा आणि आक्रमकपणा यामुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेश आणि त्यापलीकडे भौगोलिक-सामरिक समतोल डळमळीत झाला आहे. चीनने ज्याप्रकारे आपल्या नौदलाचे सामर्थ्य वाढवले आहे, गेल्या २०० वर्षात कोणत्याही देशाला हे शक्य झाले नाही. जपान, व्हिएतनाम, फिलीपाईन्स आणि भारतासह बहुतांश शेजारी देशांबरोबर चीनचे शत्रुत्व आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील मोठ्या भागावर चीनने अगोदरच नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तान, दिजबौती आणि इतर देशांमध्ये चीन आपले लष्करी तळ उभारत आहे. आपले परकीय चलन भरघोस प्रमाणात व्यवहारात आणून चीनने अनेक देशांना 'बीआरआय' अर्थात बेल्ट अँड रोड उपक्रमाच्या माध्यमातून कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले आहे.
भारत हा एकमेव देश आहे जो अतिरिक्त ‘ड’ आव्हानाचा सामना करीत आहे, तो म्हणजे दहशतवाद. मागील चार दशकांपासून भारत या समस्येला तोंड आहे. चीनशी मित्रत्व असणाऱ्या पाकिस्तान या आपल्या शेजारी देशाने या दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले आहे. भारताच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणणे हे या दोन्ही देशांचे सामाईक उद्दिष्ट आहे. पाकिस्तानबरोबर चर्चा करुन सर्व वादग्रस्त मुदद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी तसेच शांततापूर्ण मार्गाने एकत्रितपणे आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे मार्ग शोधून काढण्यासाठी भारत गेल्या साठ वर्षांपासून संयमाने प्रयत्न करीत आहे. मात्र, पाकिस्तानचा दुराग्रह लक्षात घेत, चर्चा आणि दहशतवाद एकाचवेळी होऊ शकत नाही, असा निर्णय भारताने घेतला. परिणामी, १६ जानेवारी परराष्ट्र मंत्रालयातील प्रवक्त्याने केलेले वक्तव्य सर्वांसाठी धक्कादायक होते.
चीनचे नेतृत्व असणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेची स्थापना २००१ साली झाली होती, हे लक्षात घ्यावे. यामध्ये रशिया, उझबेकिस्तान, कझाकिस्तान, ताजिकीस्तान आणि किर्गीस्तानचा समावेश होता. या संघटनेच्या सदस्य देशांमधील राजकीय, सुरक्षात्मक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने, नाटोच्या वर्चस्व आटोक्यात ठेवण्यासाठी या संघटनेची निर्मिती करण्यात आली होती. रशियाच्या पाठिंब्याने भारत २०१७ साली या संघटनेचा पुर्णवेळ सदस्य झाला. पाकिस्तानदेखील या संघटनेचे सदस्यत्व मिळाले होते. पाकिस्तानच्या सदस्यत्वासाठी चीन आग्रही होता.
आता भारत या संघटनेच्या परिषदेचे आय़ोजन करणार असून यावर्षी शेवटच्या सहा महिन्यांमध्ये ही परिषद पार पडण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानला निमंत्रण देण्याशिवाय भारताकडे दुसरा पर्याय नव्हता, नाहीतर ही बैठक रद्द झाली असती. या आवश्यक समुहात विधायक आणि सकारात्मक भूमिका निभावण्यासाठी भारत कटिबद्ध असून यात अकारण अडथळे आणू इच्छित नाही. रशियासोबतची भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी, तसेच चीनला व्यस्त ठेवत, मध्य आशियाई देशांमधील आपली व्याप्ती पुर्ववत करण्यासाठी भारत उत्सुक आहे.
आमंत्रणाचा विचार करता, पंतप्रधान इम्रान खान भारतात येण्याची कोणतीही संधी सोडणार नाहीत, असे मला वाटते. यावेळी ते माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्याचे प्रयत्न करतील आणि शांतिनिक होण्याची जबाबदारी स्वीकारु पाहतील. काश्मीर प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत चर्चा व्हावी यासाठी चीन वारंवार प्रयत्न करीत आहे. भारताला पुन्हा एकदा पाकिस्तानबरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी भाग पाडणे हे चीनकडून वारंवार होणाऱ्या प्रयत्नांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. एकीकडे, फायनान्शिअल एक्शन टास्क फोर्सच्या(एफएटीएफच्या) काळ्या यादीत जाण्याचे भय पाकिस्तानला आहे. त्यामुळे, देशांच्या मर्जीत राहून कृती करण्याचा धोरणात्मक निर्णय पाकिस्तानने घेतल्याचे दिसते जेणेकरुन एफएटीएफपासून सुटका होईल आणि देशाची आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल. असे झाल्यास, पाकिस्तान पुन्हा तेच करु लागेल ज्यात त्यांचे कौशल्य आहे - भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवायांचे नियोजन.
पाकिस्तानबरोबर अकाली चर्चेला प्रारंभ करणे किंवा शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेचे निमंत्रण देणे, ही भारताला शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्यत्वासाठी मोजावी लागणारी किंमत आहे. मात्र, तुलनात्मक विचार करता राजकीय आणि आर्थिक खर्चापेक्षा सदस्य देश असण्याचे फायदे अधिक आहेत.
- विष्णू प्रकाश, (दक्षिण कोरिया आणि कॅनडाचे माजी राजनैतिक अधिकारी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि लेखक)
