युरोपियन युनियनचे नवनिर्वाचित राजदूत उगो अस्तुतो यांनी काश्मीर भागातील संपर्क यंत्रणा पुर्ववत करण्याचे समर्थन केले आहे. नवी दिल्लीचे राजदूत म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी युरोपियन युनियनची कलम 370 रद्द करणे आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्याबाबतची भूमिका अधोरेखित केली.
“काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत आम्ही चिंताग्रस्त आहोत. तेथील मुक्त वावर आणि सर्वसामान्य परिस्थिती पुर्ववत होणे आवश्यक आहे”, असे विधान करत युरोपियन युनियन भारताच्या सुरक्षाप्रश्नांविषयी जागरुक असल्याचेही अस्तुतो यांनी नमूद केले.
युरोपीय संसदेतील सदस्यांची ऑक्टोबरमधील वादग्रस्त काश्मीर भेट अधिकृत नसली तरी कायदेशीर होती असेही स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले. “ही भेट युरोपियन युनियन किंवा त्याच्या संसदेने ठरविलेल्या धोरणांचा परिपाक नव्हती”, असे अस्तुतो म्हणाले.
काश्मीरबाबत संविधानिक बदलांनंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये वाढलेला तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय चर्चेची गरज अस्तुतो यांनी व्यक्त केली. याशिवाय, कोणत्याही प्रदेशाच्या हितासाठी संवाद हा सर्वोत्तम पर्याय असतो, अशी टिप्पणी केली.
“आम्ही (युरोपियन युनियन) भारत आणि पाकिस्तानमध्ये काश्मीरबाबत राजनैतिक मार्गाने चर्चेवर भर दिला आहे. काश्मीरमधील संपर्क यंत्रणा पुर्ववत होणे गरजेचे आहे, ही आमची भूमिका कायम राहिली आहे.”, असे अस्तुतो म्हणाले.
परंतू पाकिस्तानच्या दहशतवादाबाबतच्या भूमिकेविषयी बोलताना ते पुढे म्हणाले की, “पाकिस्तानने त्यांच्या धरतीवर काम करणाऱ्या अतिरेकी व दहशतवाद्यांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे”.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत मिळालेल्या मंजुरीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, भारतीय संविधान कायद्यापुढे सर्वांना समान दर्जाची हमी देते. भारत आणि युरोपियन संघात हे सामाईक तत्व आहे. यामुळे मला विश्वास आहे की या चर्चेचे निष्पन्न राज्यघटनेने ठरविलेल्या निकषांशी सुसंगत असेल”.
भारत आणि युरोपियन संघात 2013 सालापासून रखडलेल्या मुक्त व्यापार कराराविषयी बोलताना ते म्हणाले की, तांत्रिक पातळीवर चर्चा सुरु आहे, मात्र गुंतवणूक करारांविषयीची चर्चा लवकर संपायला हवी.
लेखिका - स्मिता शर्मा, नवी दिल्ली
काश्मीरमधील पूर्ववत होण्यासाठी युरोपियन युनियनच्या राजदूतांची मागणी
रोपियन युनियनचे नवनिर्वाचित राजदूत उगो अस्तुतो यांनी काश्मीर भागातील संपर्क यंत्रणा पुर्ववत करण्याचे समर्थन केले आहे.
युरोपियन युनियनचे नवनिर्वाचित राजदूत उगो अस्तुतो यांनी काश्मीर भागातील संपर्क यंत्रणा पुर्ववत करण्याचे समर्थन केले आहे. नवी दिल्लीचे राजदूत म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी युरोपियन युनियनची कलम 370 रद्द करणे आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्याबाबतची भूमिका अधोरेखित केली.
“काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत आम्ही चिंताग्रस्त आहोत. तेथील मुक्त वावर आणि सर्वसामान्य परिस्थिती पुर्ववत होणे आवश्यक आहे”, असे विधान करत युरोपियन युनियन भारताच्या सुरक्षाप्रश्नांविषयी जागरुक असल्याचेही अस्तुतो यांनी नमूद केले.
युरोपीय संसदेतील सदस्यांची ऑक्टोबरमधील वादग्रस्त काश्मीर भेट अधिकृत नसली तरी कायदेशीर होती असेही स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले. “ही भेट युरोपियन युनियन किंवा त्याच्या संसदेने ठरविलेल्या धोरणांचा परिपाक नव्हती”, असे अस्तुतो म्हणाले.
काश्मीरबाबत संविधानिक बदलांनंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये वाढलेला तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय चर्चेची गरज अस्तुतो यांनी व्यक्त केली. याशिवाय, कोणत्याही प्रदेशाच्या हितासाठी संवाद हा सर्वोत्तम पर्याय असतो, अशी टिप्पणी केली.
“आम्ही (युरोपियन युनियन) भारत आणि पाकिस्तानमध्ये काश्मीरबाबत राजनैतिक मार्गाने चर्चेवर भर दिला आहे. काश्मीरमधील संपर्क यंत्रणा पुर्ववत होणे गरजेचे आहे, ही आमची भूमिका कायम राहिली आहे.”, असे अस्तुतो म्हणाले.
परंतू पाकिस्तानच्या दहशतवादाबाबतच्या भूमिकेविषयी बोलताना ते पुढे म्हणाले की, “पाकिस्तानने त्यांच्या धरतीवर काम करणाऱ्या अतिरेकी व दहशतवाद्यांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे”.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत मिळालेल्या मंजुरीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, भारतीय संविधान कायद्यापुढे सर्वांना समान दर्जाची हमी देते. भारत आणि युरोपियन संघात हे सामाईक तत्व आहे. यामुळे मला विश्वास आहे की या चर्चेचे निष्पन्न राज्यघटनेने ठरविलेल्या निकषांशी सुसंगत असेल”.
भारत आणि युरोपियन संघात 2013 सालापासून रखडलेल्या मुक्त व्यापार कराराविषयी बोलताना ते म्हणाले की, तांत्रिक पातळीवर चर्चा सुरु आहे, मात्र गुंतवणूक करारांविषयीची चर्चा लवकर संपायला हवी.
लेखिका - स्मिता शर्मा, नवी दिल्ली
काश्मीरमधील पुर्ववत होण्यासाठी युरोपियन युनियनच्या राजदूतांची मागणी
युरोपियन युनियनचे नवनिर्वाचित राजदूत उगो अस्तुतो यांनी काश्मीर भागातील संपर्क यंत्रणा पुर्ववत करण्याचे समर्थन केले आहे. नवी दिल्लीचे राजदूत म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी युरोपियन युनियनची कलम 370 रद्द करणे आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्याबाबतची भूमिका अधोरेखित केली.
“काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत आम्ही चिंताग्रस्त आहोत. तेथील मुक्त वावर आणि सर्वसामान्य परिस्थिती पुर्ववत होणे आवश्यक आहे”, असे विधान करत युरोपियन युनियन भारताच्या सुरक्षाप्रश्नांविषयी जागरुक असल्याचेही अस्तुतो यांनी नमूद केले.
युरोपीय संसदेतील सदस्यांची ऑक्टोबरमधील वादग्रस्त काश्मीर भेट अधिकृत नसली तरी कायदेशीर होती असेही स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले. “ही भेट युरोपियन युनियन किंवा त्याच्या संसदेने ठरविलेल्या धोरणांचा परिपाक नव्हती”, असे अस्तुतो म्हणाले.
काश्मीरबाबत संविधानिक बदलांनंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये वाढलेला तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय चर्चेची गरज अस्तुतो यांनी व्यक्त केली. याशिवाय, कोणत्याही प्रदेशाच्या हितासाठी संवाद हा सर्वोत्तम पर्याय असतो, अशी टिप्पणी केली.
“आम्ही (युरोपियन युनियन) भारत आणि पाकिस्तानमध्ये काश्मीरबाबत राजनैतिक मार्गाने चर्चेवर भर दिला आहे. काश्मीरमधील संपर्क यंत्रणा पुर्ववत होणे गरजेचे आहे, ही आमची भूमिका कायम राहिली आहे.”, असे अस्तुतो म्हणाले.
परंतू पाकिस्तानच्या दहशतवादाबाबतच्या भूमिकेविषयी बोलताना ते पुढे म्हणाले की, “पाकिस्तानने त्यांच्या धरतीवर काम करणाऱ्या अतिरेकी व दहशतवाद्यांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे”.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत मिळालेल्या मंजुरीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, भारतीय संविधान कायद्यापुढे सर्वांना समान दर्जाची हमी देते. भारत आणि युरोपियन संघात हे सामाईक तत्व आहे. यामुळे मला विश्वास आहे की या चर्चेचे निष्पन्न राज्यघटनेने ठरविलेल्या निकषांशी सुसंगत असेल”.
भारत आणि युरोपियन संघात 2013 सालापासून रखडलेल्या मुक्त व्यापार कराराविषयी बोलताना ते म्हणाले की, तांत्रिक पातळीवर चर्चा सुरु आहे, मात्र गुंतवणूक करारांविषयीची चर्चा लवकर संपायला हवी.
लेखिका - स्मिता शर्मा, नवी दिल्ली
Conclusion:
