अमरावती - केंद्र सरकार २०१० साली असणारी प्रश्नावली पुन्हा लागू करत नाही, तोपर्यंत राज्यात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) लागू करणार नसल्याचा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या एका कॅबिनेट बैठकीत हा ठराव संमत करण्यात आला. याद्वारे एनपीआरसंबंधी प्रश्नावली बदलण्यात यावी, आणि लोकांमधील याबाबतचा असंतोष दूर करावा, अशी मागणी ते केंद्र सरकारला करणार आहेत.
राज्याचे माहिती व जनसंपर्क मंत्री पेर्नी वेंकटरामैय्या (नानी) यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, की करोडो लोक ज्या एनपीआरला विरोध करत आहेत, ते राज्यातील लोकांवर जबरदस्ती लागू करणे बरोबर नसल्याचे कॅबिनेटचे मत आहे. त्यामुळे, हा ठराव संमत करण्यात आला. याद्वारे आम्ही केवळ केंद्र सरकारला त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यास सांगत आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारकडे असा निर्णय घेण्याची क्षमता आहे का? असे विचारले असता, नानी म्हणाले की आम्हाला जे योग्य वाटले त्यादृष्टीने आम्ही पाऊल उचलले आहे. आम्हाला तसे करण्याचा अधिकार नसल्यास, पुढे काय होईल ते पाहता येईल.
केंद्राने एक निर्णय घेतला आहे, आणि तो लागू करण्यासाठी ते आम्हाला सांगत आहेत. मात्र, जेव्हा राज्यातील करोडो लोक त्याला विरोध करत आहेत, तेव्हा लोकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करणे हा आमचा अधिकार आहे. सध्या तरी आमची मागणी मान्य होईपर्यंत आम्ही एनपीआर लागू करणार नाही, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा : 'कोरोनाला सामोरे जाण्यासाठी सरकार कार्यरत; पंतप्रधान दररोज घेतायत आढावा..'
