'पोलीस एन्काउंटरबाबत स्वतंत्र चौकशी आवश्यक'

सध्या समाजाच्या कानाकोपऱ्यात न्याय मिळवून देणाऱ्या बंदुकीच्या गोळ्यांची म्हणजेच ‘बुलेट्स ऑफ जस्टिस’ जोरदार चर्चा सुरु आहे. एकीकडे, दिशाच्या मारेकऱ्यांचा पोलीस चकमकीत झालेला मृत्यू लोकांकडून साजरा केला जात आहे; तर दुसरीकडे न्यायाची ही पद्धत योग्य नसल्याचा युक्तीवाद केला जात आहे. नुकत्याच झालेल्या पोलिस चकमकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा आढावा घेऊयात..

AN INDEPENDENT PROBE IS NECESSARY for ENCOUNTERS

'पोलीस एन्काउंटर' बाबत स्वतंत्र चौकशी आवश्यक

Published : Dec 13, 2019, 10:05 PM IST

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे..

नागरिकांकडून बनावट चकमकींविषयी अनेक तक्रारी दाखल झाल्यानंतर, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्यायमूर्ती वेंकटचला यांनी मार्च 1997 मध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहीले होते. पोलीस चकमकीत होणाऱ्या मृत्यूंबाबत कोणकोणत्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन व्हावे यावर त्यांनी भर दिला आहे. त्यानंतर मानवी हक्क आयोगाने सर्व मार्गदर्शक सूचनांची यादी जाहीर केली आणि केंद्र आणि राज्य शासनांना यानुसार कामकाज करण्याचे आवाहन केले. मार्गदर्शक तत्वांची यादी खालीलप्रमाणेः

पोलीस अधिकाऱ्याला जेव्हा चकमकीत झालेल्या मृत्यूची माहिती मिळते, याबाबतची योग्य नोंद एका स्वतंत्र वहीत होणे गरजेचे आहे.
चकमकीत झालेल्या मृत्यूची परिस्थिती आणि कारणांचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे.
पोलीस स्थानकातील अधिकाऱ्याचा जर चकमकीतील सदस्यांमध्ये सहभाग असेल, तर हा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागासारख्या स्वतंत्र तपास यंत्रणांकडे सोपविण्यात यावा.
जर एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणात पोलिसांविरुद्ध तक्रार आली असेल, तर अशावेळी भारतीय दंड संहितेच्या योग्य कलमांतर्गत प्राथमिक माहिती अहवाल त्वरित दाखल केला जावा.
पोलीस चकमकीत झालेल्या मृत्यूची दंडाधिकारी चौकशी तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्राधान्याने होणे आवश्यक.
पोलीस चकमकीतील सर्व मृत्यू प्रकरणांची 48 तासांमध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे नोंद केली जावी.
याप्रकरणी दुसरा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत पाठविण्यात यावा. या अहवालात शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यूची अधिकृत कारणे आणि दंडाधिकारी चौकशीबाबत माहिती असावी.

सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वे..

सर्वोच्च न्यायालयाने 23 सप्टेंबर 2014 रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार, ‘एक्स्ट्रा ज्युडिशियल किलिंग्ज्’ म्हणजेच न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील हत्यांसंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली होती.

जेव्हा पोलिसांना एखादा गंभीर गुन्हा किंवा त्यासंदर्भातील हालचालींविषयी माहिती मिळते, त्याची नोंद होणे आवश्यक आहे. (ही नोंद डायरी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील असावी).
पोलीस चकमकीत मृत्यू झाल्यास यासंदर्भातील प्राथमिक माहिती अहवाल त्वरित नोंदवला जावा.
प्राथमिक माहिती अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर माहिती लवकरात लवकर न्यायालयात सादर केली जावी.
चकमकीसंदर्भातील तपशील राष्ट्रीय किंवा राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे पाठवला जावा.
स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीबाबत संशय नसल्यास मानवी हक्क आयोगाचा सहभाग गरजेचा नाही.
पोलीस चकमकीतील सर्व मृत्यू प्रकरणांचे सहामाही अहवाल मानवी हक्क आयोगाला पाठवण्यात यावा.
पोलीस चकमकीत होणाऱ्या सर्व मृत्यूंची दंडाधिकारी चौकशी होणे आवश्यक आहे; याबाबतचा अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्याला पाठविण्यात यावा.
चकमकीचा स्वतंत्र तपास गुन्हे अन्वेषण विभाग किंवा दुसर्‍या पोलीस स्थानकाच्या पथकाने केला पाहिजे.
शवविच्छेदन व्हिडिओ स्वरुपात जतन केले गेले पाहिजे.
पोलिसांकडून गुन्हा घडल्यास आवश्यक ती कारवाई होणे गरजेचे आहे.
आरोपपत्र दाखल करण्यास दिरंगाई होता कामा नये.
चकमक घडल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना शौर्य पुरस्कार देण्याची घाई करु नये. अधिकाऱ्याच्या शौर्याची खात्री पटल्यानंतरच हे पुरस्कार दिले जावेत.

हेही वाचा : 'कॅब'वरून ईशान्य भारत पेटलेलाच; अमित शाहांचा पुर्वनियोजित दौरा रद्द

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे..

पोलीस अधिकाऱ्याला जेव्हा चकमकीत झालेल्या मृत्यूची माहिती मिळते, याबाबतची योग्य नोंद एका स्वतंत्र वहीत होणे गरजेचे आहे.
चकमकीत झालेल्या मृत्यूची परिस्थिती आणि कारणांचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे.
पोलीस स्थानकातील अधिकाऱ्याचा जर चकमकीतील सदस्यांमध्ये सहभाग असेल, तर हा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागासारख्या स्वतंत्र तपास यंत्रणांकडे सोपविण्यात यावा.
जर एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणात पोलिसांविरुद्ध तक्रार आली असेल, तर अशावेळी भारतीय दंड संहितेच्या योग्य कलमांतर्गत प्राथमिक माहिती अहवाल त्वरित दाखल केला जावा.
पोलीस चकमकीत झालेल्या मृत्यूची दंडाधिकारी चौकशी तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्राधान्याने होणे आवश्यक.
पोलीस चकमकीतील सर्व मृत्यू प्रकरणांची 48 तासांमध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे नोंद केली जावी.
याप्रकरणी दुसरा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत पाठविण्यात यावा. या अहवालात शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यूची अधिकृत कारणे आणि दंडाधिकारी चौकशीबाबत माहिती असावी.

सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वे..

जेव्हा पोलिसांना एखादा गंभीर गुन्हा किंवा त्यासंदर्भातील हालचालींविषयी माहिती मिळते, त्याची नोंद होणे आवश्यक आहे. (ही नोंद डायरी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील असावी).
पोलीस चकमकीत मृत्यू झाल्यास यासंदर्भातील प्राथमिक माहिती अहवाल त्वरित नोंदवला जावा.
प्राथमिक माहिती अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर माहिती लवकरात लवकर न्यायालयात सादर केली जावी.
चकमकीसंदर्भातील तपशील राष्ट्रीय किंवा राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे पाठवला जावा.
स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीबाबत संशय नसल्यास मानवी हक्क आयोगाचा सहभाग गरजेचा नाही.
पोलीस चकमकीतील सर्व मृत्यू प्रकरणांचे सहामाही अहवाल मानवी हक्क आयोगाला पाठवण्यात यावा.
पोलीस चकमकीत होणाऱ्या सर्व मृत्यूंची दंडाधिकारी चौकशी होणे आवश्यक आहे; याबाबतचा अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्याला पाठविण्यात यावा.
चकमकीचा स्वतंत्र तपास गुन्हे अन्वेषण विभाग किंवा दुसर्‍या पोलीस स्थानकाच्या पथकाने केला पाहिजे.
शवविच्छेदन व्हिडिओ स्वरुपात जतन केले गेले पाहिजे.
पोलिसांकडून गुन्हा घडल्यास आवश्यक ती कारवाई होणे गरजेचे आहे.
आरोपपत्र दाखल करण्यास दिरंगाई होता कामा नये.
चकमक घडल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना शौर्य पुरस्कार देण्याची घाई करु नये. अधिकाऱ्याच्या शौर्याची खात्री पटल्यानंतरच हे पुरस्कार दिले जावेत.

Intro:Body:

'पोलीस एन्काउंटर' बाबत स्वतंत्र चौकशी आवश्यक

सध्या समाजाच्या कानाकोपऱ्यात न्याय मिळवून देणाऱ्या बंदुकीच्या गोळ्यांची म्हणजेच ‘बुलेट्स ऑफ जस्टिस’ जोरदार चर्चा सुरु आहे. एकीकडे, दिशाच्या मारेकऱ्यांचा पोलीस चकमकीत झालेला मृत्यू लोकांकडून साजरा केला जात आहे; तर दुसरीकडे न्यायाची ही पद्धत योग्य नसल्याचा युक्तीवाद केला जात आहे. नुकत्याच झालेल्या पोलिस चकमकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा आढावा घेऊयात..

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे..

नागरिकांकडून बनावट चकमकींविषयी अनेक तक्रारी दाखल झाल्यानंतर, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्यायमूर्ती वेंकटचला यांनी मार्च 1997 मध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहीले होते. पोलीस चकमकीत होणाऱ्या मृत्यूंबाबत कोणकोणत्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन व्हावे यावर त्यांनी भर दिला आहे. त्यानंतर मानवी हक्क आयोगाने सर्व मार्गदर्शक सूचनांची यादी जाहीर केली आणि केंद्र आणि राज्य शासनांना यानुसार कामकाज करण्याचे आवाहन केले. मार्गदर्शक तत्वांची यादी खालीलप्रमाणेः

पोलीस अधिकाऱ्याला जेव्हा चकमकीत झालेल्या मृत्यूची माहिती मिळते, याबाबतची योग्य नोंद एका स्वतंत्र वहीत होणे गरजेचे आहे.

चकमकीत झालेल्या मृत्यूची परिस्थिती आणि कारणांचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे.

पोलीस स्थानकातील अधिकाऱ्याचा जर चकमकीतील सदस्यांमध्ये सहभाग असेल, तर हा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागासारख्या स्वतंत्र तपास यंत्रणांकडे सोपविण्यात यावा.

जर एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणात पोलिसांविरुद्ध तक्रार आली असेल, तर अशावेळी भारतीय दंड संहितेच्या योग्य कलमांतर्गत प्राथमिक माहिती अहवाल त्वरित दाखल केला जावा.

पोलीस चकमकीत झालेल्या मृत्यूची दंडाधिकारी चौकशी तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्राधान्याने होणे आवश्यक.

पोलीस चकमकीतील सर्व मृत्यू प्रकरणांची 48 तासांमध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे नोंद केली जावी.

याप्रकरणी दुसरा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत पाठविण्यात यावा. या अहवालात शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यूची अधिकृत कारणे आणि दंडाधिकारी चौकशीबाबत माहिती असावी.

सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वे..

सर्वोच्च न्यायालयाने 23 सप्टेंबर 2014 रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार, ‘एक्स्ट्रा ज्युडिशियल किलिंग्ज्’ म्हणजेच न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील हत्यांसंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली होती.

जेव्हा पोलिसांना एखादा गंभीर गुन्हा किंवा त्यासंदर्भातील हालचालींविषयी माहिती मिळते, त्याची नोंद होणे आवश्यक आहे. (ही नोंद डायरी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील असावी).

पोलीस चकमकीत मृत्यू झाल्यास यासंदर्भातील प्राथमिक माहिती अहवाल त्वरित नोंदवला जावा.

प्राथमिक माहिती अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर माहिती लवकरात लवकर न्यायालयात सादर केली जावी.

चकमकीसंदर्भातील तपशील राष्ट्रीय किंवा राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे पाठवला जावा.

स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीबाबत संशय नसल्यास मानवी हक्क आयोगाचा सहभाग गरजेचा नाही.

पोलीस चकमकीतील सर्व मृत्यू प्रकरणांचे सहामाही अहवाल मानवी हक्क आयोगाला पाठवण्यात यावा.

पोलीस चकमकीत होणाऱ्या सर्व मृत्यूंची दंडाधिकारी चौकशी होणे आवश्यक आहे; याबाबतचा अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्याला पाठविण्यात यावा.

चकमकीचा स्वतंत्र तपास गुन्हे अन्वेषण विभाग किंवा दुसर्‍या पोलीस स्थानकाच्या पथकाने केला पाहिजे.

शवविच्छेदन व्हिडिओ स्वरुपात जतन केले गेले पाहिजे.

पोलिसांकडून गुन्हा घडल्यास आवश्यक ती कारवाई होणे गरजेचे आहे.

आरोपपत्र दाखल करण्यास दिरंगाई होता कामा नये.

चकमक घडल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना शौर्य पुरस्कार देण्याची घाई करु नये. अधिकाऱ्याच्या शौर्याची खात्री पटल्यानंतरच हे पुरस्कार दिले जावेत.

Conclusion:

For All Latest Updates