रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एम के जैन यांनी मुद्रा योजनेच्या (मायक्रोसॉफ्ट फिनान्स डेव्हलपमेंट अँड रिफिनान्स एजन्सी लिमिटेड) माध्यमातून देण्यात आलेल्या आणि बुडालेल्या कर्जात वाढ होत असल्याचा इशारा दिला असून त्यामुळे बँकांनी कर्ज प्रक्रियेचा फेरआढावा घेण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.
कर्ज घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या परतफेडीची क्षमता बँकांनी चांगली पारखून घेतली पाहिजे, या त्यांच्या निरिक्षणाला महत्व प्राप्त झाले आहे. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याचे प्रमाण वाढल्याने यापूर्वी आरबीआयच्या माजी गव्हर्नरांनीही अशीच चिंता व्यक्त केली आहे.
माजी आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना दिलेल्या कर्जात वाढ झाल्याने बँकिंग क्षेत्राला पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिला होता.
यामुळे सरकार आणि बँकिंग क्षेत्रामध्ये चर्चा सुरू झाली होती. मुद्रा योजनेच्या साडेचार वर्षांत, जिचा उद्देश कोणत्याही तारणाशिवाय जास्तीत जास्त १० लाख रूपये कर्ज एमएसएमईना देण्याचा आहे, १० लाख कोटीहून अधिक रकमेची कर्जे २१ कोटी लाभार्थींना देऊ करण्यात आली आहेत.
याच्या परिणामी, कोट्यवधी सूक्ष्म आणि लघु व्यापाऱ्यांची चांगला व्यवसाय करत असल्याने आर्थिक दृष्ट्या उन्नती झाली. तरीसुद्धा, परतफेड न केलेल्या कर्जाची रक्कम २०१६-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये ५०६७ कोटी रूपये, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ७२७७ कोटी रूपये आणि २०१८-१९ मध्ये १६,४८१ रूपये इतकी असून ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आणि परतफेड न केलेल्या कर्जाची समस्या जास्त असून प्रमुख बँक एसबीआय या यादीत सर्वोच्च स्थानी आहे तर त्याखालोखाल पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक यांचा क्रमांक लागतो. २०१७-१८ मध्ये परतफेड न केलेल्या कर्जाचे गुणोत्तर २.५८इतके वाढले असून २०१८-१९ आर्थिक वर्षात ते २.६८ इतके होते आणि वाढत्या कर्जाबरोबरच ते वाढले आहे.
मुद्रा कर्जांची यादी
मोठ्या चलनी नोटा रद्द करण्यात आल्यानंतर त्याचा विपरित परिणाम म्हणून, २०१७ मध्ये सूक्ष्म व्यापाऱ्यांनी जीएसटीच्या (वस्तु आणि सेवा कर) रूपात आणखी एक धक्का सहन केला. याच्या परिणामी, कोट्यवधी व्यापाऱ्यांनी आपला रोजगार गमावला आणि त्याचबरोबर परतफेड न केलेल्या कर्जाचे गुणोत्तरही वाढले.
अनेक लहान आणि नव्या व्यापाऱ्यांनी ज्यात शिशु योजनेंतर्गत ५० हजाराच्या खालील कर्ज घेतलेल्या व्यापाऱ्यांचाही समावेश होता, व्यवसाय शाश्वत राखण्यात अपयशी ठरले कारण ते कौशल्याच्या अभावी बाजारातील बदलत्या कलांचा पाठपुरावा करू शकले नाहीत. तयार कपडे, बेकरी, चहाच्या टपऱ्या आणि इतर लहान व्यावसायिकांनी स्पर्धेला तोंड न देता आल्याने व्यवसाय सोडून दिले.
उत्पादन क्षेत्रात, लहान व्यापाऱ्यांनी आर्थिक शिस्तीसह कर्जाची परतफेड केली असली तरीही देशांतर्गत आणि आयात वस्तुंच्या आंतरराष्ट्रीय तीव्र स्पर्धेला सामोरे जाऊ शकले नाहीत, कारण चीन, व्हिएटनाम आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी स्वस्तात उत्पादने विकण्यास सुरूवात केली. सूक्ष्म आणि लहान व्यापारी अपेक्षित धरतीवर त्यांच्या उत्पादनांच्या बाबतीत व्यवसाय करू शकले नाहीत.
आयात वस्तुंवर सरकार अँटीडम्पिंग कर गोळा करत असले तरीही, या वस्तुंचा आमच्या देशात बेकायदा प्रवेश उत्पादन क्षेत्राला महागडा सिद्ध झाला असून त्यामुळे बाजारपेठेतील कलांप्रमाणे न जाऊ शकणाऱ्या अनेक लहान व्यवसाय बंद करावे लागले आहेत.
लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आणि स्पर्धेत राहण्यासाठी, काही बँका कर्ज देताना निकषांचे पालन करत नाहीत, कर्ज देण्यापूर्वी आणि नंतरही आढावा घेऊन देखरेख करत नाहीत आणि पीएसबी लाभार्थींना सहकार्य करण्यात अपयशी ठरत आहेत.
तातडीची पावले
रिझर्व्ह बँकेने तसेच इतरही बँकांनी परतफेड न झालेल्या कर्जाच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी तातडीची पावले उचलली पाहिजेत आणि त्यानुसार कर्ज देण्याच्या संदर्भात बदल स्वीकारले पाहिजेत.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यापार्यांसाठी तसेच एस के सिन्हा समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे शशी, किशोर आणि तरूण योजनेंतर्गत व्यावसायिकांना कर्जाची रक्कम १० लाखांपासून ते २० लाखांपर्यंत वाढवली पाहिजे.
आरबीआय परतफेड न केलेल्या कर्जाच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी लहान व्यापार्यांना कर्ज देण्यापासून रोखू शकत नाही. मात्र ती नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी करावी लागतील, तसेच पीएसबींना कर्जाची युद्धपातळीवर वसुली करण्यासाठी मुक्त हस्त द्यावा लागेल, बुडित कर्जाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पावले उचलावी लागतील आणि धोरणात्मक विचार करून कर्जे द्यावी लागतील.
विलीनीकरणाच्या योजनांमध्ये व्यस्त असलेल्या बँकांनाही, बँकांना परतफेड न झालेल्या कर्जाच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे. अशा कर्जाच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल अन्यथा एमएसएमईजना दिलेल्या कर्जाचे रूपांतर भविष्यात बुडित कर्जात होईल.
कर्ज वसुलीच्या प्रयत्नांना आर्थिक घसरणीच्या परिणामी खीळ बसत असून पीएसबींना धोरणात्मकरित्या कृती करावी लागेल. ज्या कर्जांच्याबाबतीत समस्या आहेत, अशा कर्जांचे रूपांतर परतफेड न केल्या जाणार्या कर्जात होण्याअगोदरच, बँकांना सावध रहावे लागेल.
गेल्या जानेवारीमध्ये एमएसएमईला मदत करण्यासाठी बँकांनी आरबीआयने लागू केलेली एकल कर्ज पुनर्स्थापना योजना अमलात आणण्यासाठी तयारी केली पाहिजे. सरकार, पीएसबी आणि वित्तीय संस्थांनी एमएसएमई ज्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या गुरूकिल्ली आहेत, त्यांच्या शाश्वततेसाठी सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने सामूहिक प्रयत्न केले पाहिजेत.
मोठ्या लक्ष्यांऐवजी, सरकारने बँकांना मुद्रा कर्जे त्याच वेळेस देण्यासाठी मुक्त हस्त द्यायला हवा. तसेच, ५.७७ कोटी एमएसएमईनीसुद्धा, ज्यांनी त्यांनी १२ कोटी लोकांना रोजगार दिले आहेत, अधिक चांगला व्यवसाय करून राष्ट्रीय आर्थिक विकासाकरता परतफेड न केल्या गेलेल्या कर्जांची संख्या वाढण्यास आळा घालण्यासाठी पावले उचलली जातील, हे पाहण्याची वेळ आली आहे.
पीएसबींचे दुर्लक्ष
मुद्रा कर्जांची वसुली करण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी(पीएसबी) दुर्लक्ष केल्याने दरवर्षी समस्या निर्माण होत आहे. इतर बँका, पीबीएस आणि वित्तीय संस्थांनी कर्ज वसुलीत उत्तम काम केले आहे आणि त्यांचे परतफेड न झालेल्या कर्जांची टक्केवारीही खालच्या स्तरावर आहे. पीएफबी हे मुद्रा कर्जे देण्यात सर्वोच्च स्थानी असून त्यांनी पूर्वीच्या सरकारमध्ये कर्जे देऊ करण्यात प्रमुख भूमिका बजावली आहे आणि योजनांची अमलबजावणी करण्यातही तसेच काम करत आहेत.
प्रमुख क्षेत्रांत वाढीच्या दरात घसरण असल्याने, एमएसएमईजनी मुद्रा कर्जे घेतलेल्या व्यापार्यावर परिणाम केला आहे. सरकारी कर्जाबाबत जी काही प्रसिद्धी अलिकडे झाली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर कर्ज बुडवण्याची संस्कृती वाढली असून परतफेड न झालेल्या कर्जाची स्थितीही धोक्याचा इषारा देत आहे.
