आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या संदर्भात ग्राहक हा अत्यंत महत्वाचा घटक झाला आहे. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनांची खरेदी केली जात असल्याने, फसवणूक आणि नुकसान टाळण्यासाठी सावधगिरीची यंत्रणा योग्य तर्हेने अमलात आणण्याची गरज आहे.
ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे उपाय केले जात असताना संबंधित ग्राहकांच्या हक्कांविषयी जागृती वाढवणेही तितकेच महत्वाचे आहे. बहुतेक ग्राहकांना आज आपल्या अधिकारांची योग्य पद्धतीने जाणीव नसल्याने त्यांना फसवले जाते. ग्रामीण भागातील ग्राहकांसोबत हे विशेषत्वाने घडत असते.
गेल्या वर्षी, १९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात बदल घडवून आणणारे विधेयक केंद्र सरकारने आणले. ९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली. ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण, अनैतिक व्यवसायांना आळा, तक्रार निवारणाची झटपट प्रणाली, इ वाणिज्य व्यवहार यांचा समावेश या कायद्यात केला आहे.
ग्राहकांना सक्षम करण्यात हे विधेयक म्हणजे एक मैलाचा दगड आहे. अमेरिकेचा अमेरिका व्यापार आयोग महासंघ, ऑस्ट्रेलियन ग्राहक आणि आयोग ह्या ऑस्ट्रेलियातील संघटना ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहेत.
ग्राहक मंचांची जागा घेण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बेकायदा व्यवसाय रोखण्यासाठी या कायद्यांतर्गत, ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण स्थापन केले आहे. मुख्य आयुक्त आणि उपायुक्त यांच्या छत्रछायेखाली हे काम करत राहणार आहे.
तपास विभाग हा महासंचालकांच्या देखरेखीखाली असेल. कोणताही अनैतिक व्यवसाय सुरू असल्याची तक्रार केली गेली असेल आणि अधिकारांचा भंग केला असल्याची तक्रार केली गेली असेल तर, धाड टाकण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार असून जिल्हाधिकार्यांकडून अहवालही मागवता येतो.
नव्या कायद्याने ग्राहक आयोगांच्या मर्यादांही निश्चित केल्या आहेत. जिल्हा स्तरावरील आयोग एक कोटी रूपयांपर्यंतची प्रकरणे सुनावणीसाठी घेऊ शकेल. राष्ट्रीय आयोग एक कोटीच्या वरची ते दहा कोटी रूपयांपर्यंतची प्रकरणे घेईल. जिल्हा स्तरावरील आयोगापुढील प्रकरणांच्या सुनावणीनंतर, निकालाला राज्य आयोगाकडे अपील दाखल करता येईल आणि त्यानंतर राज्य आयोगाकडे अपील करता येईल.
त्याचप्रमाणे, राज्य आयोगाकडे त्यांच्या निकालांचा फेरआढावा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे. यामुळे, जर निकालात दुरूस्ती करण्याची स्थितीची मागणी असेल तर, लवकरात लवकर त्यात दुरूस्ती करणे शक्य आहे.
जे नियम आणि नियमनांचा भंग करतात, त्यांना जबर दंड आकारला जातो. अवास्तव निवेदने किंवा जाहिरातींनी ग्राहकांची दिशाभूल केली तर, संबंधित विक्रेत्याला दहा लाख रूपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. ज्या प्रसिद्ध व्यक्ती अशा फसवी निवेदने किंवा जाहिरातीत सहभागी असतील, त्यांना इतर कोणत्याही व्यावसायिक जाहिरातींमध्ये भाग घेण्यास बंदी करण्यात येते.
कोणत्याही लैंगिक उत्पादनाने इजा झाली तर हा गुन्हा सहा महिने तुरूंगवास आणि एक लाख रूपयांचा दंड असा शिक्षापात्र आहे. आदेशांचे पालन न केल्यास, सहा महिने तुरूंगवास आणि २० लाख रूपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाणे शक्य आहे. ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात काम करणारा उत्पादक आणि सेवा पुरवठादार यांना तुरूंगवास होईल.
सर्व तंटे सोडवण्यासाठी नवीन न्यायाधिकरण केंद्रे स्थापन केली आहेत. वापरकर्त्यांना त्यांचे प्रश्न तत्काळ सोडवून मिळावेत, या इराद्याने ही केंद्रे स्थापन केली आहेत. बोली केलेल्या कालावधीत जर तोडगा निघाला नाही तर, जिल्हास्तरीय आयोग राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील आयोगाकडे संपर्क साधू शकतो.
नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक आपल्या तक्रारी कुठूनही ऑनलाईन नोंदवू शकतात. एकूण, या कायद्याची रचना ग्राहकांच्या हितासाठीच तयार केली आहे. व्यापारी वस्तुची व्याख्या १९८६ च्या कायद्याने निश्चित करण्यात आली. नव्या कायद्यात तिला अधिक धारदार बनवण्यात आले आहे.
ग्राहकांना सेवा पुरवण्यात उशिर झाल्यास, ग्राहकांना नुकसान भरपाई देय आहे. ललित कुमार विरूद्ध कृष्णा प्रकरणात हा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. ग्राहकाला मान्य केलेल्या निर्धारित वेळेपेक्षा चार तास अधिक प्रतिक्षा करावी लागल्याने ग्राहकाला ३५ हजार रूपये व्यापार्याकडून देण्याचा आदेश देण्यात आला.
ग्राहक फसवणूक प्रकरणी तोडगा काढण्याची प्रक्रिया कालबद्ध असलीच पाहिजे. यामुळे उत्पादक आणि विक्रेत्याला जबाबदारीने वागण्यास मदत होईल. लहान मुलांसाठी असलेल्या घातक खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातीवर स्पष्ट नियंत्रण असले पाहिजे, असे एक मत आहे.
सरकारच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱया संघटनांकडून, विशेषतः विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळांकडून ग्राहक जागृती परिषदा भरवल्या गेल्या पाहिजेत. बाजारात उत्पादित झालेल्या उत्पादनांचा दर्जा तपासण्यासाठी सरकारने प्रयोगशाळा स्थापन केल्या पाहिजेत, असेही मत व्यक्त केले जात आहे. विशिष्ट निकषांवर खऱया उतरलेली उत्पादने बाजारात आणल्याने ग्राहकांचा फायदा होणार आहे.
कायद्याच्या अंमलबजावणीत सरकारची एकात्मिकता आणि कटिबद्धतेत ग्राहकांचा सहभाग हा महत्वाचा आहे. एकूण पाहिले तर, ग्राहकांच्या अधिकारांबाबत नवीन कायदा हा सकारात्मक आहे. आपल्या तक्रारी सोडवल्या गेल्यानंतरच आणि योग्य ती नुकसान भरपाई मिळाल्यावरच ग्राहक समाधानी होतो. योग्य प्रकारे अमलात आलेला कोणताही कायदा परिणामकारक ठरतो.
लेखक - डॉ. एम. बुचैया
ग्राहकांचे स्थान आता सर्वोच्च आसनावर... - Consumer Protection Act
ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे उपाय केले जात असताना संबंधित ग्राहकांच्या हक्कांविषयी जागृती वाढवणेही तितकेच महत्वाचे आहे. बहुतेक ग्राहकांना आज आपल्या अधिकारांची योग्य पद्धतीने जाणीव नसल्याने त्यांना फसवले जाते. ग्रामीण भागातील ग्राहकांसोबत हे विशेषत्वाने घडत असते.
आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या संदर्भात ग्राहक हा अत्यंत महत्वाचा घटक झाला आहे. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनांची खरेदी केली जात असल्याने, फसवणूक आणि नुकसान टाळण्यासाठी सावधगिरीची यंत्रणा योग्य तर्हेने अमलात आणण्याची गरज आहे.
ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे उपाय केले जात असताना संबंधित ग्राहकांच्या हक्कांविषयी जागृती वाढवणेही तितकेच महत्वाचे आहे. बहुतेक ग्राहकांना आज आपल्या अधिकारांची योग्य पद्धतीने जाणीव नसल्याने त्यांना फसवले जाते. ग्रामीण भागातील ग्राहकांसोबत हे विशेषत्वाने घडत असते.
गेल्या वर्षी, १९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात बदल घडवून आणणारे विधेयक केंद्र सरकारने आणले. ९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली. ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण, अनैतिक व्यवसायांना आळा, तक्रार निवारणाची झटपट प्रणाली, इ वाणिज्य व्यवहार यांचा समावेश या कायद्यात केला आहे.
ग्राहकांना सक्षम करण्यात हे विधेयक म्हणजे एक मैलाचा दगड आहे. अमेरिकेचा अमेरिका व्यापार आयोग महासंघ, ऑस्ट्रेलियन ग्राहक आणि आयोग ह्या ऑस्ट्रेलियातील संघटना ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहेत.
ग्राहक मंचांची जागा घेण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बेकायदा व्यवसाय रोखण्यासाठी या कायद्यांतर्गत, ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण स्थापन केले आहे. मुख्य आयुक्त आणि उपायुक्त यांच्या छत्रछायेखाली हे काम करत राहणार आहे.
तपास विभाग हा महासंचालकांच्या देखरेखीखाली असेल. कोणताही अनैतिक व्यवसाय सुरू असल्याची तक्रार केली गेली असेल आणि अधिकारांचा भंग केला असल्याची तक्रार केली गेली असेल तर, धाड टाकण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार असून जिल्हाधिकार्यांकडून अहवालही मागवता येतो.
नव्या कायद्याने ग्राहक आयोगांच्या मर्यादांही निश्चित केल्या आहेत. जिल्हा स्तरावरील आयोग एक कोटी रूपयांपर्यंतची प्रकरणे सुनावणीसाठी घेऊ शकेल. राष्ट्रीय आयोग एक कोटीच्या वरची ते दहा कोटी रूपयांपर्यंतची प्रकरणे घेईल. जिल्हा स्तरावरील आयोगापुढील प्रकरणांच्या सुनावणीनंतर, निकालाला राज्य आयोगाकडे अपील दाखल करता येईल आणि त्यानंतर राज्य आयोगाकडे अपील करता येईल.
त्याचप्रमाणे, राज्य आयोगाकडे त्यांच्या निकालांचा फेरआढावा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे. यामुळे, जर निकालात दुरूस्ती करण्याची स्थितीची मागणी असेल तर, लवकरात लवकर त्यात दुरूस्ती करणे शक्य आहे.
जे नियम आणि नियमनांचा भंग करतात, त्यांना जबर दंड आकारला जातो. अवास्तव निवेदने किंवा जाहिरातींनी ग्राहकांची दिशाभूल केली तर, संबंधित विक्रेत्याला दहा लाख रूपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. ज्या प्रसिद्ध व्यक्ती अशा फसवी निवेदने किंवा जाहिरातीत सहभागी असतील, त्यांना इतर कोणत्याही व्यावसायिक जाहिरातींमध्ये भाग घेण्यास बंदी करण्यात येते.
कोणत्याही लैंगिक उत्पादनाने इजा झाली तर हा गुन्हा सहा महिने तुरूंगवास आणि एक लाख रूपयांचा दंड असा शिक्षापात्र आहे. आदेशांचे पालन न केल्यास, सहा महिने तुरूंगवास आणि २० लाख रूपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाणे शक्य आहे. ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात काम करणारा उत्पादक आणि सेवा पुरवठादार यांना तुरूंगवास होईल.
सर्व तंटे सोडवण्यासाठी नवीन न्यायाधिकरण केंद्रे स्थापन केली आहेत. वापरकर्त्यांना त्यांचे प्रश्न तत्काळ सोडवून मिळावेत, या इराद्याने ही केंद्रे स्थापन केली आहेत. बोली केलेल्या कालावधीत जर तोडगा निघाला नाही तर, जिल्हास्तरीय आयोग राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील आयोगाकडे संपर्क साधू शकतो.
नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक आपल्या तक्रारी कुठूनही ऑनलाईन नोंदवू शकतात. एकूण, या कायद्याची रचना ग्राहकांच्या हितासाठीच तयार केली आहे. व्यापारी वस्तुची व्याख्या १९८६ च्या कायद्याने निश्चित करण्यात आली. नव्या कायद्यात तिला अधिक धारदार बनवण्यात आले आहे.
ग्राहकांना सेवा पुरवण्यात उशिर झाल्यास, ग्राहकांना नुकसान भरपाई देय आहे. ललित कुमार विरूद्ध कृष्णा प्रकरणात हा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. ग्राहकाला मान्य केलेल्या निर्धारित वेळेपेक्षा चार तास अधिक प्रतिक्षा करावी लागल्याने ग्राहकाला ३५ हजार रूपये व्यापार्याकडून देण्याचा आदेश देण्यात आला.
ग्राहक फसवणूक प्रकरणी तोडगा काढण्याची प्रक्रिया कालबद्ध असलीच पाहिजे. यामुळे उत्पादक आणि विक्रेत्याला जबाबदारीने वागण्यास मदत होईल. लहान मुलांसाठी असलेल्या घातक खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातीवर स्पष्ट नियंत्रण असले पाहिजे, असे एक मत आहे.
सरकारच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱया संघटनांकडून, विशेषतः विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळांकडून ग्राहक जागृती परिषदा भरवल्या गेल्या पाहिजेत. बाजारात उत्पादित झालेल्या उत्पादनांचा दर्जा तपासण्यासाठी सरकारने प्रयोगशाळा स्थापन केल्या पाहिजेत, असेही मत व्यक्त केले जात आहे. विशिष्ट निकषांवर खऱया उतरलेली उत्पादने बाजारात आणल्याने ग्राहकांचा फायदा होणार आहे.
कायद्याच्या अंमलबजावणीत सरकारची एकात्मिकता आणि कटिबद्धतेत ग्राहकांचा सहभाग हा महत्वाचा आहे. एकूण पाहिले तर, ग्राहकांच्या अधिकारांबाबत नवीन कायदा हा सकारात्मक आहे. आपल्या तक्रारी सोडवल्या गेल्यानंतरच आणि योग्य ती नुकसान भरपाई मिळाल्यावरच ग्राहक समाधानी होतो. योग्य प्रकारे अमलात आलेला कोणताही कायदा परिणामकारक ठरतो.
लेखक - डॉ. एम. बुचैया
ग्राहकांचे स्थान आता सर्वोच्च आसनावर...
आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या संदर्भात ग्राहक हा अत्यंत महत्वाचा घटक झाला आहे. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनांची खरेदी केली जात असल्याने, फसवणूक आणि नुकसान टाळण्यासाठी सावधगिरीची यंत्रणा योग्य तर्हेने अमलात आणण्याची गरज आहे.
ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे उपाय केले जात असताना संबंधित ग्राहकांच्या हक्कांविषयी जागृती वाढवणेही तितकेच महत्वाचे आहे. बहुतेक ग्राहकांना आज आपल्या अधिकारांची योग्य पद्धतीने जाणीव नसल्याने त्यांना फसवले जाते. ग्रामीण भागातील ग्राहकांसोबत हे विशेषत्वाने घडत असते.
गेल्या वर्षी, १९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात बदल घडवून आणणारे विधेयक केंद्र सरकारने आणले. ९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली. ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण, अनैतिक व्यवसायांना आळा, तक्रार निवारणाची झटपट प्रणाली, इ वाणिज्य व्यवहार यांचा समावेश या कायद्यात केला आहे.
ग्राहकांना सक्षम करण्यात हे विधेयक म्हणजे एक मैलाचा दगड आहे. अमेरिकेचा अमेरिका व्यापार आयोग महासंघ, ऑस्ट्रेलियन ग्राहक आणि आयोग ह्या ऑस्ट्रेलियातील संघटना ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहेत.
ग्राहक मंचांची जागा घेण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बेकायदा व्यवसाय रोखण्यासाठी या कायद्यांतर्गत, ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण स्थापन केले आहे. मुख्य आयुक्त आणि उपायुक्त यांच्या छत्रछायेखाली हे काम करत राहणार आहे.
तपास विभाग हा महासंचालकांच्या देखरेखीखाली असेल. कोणताही अनैतिक व्यवसाय सुरू असल्याची तक्रार केली गेली असेल आणि अधिकारांचा भंग केला असल्याची तक्रार केली गेली असेल तर, धाड टाकण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार असून जिल्हाधिकार्यांकडून अहवालही मागवता येतो.
नव्या कायद्याने ग्राहक आयोगांच्या मर्यादांही निश्चित केल्या आहेत. जिल्हा स्तरावरील आयोग एक कोटी रूपयांपर्यंतची प्रकरणे सुनावणीसाठी घेऊ शकेल. राष्ट्रीय आयोग एक कोटीच्या वरची ते दहा कोटी रूपयांपर्यंतची प्रकरणे घेईल. जिल्हा स्तरावरील आयोगापुढील प्रकरणांच्या सुनावणीनंतर, निकालाला राज्य आयोगाकडे अपील दाखल करता येईल आणि त्यानंतर राज्य आयोगाकडे अपील करता येईल.
त्याचप्रमाणे, राज्य आयोगाकडे त्यांच्या निकालांचा फेरआढावा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे. यामुळे, जर निकालात दुरूस्ती करण्याची स्थितीची मागणी असेल तर, लवकरात लवकर त्यात दुरूस्ती करणे शक्य आहे.
जे नियम आणि नियमनांचा भंग करतात, त्यांना जबर दंड आकारला जातो. अवास्तव निवेदने किंवा जाहिरातींनी ग्राहकांची दिशाभूल केली तर, संबंधित विक्रेत्याला दहा लाख रूपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. ज्या प्रसिद्ध व्यक्ती अशा फसवी निवेदने किंवा जाहिरातीत सहभागी असतील, त्यांना इतर कोणत्याही व्यावसायिक जाहिरातींमध्ये भाग घेण्यास बंदी करण्यात येते.
कोणत्याही लैंगिक उत्पादनाने इजा झाली तर हा गुन्हा सहा महिने तुरूंगवास आणि एक लाख रूपयांचा दंड असा शिक्षापात्र आहे. आदेशांचे पालन न केल्यास, सहा महिने तुरूंगवास आणि २० लाख रूपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाणे शक्य आहे. ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात काम करणारा उत्पादक आणि सेवा पुरवठादार यांना तुरूंगवास होईल.
सर्व तंटे सोडवण्यासाठी नवीन न्यायाधिकरण केंद्रे स्थापन केली आहेत. वापरकर्त्यांना त्यांचे प्रश्न तत्काळ सोडवून मिळावेत, या इराद्याने ही केंद्रे स्थापन केली आहेत. बोली केलेल्या कालावधीत जर तोडगा निघाला नाही तर, जिल्हास्तरीय आयोग राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील आयोगाकडे संपर्क साधू शकतो.
नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक आपल्या तक्रारी कुठूनही ऑनलाईन नोंदवू शकतात. एकूण, या कायद्याची रचना ग्राहकांच्या हितासाठीच तयार केली आहे. व्यापारी वस्तुची व्याख्या १९८६ च्या कायद्याने निश्चित करण्यात आली. नव्या कायद्यात तिला अधिक धारदार बनवण्यात आले आहे.
ग्राहकांना सेवा पुरवण्यात उशिर झाल्यास, ग्राहकांना नुकसान भरपाई देय आहे. ललित कुमार विरूद्ध कृष्णा प्रकरणात हा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. ग्राहकाला मान्य केलेल्या निर्धारित वेळेपेक्षा चार तास अधिक प्रतिक्षा करावी लागल्याने ग्राहकाला ३५ हजार रूपये व्यापार्याकडून देण्याचा आदेश देण्यात आला.
ग्राहक फसवणूक प्रकरणी तोडगा काढण्याची प्रक्रिया कालबद्ध असलीच पाहिजे. यामुळे उत्पादक आणि विक्रेत्याला जबाबदारीने वागण्यास मदत होईल. लहान मुलांसाठी असलेल्या घातक खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातीवर स्पष्ट नियंत्रण असले पाहिजे, असे एक मत आहे.
सरकारच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱया संघटनांकडून, विशेषतः विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळांकडून ग्राहक जागृती परिषदा भरवल्या गेल्या पाहिजेत. बाजारात उत्पादित झालेल्या उत्पादनांचा दर्जा तपासण्यासाठी सरकारने प्रयोगशाळा स्थापन केल्या पाहिजेत, असेही मत व्यक्त केले जात आहे. विशिष्ट निकषांवर खऱया उतरलेली उत्पादने बाजारात आणल्याने ग्राहकांचा फायदा होणार आहे.
कायद्याच्या अंमलबजावणीत सरकारची एकात्मिकता आणि कटिबद्धतेत ग्राहकांचा सहभाग हा महत्वाचा आहे. एकूण पाहिले तर, ग्राहकांच्या अधिकारांबाबत नवीन कायदा हा सकारात्मक आहे. आपल्या तक्रारी सोडवल्या गेल्यानंतरच आणि योग्य ती नुकसान भरपाई मिळाल्यावरच ग्राहक समाधानी होतो. योग्य प्रकारे अमलात आलेला कोणताही कायदा परिणामकारक ठरतो.
लेखक - डॉ. एम. बुचैया
Conclusion:
