लखनऊ : निरपराध लोकांविरोधात गोहत्या विरोधी कायद्याचा गैरवापर केल्याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. राज्यात कुठेही, कोणत्याही प्रकारचे मांस जप्त केल्यास त्याची चाचणीही न करता त्याला गोमांस ठरवण्यात येत आहे. हे अक्षम्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
रहीमुद्दीन या व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. रहीमुद्दीनलाही गोहत्या विरोधी कायद्याच्या तीन, पाच आणि आठव्या कलमांतर्गत अटक करण्यात आली होती. ही कलमे गोहत्या आणि गोमांस विक्रीशी संबंधित आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, त्याच्यावर कोणतेही आरोप लावण्यापूर्वीच त्याला महिनाभर तुरुंगात टाकण्यात आले होते. हे समजल्यानंतर न्यायमूर्तींनी उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे.
जप्त केलेल्या गाई..
गोहत्या बंदी कायद्यांतर्गत जप्त केलेल्या गाईंचे पुढे काय होते? या गाई पुढे कुठे नेल्या जातात, त्यांचे काय केले जाते याबाबत ठराविक अशी कार्यपद्धती किंवा नोंद नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत, याबाबत सिद्धार्थ यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांना फटकारले आहे.
राज्यातील गाईंची स्थिती..
यावेळी सिद्धार्थ यांनी राज्यातील गायींबाबत निरीक्षण नोंदवले. राज्यात ठिकठिकाणी उभारण्यात आलेल्या गोशाळांमध्ये केवळ दुभत्या गायींनाच घेतले जाते. दूध देऊ न शकणाऱ्या, किंवा म्हाताऱ्या गाई या रस्त्यांवर सोडून दिल्या जातात. तसेच, कित्येक पाळीव गायीही दूध काढून झाले की चरायला सोडून दिल्या जातात. यावेळी त्या गायी गावांमध्ये गटारातील पाणी पितात आणि कचऱ्यामध्ये अन्न शोधतात, ज्यातून त्यांच्या पोटात प्लास्टिकही जाते. या गायी गावात आल्यामुळे रस्त्यावरील वाहतुकीवरही परिणाम होतो. कित्येक वेळा अपघातांमध्ये गाईंचा किंवा माणसांचा मृत्यूही होतो, असे सिद्धार्थ म्हणाले.
समाजातील विशिष्ट वर्गामध्ये भीती..
उत्तर प्रदेश सरकार या कायद्याचा गैरवापर करत असल्यामुळे समाजातील काही विशिष्ट वर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच, लोक आपल्या गायींची वाहतूकही करण्यास धजावत आहेत, असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले.
सरकारची माहिती..
उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात पाच हजारांहून अधिक तात्पुरत्या गोशाळा आहेत. यामध्ये सुमारे तीन लाख गायींना निवारा दिला गेला आहे. तसेच, राज्यात ९२ कान्हा गोशाळा आहेत, ज्यामध्ये सुमारे २१ हजार बछड्यांचे संगोपन केले जाते. २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने गोशाळांसाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच, विविध गोशाळांमध्ये २०१९ या वर्षात एकूण ९,२६१ गायींचा नैसर्गिकरित्या मृत्यू झाला, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : उत्तर प्रदेश की अत्याचार प्रदेश: शिक्षकाचा सहा वर्षाच्या मुलीवर अतिप्रसंग
