नवी दिल्ली - दिल्लीच्या सीमेवर नवीन कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शेतकर्‍यांच्या आंदोलनासंदर्भातील सर्व याचिकांवर 11 जानेवारीला सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाच्या निदर्शनास आले की, शेतकर्‍यांच्या निदर्शनांबाबत अद्याप तोडगा निघालेला नसल्याने परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. या विषयावर सरकार आणि शेतकरी यांच्यात सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.
हेही वाचा - नागांशी बोलणी फिसकटली तर परिणाम कडवट होतील
अटर्नी जनरल के. आर. के. वेणुगोपाल म्हणाले की, नजिकच्या भविष्यकाळात दोन्ही बाजूंमध्ये एकमत होण्याची चांगली शक्यता आहे आणि नवीन कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्राने दिलेला प्रतिसाद शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील संवादात अडथळा आणू शकेल.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सरकार आणि शेतकरी यांच्यात सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा सुरू आहे. ते म्हणाले की, या याचिकांवर 8 जानेवारीला चर्चा होऊ नये.
खंडपीठ म्हणाले, 'आम्ही परिस्थिती समजून घेतो आणि संवादांना प्रोत्साहन देतो. आपण सुरू असलेल्या संभाषणाबाबत लेखी दिल्यास आम्ही सोमवारी 11 जानेवारीपर्यंत या खटल्याची सुनावणी तहकूब करू शकतो.' सर्वोच्च न्यायालयात कृषी कायद्यांविरोधात दाखल असलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली.
हेही वाचा - हवाईदलाचे मिग-२९ अपघातग्रस्त; वैमानिकाला वाचवण्यात यश
