नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने खासदारांच्या पगारात एका वर्षासाठी ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी नाराजी व्यक्त केली. कोरोनाच्या या कालावधीत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले.
सोमवारी लोकसभेत संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेत सदस्यांचे वेतन भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक सादर केले. या विधेयकात कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीचा सामना करण्यासाठी खासदारांच्या पगारात एका वर्षासाठी ३० टक्के कपात करण्याची तरतूद आहे.
ते म्हणाले, सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी त्याआधी जर सर्व खासदारांना एक पत्र लिहून कोरोनाचे संकट आहे. पगार करायची आहे. तुम्हांलाही यात योगदान द्यायचे आहे. यात किती पगार कपात करायची याबाबत विचारणा केली असती तर याला कोणीच विरोध केला नसता आणि पगाराची रक्कम दिली असती. मात्र, खासदार निधी जो आहे, तो ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी असतो. मात्र, जर निधीच नसेल तर दोन वर्ष आम्ही काय करायचे? असा जलील यांनी उपस्थित केला आहे. जेव्हा आम्ही निवडणूकीसाठी लोकांसमोर जातो त्यावेळी खूप आश्वासने देऊन येतो. मात्र, आता त्या आश्वासनांचे काय होणार, असेही जलील म्हणाले. म्हणून आमचा अधिकार आमच्याकडून न हिसकावू, अशी विनंती त्यांनी केंद्र सरकाला केली आहे.
