'आंदोलन करू नका, 3 डिसेंबरला चर्चा करू'; कृषीमंत्री तोमर यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी आमंत्रण दिले आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन करू नये. 3 डिसेंबरला त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल, असं तोमर यांनी म्हटलं.

चंदीगढ - केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात आज शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. पंजाब, हरयाणामधील शेतकरी दिल्लीकडे कूच करत आहेत. त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू आहेत. पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी त्यांच्यावर पाण्याचा मारा केला आहे. यातच केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी आमंत्रण दिले आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन करू नये. 3 डिसेंबरला त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल, असं तोमर यांनी म्हटलं.

सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. चर्चेच्या माध्यमातूनच मार्ग निघेल. शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे आणि चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. सरकार त्यांच्या स्वागतासाठी तयार आहे. यापूर्वीही कृषी कायद्यावरून शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आहे. मात्र, अनेक कारणांनी चर्चा अयशस्वी झाली. येत्या 3 डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी चर्चा करण्यासाठी यावे, असे ते म्हणाले.

नवीन शेतीविषयक कायदे ही काळाची गरज होती. हे येत्या काळात क्रांतिकारक बदल घडवून आणणार आहे. आम्ही पंजाबमधील सचिव स्तरावर आमच्या शेतकरी बांधवांचे गैरसमज दूर करण्याविषयी चर्चा करत आहोत. 3 डिसेंबर यावर चर्चा करू, शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे. चर्चेतून योग्य मार्ग निघेल, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी पाण्याचा मारा -

मनोहर लाल खट्टर यांचे सरकार शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला का रोखतंय असा सवाल मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या चलो दिल्लीच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कालिंदी कुंज येथे वाहनांची तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे यामहामार्गावर मोठ्याप्रमाणात वाहतूककोंडी निर्माण झाली आहे. हरयाणाच्या अंबालामध्ये आंदोलनासाठी जमलेल्या शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी पाण्याचा मारा करण्यात आला. शेतकऱ्यांना दिल्लीस जाण्यापासून पोलीस अडवत आहेत. त्यामुळे आंदोलक आक्रमक झाले आहेत.

काय आहेत कृषी कायदे?

केंद्र सरकारने जूनमध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशांना कायदेशीर मंजुरी देण्यासाठी लोकसभेत तीन विधेयके मंजूर केली गेली. ही विधेयके शेतकरी हिताची असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या तीन कृषी विधेयकांपैकी पहिले विधेयक म्हणजे शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचा कृषीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. दुसरे विधेयक म्हणजे, व्यापाऱ्यासोबत शेतकर्‍याने केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता. तिसरे विधेयक म्हणजे, डाळी, तेल बियाणे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर करणे.

हेही वाचा - लालू प्रसाद यांच्याविरोधात भाजपा आमदाराकडून तक्रार दाखल