ETV Bharat / bharat

आर्टिकल ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी - petitions challenging abrogation of article 370

न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखाली ही सुनावणी होणार आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, आर. सुभाष रेड्डी, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत असतील. सध्या सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील ३ सदस्यीय पीठाद्वारे या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालय
author img

By

Published : Sep 28, 2019, 9:40 PM IST

नवी दिल्ली - आर्टिकल ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ५ न्यायाधीशांच्या घटना पीठासमोर १ ऑक्टोबरपासून ही सुनावणी होईल. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल ३७० हटवण्याचा निर्णय ५ ऑगस्टला संसदेत घेण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखाली ही सुनावणी होणार आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, आर. सुभाष रेड्डी, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत असतील. सध्या सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील ३ सदस्यीय पीठाद्वारे या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत या प्रकरणावरील सुनावणी थांबवण्यात आली आहे.

हेही वाचा - जम्मू-काश्मीरमध्ये ओलीस नागरिकाला सोडवण्यात यश, एका जवानाला वीरमरण

मागील महिन्यात जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे भारतीय संविधानातील आर्टिकल ३७० आणि ३५ ए रद्द करण्याचा निर्णय संसदेने घेतला होता. या वेळी, जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ देखील संमत करण्यात आले होते. याद्वारे जम्मू-काश्मीर राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लेह-लडाख असे दोन तुकडे करून त्यांचे केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतर करण्यात आले होते. यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.

हेही वाचा - टेक्सासमध्ये शीख पोलीस अधिकाऱ्याची गोळ्या झाडून हत्या

नवी दिल्ली - आर्टिकल ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ५ न्यायाधीशांच्या घटना पीठासमोर १ ऑक्टोबरपासून ही सुनावणी होईल. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल ३७० हटवण्याचा निर्णय ५ ऑगस्टला संसदेत घेण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखाली ही सुनावणी होणार आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, आर. सुभाष रेड्डी, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत असतील. सध्या सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील ३ सदस्यीय पीठाद्वारे या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत या प्रकरणावरील सुनावणी थांबवण्यात आली आहे.

हेही वाचा - जम्मू-काश्मीरमध्ये ओलीस नागरिकाला सोडवण्यात यश, एका जवानाला वीरमरण

मागील महिन्यात जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे भारतीय संविधानातील आर्टिकल ३७० आणि ३५ ए रद्द करण्याचा निर्णय संसदेने घेतला होता. या वेळी, जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ देखील संमत करण्यात आले होते. याद्वारे जम्मू-काश्मीर राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लेह-लडाख असे दोन तुकडे करून त्यांचे केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतर करण्यात आले होते. यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.

हेही वाचा - टेक्सासमध्ये शीख पोलीस अधिकाऱ्याची गोळ्या झाडून हत्या

Intro:Body:

आर्टिकल ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

नवी दिल्ली - आर्टिकल ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ५ न्यायाधीशांच्या घटना पीठासमोर १ ऑक्टोबरपासून ही सुनावणी होईल. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल ३७० हटवण्याचा निर्णय ५ ऑगस्टला संसदेत घेण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखाली ही सुनावणी होणार आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, आर. सुभाष रेड्डी, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत असतील. सध्या सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील ३ सदस्यीय पीठाद्वारे या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत या प्रकरणावरील सुनावणी थांबवण्यात आली आहे.

मागील महिन्यात जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे भारतीय संविधानातील आर्टिकल ३७० आणि ३५ ए रद्द करण्याचा निर्णय संसदेने घेतला होता. या वेळी, जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ देखील संमत करण्यात आले होते. याद्वारे जम्मू-काश्मीर राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लेह-लडाख असे दोन तुकडे करून त्यांचे केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतर करण्यात आले होते. यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.