नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात मुस्लिमांचा अनपेक्षित उन्माद उत्तर प्रदेशासाठी दुःस्वप्न ठरले आहे. यामुळे प्रशासनाची घाबरगुंडी उडाली असून आणखी काही काळ ही भीती कायम राहणार आहे. या आंदोलनांदरम्यान राज्यभरात मुस्लीम गटांकडून मोठ्या प्रमाणावर जाळपोळ, हिंसाचार आणि पोलीस दलावर संघटित हल्ले करण्यात आले होते. उत्तर प्रदेशने तब्बल 27 वर्षांच्या कालावधीनंतर मुस्लिमांचा अशा पद्धतीचा उठाव अनुभवला.
मुस्लिमांचे नावडते नरेंद्र मोदी 2014 साली बहुमत मिळवत पंतप्रधान झाले, तेव्हापासूनच राज्यातील मुस्लीम जनतेच्या मनात काहीसा असंतोषाची भावना धगधगत होती. यानंतर 2017 च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत बाजी मारली, भगव्या विचारसरणीचे आणखी एक मुस्लीम विरोधी नेते योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाले आणि या असंतोषात अधिकच भर पडली. मोदींच्या मे 2019 च्या निवडणुकीतील दुसऱ्या आणि पूर्वीपेक्षा अधिक घवघवीत यशाने त्यांच्या जखमांवर अधिकच मीठ चोळण्याचा प्रकार घडून आला.
यानंतर मुस्लीम विरोधी संबोधले जाऊ शकतील, अशा विविध राजकीय निर्णयांना उधाण आले. तिहेरी तलाकवर बंदी आणणारा कायदा असो वा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम 370 आणि 35 (अ) रद्द करण्याचा निर्णय, त्याचप्रमाणे गोरक्षण मोहिमेसंदर्भात योगी आदित्यनाथ सरकार आणि भगव्या समर्थकांची कडवी भूमिका, अयोध्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, अशा प्रत्येक निर्णयानंतर मुस्लिमांची नाराजी वाढत राहिली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) या दोन्ही कायद्यांविषयी विरोधी पक्षांनी जाणूनबुजून घडवून आणलेल्या बुद्धिभेदाने यात अधिकच ठिणगी पाडली.
याअगोदर 1992 साली अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा राज्यभरात मुस्लिमांच्या अशाच प्रकारच्या दंगली उसळल्या होत्या. आठवडाभर झालेल्या हिंसक आंदोलनांचा सुमारे 20 जिल्ह्यांना फटका बसला होता. कित्येक लोकांनी यामध्ये आपले प्राण गमावले. तसेच तब्बल 300 कोटी रुपयांची मालमत्ता उध्वस्त झाली होती. दगडफेक करणाऱ्या मुस्लिम जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधूर, पाण्याचे फवारे आणि लाठीमाराचा अवलंब करावा लागला होता. संपुर्ण राज्य जणू मुस्लीम उन्मादाचा बळी ठरत होते.
अकार्यक्षमता आणि कल्पनांच्या अभावामुळे व्यवस्थेला बधीरपणा येतो. काही दिवसांपूर्वी राजधानी लखनऊ आणि कानपूर, मेरठ, रामपूर आणि मुझफ्फर नगरसारख्या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये पूर्णपणे अराजकता निर्माण झाली होती. सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करणाऱ्या दंगेखोरांना नुकसानाची भरपाई करुन द्यावी लागेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती. असे असले तरीही, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जमावावर नियंत्रण मिळविण्यास अपयश आले. तब्बल 6,000 जणांचा समूहाने घेराव घातला होता, मात्र पोलिसांकडे ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी कोणतीही ठोस पूर्वयोजना तयार नसल्याचे दिसून आले. पोलिसांचे लहान लहान गट चिडलेल्या जमावाचा सामना करत होते.
ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रशासनाने जम्मू आणि काश्मीरमधील बऱ्याच युक्त्यांच्या वापर केला. कसलाही विचार न करता लखनऊसह उत्तर प्रदेशातील प्रमुख जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा आठवडाभरासाठी खंडित करण्यात आल्या. यामुळे नेट बँकिंग, क्रेडिट-डेबिट व्यवहार, टॅक्सी सेवा आणि रेस्टॉरंट व्यवसायांना फटका बसला आणि तब्बल 1500 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सोशल मिडीयावर 19,400 अपायकारक पोस्ट्स आढळून आल्याने गुन्हेगारांना शोधून काढण्याची मोहीम सुरु झाली. सोशल मिडीयाविरोधात 93 प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, 124 व्यक्तींना अटक करण्यात आली.
अनुभवी लोकांच्या मते, जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कमतरता हे व्यवस्था कोलमडण्यामागील मुख्य कारण आहे. जे अधिकारी 1992 साली जमाव नियंत्रण कौशल्यासाठी प्रसिद्ध होते, ते आता निवृत्त झाले आहेत. यानंतर रुजू झालेल्या तरुण अधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील कोणतेही विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. हल्ली कामावर केवळ व्हीआयपी सुरक्षा आणि राजकीय मिरवणुकांच्या व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जाते. पूर्वीप्रमाणे पोलीस आता खऱ्या अर्थी आपली कर्तव्ये बजावताना दिसत नाहीत.
आंदोलकांच्या या अशा कमालीच्या उद्धटपणाचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणजे विविध राष्ट्रीय पक्ष आणि उत्तर प्रदेशातील प्रादेशिक पक्षांकडून मुस्लिमांचा कायमच होत आलेला अनुनय. उत्तर प्रदेशात 2002 आणि 2012 साली समाजवादी पक्षाचे तसेच 2007 साली बहुजन समाज पक्षाचे बहुमतातील सरकार स्थापन होण्यात आपला मोठा वाटा आहे, असा मुस्लिमांचा समज झाला आहे. नावडता भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यानंतरदेखील गोष्टी आपल्याला हव्या तशाच घडवून आणता येतील, असे राज्याच्या 19.3 टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या मुस्लिमांना वाटले. मुस्लिमांचा एकूण भांडखोरीकडे असलेला कल पाहता, भाजप आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भविष्यात अशा परिस्थितींना तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी.
(हा लेख दिलीप अवस्थी यांनी लिहिला आहे.)
