नवी दिल्ली - कोरोनावर मात करण्यासाठी देशभरामध्ये लॉकडाऊन वाढविण्यात आला. मात्र, लॉकडाऊन अनेक मजूर अडकून पडल्याने सरकारने या मजुरांना त्यांच्या मुळ गावी सोडण्यासाठी श्रमिक रेल्वे आणि बसेसची व्यवस्था केली. यामाध्यामातून सरकारने आतापर्यंत तब्बल 75 लाख स्थलांतरीत कामगांराना त्यांच्या घरी पोहोचवल्याची माहिती गृह मंत्रालयाच्या सहसचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव यांनी दिली.
देशातील विविध भागांमध्ये स्थलांतरीत कामगारांना त्यांच्या घरी सोडण्यासाठी आतापर्यंत तब्बल 2 हजार 600 श्रमिक रेल्वे चालवण्यात आल्या आहेत. गेल्या जनगणनेच्या अहवालानुसार देशात चार कोटी स्थलांतरीत कामगार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
'श्रमिक रेल्वेमधून 35 लाख प्रवासी कामगार त्यांच्या घरी पोहोचले आहेत, तर 40 लाख लोक बसेसमध्ये प्रवास करून त्यांच्या घरी पोहोचले. स्थलांतरीत कामगार प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळण्यासंबधी पत्रक 27 मार्च ला गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केले होते. तसेच त्यांना अन्न आणि शेल्टर होमची सुविधा निर्माण करून देण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या होत्या.
तर 28 मार्चला गृह मंत्रालयाने प्रवासी कामगारांना अन्न व निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना वापरण्याचा अधिकार देण्यासंबधी आदेश दिले. 3 एप्रिलपर्यंत केंद्र सरकारने एनडीआरएफ अंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 11,092 कोटी रुपये जाहीर केल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले. संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली गृह मंत्रालयाने देशभरातील स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नांवर नजर ठेवण्यासाठी एक 24x7 कंट्रोल रूमही सुरू केली आहे.
