लखनऊ - कारसेवकांकडून 6 डिसेंबर 1992 बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. त्यानंतर देशभरातून दंगली उसळल्या होत्या. या घटनेला आज 28 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्याच दिवशी 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणांवरील सर्व सुनावणीनंतर न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2020 रोजी आपला निकाल दिला, ज्यामध्ये सर्व आरोपी निर्दोष सुटले. बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी जवळपास 49 जणांवर आरोप होते. मात्र, त्यापैकी 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णूहरी डालमिया यांचा समावेश आहे. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. त्यावेळी लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी हे राम मंदिर अभियानाचे प्रमुख नेते होते. या प्रकरणात मागील 28 वर्षांपासून अनेक घटनाक्रम घडलाय तो समजून घेऊया....
दोन एफआयआर दाखल -
बाबरी मशीद पाडल्यानंतर राम जन्मभूमी पोलीस ठाण्यात सायंकाळी 6.15 मिनिटांनी पहिली एफआयआर नोंदविण्यात आली. ज्यात लाखो अज्ञात कारसेवकांना आरोपी करण्यात आले होते. परंतु कोणाच्याही नावाचा उल्लेक नव्हता. पहिली एफआयार दाखल झाल्याच्या फक्त 10 मिनिटांनंतर दुसरी एफआयआर संध्याकाळी 6.25 मिनिटांनी दाखल करण्यात आली. ती गंगा प्रसाद तिवारी यांनी नोंदविली. ते तत्कालीन रामजन्मभूमीचे प्रभारी होते. त्यांनी लालकृष्ण अडवाणी आणि इतरांवर एफआयआर दाखल केला. पहिल्या एफआयआरच्या प्रकरणी तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. दुसऱ्या प्रकरणाचा तपास उत्तर प्रदेशच्या सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी राजीनामा दिला. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. 16 डिसेंबर, 1992 ला न्यायमूर्ती एम. एस. लिब्रहान यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी चौकशी आयोग स्थापन केला.
सीबीआयकडून 49 जणांविरूद्ध आरोपपत्र -
सीबीआयने तपास सुरू केल्यानंतर न्यायालयात 49 जणांविरूद्ध आरोपपत्र दाखल केले. यानंतर खटला दोन भागात चालवला गेला. एक रायबरेली आणि दुसरे लखनऊमध्ये. सर्व बड्या नेत्यांशी संबंधित प्रकरण रायबरेली येथे सुरू होते. तर अन्य लोकांवरील खटले लखनऊ न्यायालयात चालवली गेली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण रायबरेली येथून लखनऊ न्यायालयात हलवले.
दोन्ही एफआयआर एकत्रितपणे चालविल्या -
5 ऑक्टोंबर 1993 ला सीबीआयकडून एकत्रित आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर 1996 मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने दोन्ही एफआयआर एकत्रितपणे चालविल्या जातील, अशी अधिसूचना जारी केली. यानंतर लखनऊच्या सीबीआय न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणात फौजदारी कट रचण्याचा खटला जोडला, ज्याला अडवाणी आणि अन्य आरोपींनी आव्हान दिले होते.
आरोपातून सुटका -
त्यानंतर 4 मे 2001 सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने अडवाणी, जोशी, उमा आदीवरील आरोपींविरोधातील मशीद पाडण्याच्या षडयंत्राचे आरोप हटवण्यात आले. तर 2003 मध्ये सीबीआयने 8 आरोपींविरुद्ध पूरक आरोपपत्र दाखल केले. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचं स्वीकारून त्यांची आरोपातून सुटका केली.
लिबरहान आयोग अहवाल -
नरसिंह राव यांनी बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी न्या. एम. एस. लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाने 30 जून 2009 रोजी हा अहवाल तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. या अहवालानुसार 68 लोकांना बाबरी मशीद पाडण्यासाठी जबाबदार धरण्यात आले. तसेच एका कटाद्वारे पाडली गेल्याचे या अहवालात म्हटलं होते.
संपूण तक्रारीवर एकत्र सुनावणी -
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 23 मे 2010 ला लालकृष्ण अडवाणी आणि अन्य आरोपींविरूद्ध गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप फेटाळून लावला. त्यावर 2012 मध्ये सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात गेली. अयोध्या भूमी विवाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. संपूण तक्रारीवर एकत्र सुनावणी व्हावी, यासंबधी प्रतिज्ञापत्र सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले.
तीन वर्ष सलग सुनावणी -
न्यायमूर्ती जेएस खेहर यांनी 21 मार्च 2017 ला दोन्ही पक्षकारांना न्यायालयाबाहेर वाद मिटवण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर 21 मे 2017 पासून दररोज सुनावणी सुरू झाली. बाबरी खटल्यावर मागच्या तीन वर्षांपासून सलग सुरु असलेला युक्तीवाद 1 सप्टेंबर 2020 ला संपला. यावेळी दोन्ही पक्षकारांनी आपल्या बाजू मांडल्या होत्या.
28 वर्षांनी निकाल -
दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायधिशांनी निकाल लिहण्यास सुरवात केली. त्यानंतर 16 सप्टेंबरला न्यायाधीश सुरेंद्र यादव यांनी या निकालाची ऐतिहासिक निर्णयाची तारीख घोषीत केली. तर 30 सप्टेंबर 2020 ला बाबरी मशीद विद्ध्वंस प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचा निकाल तब्बल 28 वर्षांनी आला आहे. याप्रकरणी भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सर्व 32 आरोपींना कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले. बाबरी विद्ध्वंस ही घटना पूर्वनियोजित नव्हती, ती एक उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती, असं कोर्टाने नमूद केलं.
हेही वाचा - अयोध्या विवाद : जाणून घ्या, काय आहे पार्श्वभूमी आणि घटनाक्रम
हेही वाचा - 'बाबरी पाडणे हा पूर्वनियोजीत कट नव्हता', न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
