रंजन गोगोई : शेवटचे दहा दिवस, अन् सहा अतिमहत्त्वाचे निर्णय..

भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे येत्या १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यापूर्वी त्यांच्याकडे केवळ दहा कामाचे दिवस उपलब्ध आहेत. या दहा दिवसांमध्ये त्यांना तब्बल सहा अतिमहत्त्वाच्या खटल्यांचा निकाल द्यायचा आहे. या खटल्यांमध्ये बाबरी मशीद जमीन वाद, शबरीमाला मंदिराचा खटला, राफेल खटला, राहुल गांधी यांच्या 'चौकीदार चोर है' टिप्पणीसंदर्भातील खटला, २०१७च्या वित्त कायद्याची वैधता आणि सरन्यायाधिशांच्या कार्यालयावरील माहिती अधिकाराच्या अर्जाचा समावेश आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे येत्या १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यापूर्वी त्यांच्याकडे केवळ दहा कामाचे दिवस उपलब्ध आहेत. या दहा दिवसांमध्ये त्यांना तब्बल सहा अतिमहत्त्वाच्या खटल्यांचा निकाल द्यायचा आहे.

या खटल्यांमध्ये बाबरी मशीद जमीन वाद, शबरीमाला मंदिराचा खटला, राफेल खटला, राहुल गांधी यांच्या 'चौकीदार चोर है' टिप्पणीसंदर्भातील खटला, २०१७च्या वित्त कायद्याची वैधता आणि सरन्यायाधिशांच्या कार्यालयावरील माहिती अधिकाराच्या अर्जाचा समावेश आहे.

दरम्यान, पुढील सरन्यायाधीश म्हणून रंजन गोगोईंनी न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांचे नाव सुचवले आहे.

• १. अयोध्या - बाबरी मशीद खटला..

गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधिशांच्या एका समितीने १६ ऑक्टोबरला या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१० मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार राम लल्ला, निर्मोही अखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्डामध्ये वादग्रस्त जमीन विभागणे योग्य आहे की नाही यावर निर्णय घेण्यात येईल.

• २. राफेल खटला..

१० मे रोजी सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या गेलेल्या खंडपीठाने १४ डिसेंबरच्या निकालाविरोधात दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. या निर्णयानुसार राफेल व्यवहारातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी करण्याचे आदेश नाकारण्यात आले होते.
तत्पूर्वी, 14 डिसेंबर 2018चा निकाल देताना सरकारने कोर्टाची दिशाभूल केली असा आरोप या आढावा याचिकेत केला आहे.

• ३. राहुल गांधींविरोधातील अवमान याचिका..

सरन्यायाधीश गोगोई यांनी यासंदर्भात 10 मे रोजी पुन्हा निर्णय राखून ठेवला होता. भाजप नेत्या मीनाक्षी लेखी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या 'चौकीदार चोर है' या वक्तव्याविरोधात खटला दाखल केला होता.
10 एप्रिल रोजी राफेलसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया म्हणून गांधींनी माध्यमांना ही प्रतिक्रिया दिली होती.

• ४. सबरीमाला पुनरावलोकन निर्णयाचा आढावा..

​​ सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या न्यायमूर्ती खानविलकर, नरिमन, चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने फेब्रुवारीमध्ये सबरीमाला प्रकरणातील पुनर्विचार याचिकेवरील आदेश राखीव ठेवले होते.
यापूर्वी, 28 सप्टेंबर 2018 रोजी दिलेल्या निकालानुसार सर्व महिलांना केरळमधील सबरीमाला मंदिराच्या गर्भगृहापर्यंत प्रवेश करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते.

• ५. सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयावरील माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज..

घटना खंडपीठाने ४ एप्रिल रोजी मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालय माहितीच्या अधिकाराखाली येईल की नाही या विषयावरील निर्णय राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल यांनी दिल्ली उच्चन्यायालयाने जानेवारी २०१०मध्ये दिलेल्या निकालाविरूद्ध याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये आरटीआय अधिनियम 2005 च्या कलम २ (एच) अंतर्गत सरन्यायाधिशांचे कार्यालयही समाविष्ट केले गेले होते.

• ६. २०१७च्या वित्त कायद्याची वैधता..

१० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वित्त कायदा २०१७च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. वित्त अधिनियम २०१७चा न्यायालयीन न्यायाधिकरणांच्या अधिकारांवर परिणाम होत होता. यामध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासारख्या इतर न्यायाधिकरणांचाही समावेश होता.