नवी दिल्ली Ban Ganesha POP Idols : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींच्या विक्रीवर बंदी घालणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी नकार दिलाय. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला, मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं सांगितले की, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशात सर्वेच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही.
अशा मूर्त्यांचा काय उपयोग : याचिकाकर्ते प्रकाश यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांच्या अशिलानं आतापर्यंत अशा 150 मूर्ती बनवल्या आहेत. त्या सर्व प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्या आहेत. त्यावर उच्च न्यायालय म्हणाले की, ज्या मूर्तींचं विसर्जन करता येत नाही, त्या मूर्तींचा विकून काय उपयोग. त्यामुळं खंडपीठानं त्यांच्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, 'तुम्हाला जे बनवायचं, ते मातीचं बनवा. केवळ मातीच्याच मूर्ती बनवण्यास परवानगी आहे. हायकोर्टाच्या आदेशात आम्ही कोणताही बदल करणार नाही. - सर्वोच्च न्यायालय
- POP गणेशमूर्तींच्या विक्रीवर बंदी : मद्रास उच्च न्यायालयानं रविवारी 17 सप्टेंबर रोजी पीओपीपासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या निर्मिती, विक्रीवर बंदी घातली होती. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं विशेष सुनावणीत गणेश चतुर्थीच्या दिवशी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनविण्यास, विक्री करण्यास परवानगी देणारा एकल न्यायाधीशांचा आदेश रद्द केला होता.
मूर्ती विक्रीपासून रोखलं : मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पोलिसांनी तामिळनाडूमधील मदुराई येथील एका कारागिराला पीओपीच्या मूर्ती विकण्यापासून रोखल्यानंतर हे प्रकरण सुरू झालंय. याविरोधात कारागिरानं 16 सप्टेंबर रोजी एकल खंडपीठ न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जीआर स्वामीनाथन म्हणाले की, पीओपीच्या गणेशमूर्तींच्या विक्रीवर बंदी घालता येणार नाही, परंतु विसर्जनाच्या वेळी त्यावर मर्यादा घालण्याची गरज आहे.
मूर्ती खरेदी करणाऱ्यांची माहिती : न्यायमूर्ती स्वामीनाथन पुढे म्हणाले, यासाठी कारागिरांना एक रजिस्टर ठेवावं लागेल. त्यात त्यांना अशा मूर्ती खरेदी करणाऱ्यांची माहिती लिहावी लागणार आहे. या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करत तामिळनाडू सरकारनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 17 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती एसएस सुंदर, न्यायमूर्ती भरत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यांनी एकल खंडपीठाच्या न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
हेही वाचा -
- Cabinet Meeting : पंतप्रधान मोदींनी बोलावली मंत्रिमंडळाची बैठक, काय घेण्यात येणार निर्णय?
- Maharashtra Political Crisis : अपात्र आमदारांच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलं, 'हे' दिले महत्त्वाचे निर्देश
- Maratha Kranti Morcha Complaint: लालबागचा राजा मंडळावर गुन्हा दाखल करा, मराठा क्रांती मोर्चाची पोलिसात तक्रार
