वाराणसी : 'ज्ञानवापी' परिसरात सर्वेक्षणाचे काम सातत्याने सुरू आहे. 24 जुलै रोजी पहिल्या दिवशी 4 तासांच्या नंतर 4 ऑगस्टपासून ही कारवाई सुरू झाली आहे. सध्या परिसरातील कानाकोपऱ्यात सर्वेक्षणाचे काम पार पडत आहे. या सर्वेक्षणात जीपीआरचा वापरही सुरू झाला आहे. एसआयटीने आज सकाळी 8 वाजल्यापासून 'ज्ञानवापी' परिसरामध्ये सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. शुक्रवारी दुपारी नमाजसाठी सर्वेक्षणाचे काम थांबवण्यात आले होते.
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण : ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरणातील तक्रारदार राखी सिंह यांच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हा न्यायाधीश न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. त्यामध्ये सापडलेले पुरावे सुरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर 17 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. दुसरीकडे, संजय कुमार यांनी 'ज्ञानवापी'बाबत दाखल केलेल्या प्रातिनिधिक खटल्याची सुनावणी दिवाणी न्यायाधीश शिखा यादव यांच्या न्यायालयात शुक्रवारी झाली. ज्यामध्ये अंजुमन इंतेजामियाँ मशीद समितीने आक्षेप नोंदविण्यासाठी दाव्याची प्रत मागितली. यासोबतच काशी विश्वनाथ नेमी भक्त मंडळानेही पक्षकार होण्यासाठी अर्ज दिला आहे. यामध्ये अंजुमन कमिटी आणि विश्वनाथ ट्रस्टला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू : श्रृंगार गौरी तसेच इतर देवतांच्या पूजेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये, अशी मागणी दाव्यात करण्यात आली आहे. 'ज्ञानवापी परिषदे'ने सर्वेक्षणाची प्रक्रिया आजही सकाळी 8 वाजल्यापासून सुरू झाले. जीपीआर तंत्राचा वापर करून, आयआयटी कानपूरचे तज्ज्ञ पथक भिंत आणि जमिनीच्या खाली तपास करण्यासाठी येथे पोहोचले आहे.
पंतप्रधानांना पत्र : आजपासून कारवाईला सुरुवात होणार असल्याचे मानले जात आहे. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन आणि अंजुमन इंतेजामिया मशीद यांच्यातील जमिनीच्या देवाणघेवाणीची 2 वर्षांपूर्वीची कारवाई कायद्याच्या विरोधात आहे, असे सांगत स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान आदि विश्वेश्वर पक्षाचे वकील आणि माजी जिल्हा सरकारी वकील विजय शंकर रस्तोगी यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधानांना पत्र पाठवले आहे. यामध्ये मंदिर प्रशासनाचा अहवाल रद्द करून आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे पत्र गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, आयुक्त आणि जिल्हा दंडाधिकारी, वाराणसी यांनाही पाठवण्यात आले आहे.
जमिनीची देवाणघेवाण : विजय शंकर रस्तोगी यांनी सांगितले की, त्यांनी 19 जुलै 2021 रोजी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी काशी विश्वनाथ धामसाठी मंदिर ट्रस्ट प्रशासन आणि अंजुमन यांच्यातील जमिनीची देवाणघेवाण कायद्याच्या विरोधात आहे, असे सांगितले होते. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाकडून मिळालेल्या अधिकाराच्या आधारे अंजुमनने या जमिनीची देवाणघेवाण डीडद्वारे केली आहे. हे एक्सचेंज डीड बफर कायदा, 1995 च्या कलम 104 ए अंतर्गत अवैध आहे, असा त्यांचा दावा आहे.
जमिनीची देवाणघेवाण रद्द करण्याची मागणी : सुन्नी सेंट्रल बोर्डाने काशी विश्वनाथ धामला भाविकांसाठी 1000 फूट जमीन दिली होती. त्या बदल्यात मंदिर प्रशासनाने बांसफाटक परिसरातील 1000 चौरस फूट जागाही एंड ह्युमनला दिली आहे. ती कायदेशीर कारवाई अंतर्गत देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात कागदपत्रांचा संदर्भ देत, या अहवालाचा उल्लेख आहे. जिल्हा व मंदिर प्रशासन चुकीचे आहे, असे सांगून जमिनीची देवाणघेवाण रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा :
