नवी दिल्ली Arvind Panagariya: सरकारने रविवारी NITI आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांची 16 व्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. (Finance Commission Chairman) अर्थ मंत्रालयातील सहसचिव ऋत्विक रंजनम पांडे हे आयोगाचे सचिव असतील, असे सरकारने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे. (niti aayog) त्यात म्हटले आहे की, नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. अरविंद पनगरिया यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करून वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात राष्ट्रपतींना आनंद होत आहे. आयोगाच्या सदस्यांना स्वतंत्रपणे सूचित केले जाईल. (Finance Panel)
वर्तमान प्रणालीचे पुनरावलोकन: आयोग 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत राष्ट्रपतींना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी (2026-27 ते 2030-31) अहवाल सादर करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात 16 व्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ अटींना (टीओआर) मंजुरी दिली होती. वित्त आयोग आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेचा आढावा घेईल, शिवाय केंद्र आणि राज्यांमधील कर वितरण आणि महसूल वाढीसाठी उपाय सुचवेल.
वित्त आयोग म्हणजे काय? वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांवर सूचना देते. मागील N K सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील 15 व्या वित्त आयोगाने 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीत केंद्राच्या विभाज्य कराच्या 41 टक्के भाग राज्यांना देण्याची शिफारस केली होती.
जाणून घ्या पनगरिया यांच्याविषयी:
1) पनगरिया हे NITI आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष आहेत.
2) अरविंद पनगरिया हे जानेवारी 2015 ते ऑगस्ट 2017 पर्यंत NITI आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष होते. यासोबतच त्यांनी अलीकडेच G20 बैठकीत भारताचे शेर्पा म्हणून काम केले.
3) तुर्की (2015), चीन (2016) आणि जर्मनी (2017) च्या अध्यक्षपदी असताना G20 बैठकांमध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व केले आहे.
4) आशियाई विकास बँकेचे माजी मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद पनगरिया यांनी 1978 ते 2003 पर्यंत मेरीलँड विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागात अध्यापन केले.
5) यासोबतच त्यांनी जागतिक बँक आणि आयएमएफमध्ये विविध पदांवर काम केले आहे. त्यांनी प्रिन्स्टन विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएचडी पदवी घेतली आहे.
16 व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ: केंद्र सरकारने स्थापन केलेला 16 वा वित्त आयोग केंद्र आणि राज्य यांच्यातील करांचे वितरण तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत आपल्या शिफारशी देईल. या आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत किंवा अहवाल सादर करेपर्यंत (जे आधी असेल ते) असेल.
हेही वाचा:
