नवी दिल्ली - कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन संकटाप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला. दिल्लीत आवश्यकतेपेक्षा चार पटीने अधिक ऑक्सिजन मागवण्यात आल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. या अहवालावरून भाजपा आणि आम आदमी पक्ष आमनेसामने आले आहेत. दिल्ली सरकारने आवश्यकतेपेक्षा चारपट अधिक ऑक्सिजनची मागणी केली होती आणि त्यांच्या खोट्या कारणांमुळे कमीतकमी 12 राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित झाल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. हे आरोप आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी फेटाळले आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांनी ऑक्सिजन अहवालावर भावनिक टि्वट केले आहे. 'माझा गुन्हा हा आहे, की मी 2 कोटी लोकांच्या श्वासासाठी लढा दिला. जेव्हा तुम्ही निवडणूक रॅली करत होता. तेव्हा मी ऑक्सिजनची व्यवस्था करण्यासाठी रात्री जागून काढल्या आहेत. लोकांना ऑक्सिजन मिळावे म्हणून विनवण्या केल्या, हात जोडले. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे लोकांनी आपले प्रियजन गमावले आहेत. याला लबाडी म्हणू नका, खूप वाईट वाटतेय’, असे टि्वट केजरीवाल यांनी टि्वट केले आहे.
काय म्हटलं आहे ऑक्सिजन अहवालात?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेमलेल्या समितीने ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी फॉर्म्युला तयार केला होता. त्यानुसार समितीने 260 रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा पुरवठा केला होता. या फॉर्म्युलानुसार 183 रुग्णालयांचे परीक्षण करण्यात आले. दिल्ली सरकारच्या आकडेवारीनुसार 183 रुग्णालयांमध्ये 1140 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा वापर सुरू होता. प्रत्यक्षात या रुग्णालयांमध्ये 289 मेट्रिक टनचा वापर करण्यात येत होता, असे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दिल्लीला जास्त प्रमाणात ऑक्सिजनचा पुरवठा झाल्याने इतर राज्यांना ऑक्सिजनचा कमी पुरवठा झाल्याचेही समितीने अहवालात नमूद केले आहे.
भाजपाकडून केजरीवाल यांच्यावर हल्लाबोल -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून दिल्ली सरकारवर आक्षेप घेतले. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचा वाद हा नव्या वळणावर पोहोचला आहे. भाजपाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी पत्रकार परिषद घेत केजरीवालांना लक्ष्य केले. केजरीवालांनी ऑक्सिजनवर केलेले राजकारण या अहवालातून उघड झाले. दुसर्‍या लाटेत संसर्ग शिगेला असताना दिल्ली सरकारने 1,140 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी केली होती. दिल्लीला 284 ते 372 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता होती. परंतु जास्त पुरवठ्याच्या मागणीमुळे त्याचा परिणाम इतर राज्यांवर झाला, असे भाजपा नेत्यांनी म्हटलं.
सिसोदिया यांनी फेटाळला अहवाल -
मनिष सिसोदिया यांनी अहवालात नमूद करण्यात आलेली माहिती फेटाळून लावली. हा अहवाल भाजपाने आपल्या पक्षाच्या मुख्यालयात तयार केल्याचा आरोप त्यांनी आहे. संबंधित अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑडिट समितीचा असल्याचे केंद्राने म्हटलं आहे. तर दिशाभूल करणारा अहवाल चुकीचा असल्याचे आम आदमी पक्षाने म्हटलं. ऑक्सिजन ऑडिट समितीशी संपर्क साधला असून त्यांनी अशा कोणत्याही अहवालावर स्वाक्षरी केल्याचं नाकारले आहे. भाजपा खोटं बोलत असल्याचे मनिष सिसोदिया यांनी सांगितले.
हेही वाचा - कोरोनाच्या लाटेत दिल्ली सरकारकडून गरजेपेक्षा चारपटीने ऑक्सिजनची मागणी - अहवाल
