हैदराबाद : केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारचे अधिकार कमी करणारा एक अध्यादेश आणला आहे. या अध्यादेशाविरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोधी पक्षांची एकजूट करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी ते शनिवारी तेलंगणात पोहोचले. तिथे त्यांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांची भेट घेतली. यावेळी अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपचे खासदार संजय सिंह, राघव चढ्ढा आणि दिल्ली सरकारच्या मंत्री आतिशीही उपस्थित होत्या.
-
मोदी सरकार ने अपने काले अध्यादेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पलट दिया, दिल्लीवासियों के अधिकार छीन लिए। इस पर बात करने के लिए आज हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव जी से मुलाक़ात हुई। देशभर में बढ़ रही बीजेपी की तानाशाही पर बात हुई। उन्होंने भरोसा… pic.twitter.com/xzs0zQK31p
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 27, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">मोदी सरकार ने अपने काले अध्यादेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पलट दिया, दिल्लीवासियों के अधिकार छीन लिए। इस पर बात करने के लिए आज हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव जी से मुलाक़ात हुई। देशभर में बढ़ रही बीजेपी की तानाशाही पर बात हुई। उन्होंने भरोसा… pic.twitter.com/xzs0zQK31p
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 27, 2023मोदी सरकार ने अपने काले अध्यादेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पलट दिया, दिल्लीवासियों के अधिकार छीन लिए। इस पर बात करने के लिए आज हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव जी से मुलाक़ात हुई। देशभर में बढ़ रही बीजेपी की तानाशाही पर बात हुई। उन्होंने भरोसा… pic.twitter.com/xzs0zQK31p
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 27, 2023
'मोदी सरकार दिल्ली सरकारचा अपमान करत आहे' : या भेटीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली, ज्यामध्ये तिन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सहभाग घेतला. यावेळी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर म्हणाले की, मोदी सरकार रोज दिल्ली सरकारचा अपमान करत आहे. हा काळ आणीबाणीपेक्षाही वाईट आहे. जनता मोदी सरकारला धडा शिकवेल. केंद्र सरकारने हा अध्यादेश मागे घ्यावा, लोकशाहीसाठी हे अधिक चांगले होईल, असे ते म्हणाले.
'हा अध्यादेश म्हणजे दिल्लीचा अपमान' : अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, शीला दीक्षित यांच्या वेळी नोकरशाहीवर नियंत्रण होते. मात्र माझे सरकार येताच सरकारने सर्व अधिकार काढून घेतले. प्रदीर्घ लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला, पण मोदी सरकारने पुन्हा अध्यादेश आणून सर्व अधिकार काढून घेतले. हा अध्यादेश म्हणजे दिल्लीचा अपमान आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितली आहे. मात्र अद्याप भेटण्याची वेळ ठरलेली नाही.
केजरीवाल विरोधकांकडून सहकार्य मिळवण्याच्या प्रयत्नात : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, 'यावेळी मी नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी झालो नाही. आमच्या मागच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे माझे गेल्या वर्षीचे भाषण या वर्षीचे भाषण म्हणून मान्य करावे, असे पत्र मी लिहिले.' यापूर्वी केजरीवाल यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची भेट घेऊन संसदेत अध्यादेशाविरोधात मतदान करण्यासाठी पाठिंबा मागितला आहे. आम आदमी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, सर्व नेत्यांनी अध्यादेशाविरोधात पाठिंबा देऊ असे म्हटले आहे.
हेही वाचा :